जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी

     अलिकडेच जिल्हा परिषदेत पंचायत राज समितीचा दौरा होऊन गेला. या दौर्‍यासाठी आलेल्या आमदारांवर तब्बल 18 लाख 28 हजार 188 रुपयांची उधळण सांगली जिल्हा परिषदेने केली आहे. इतकी पैशांची उधळपट्टी का करण्यात आली, हा मोठा चर्चेचा विषय जिल्ह्यात झाला आहे. आमदारांचा समावेश असलेल्या समिती सदस्यांना राहायला महागड्या आणि उच्च दर्जाच्या हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. यासाठी पाच लाख 87 हजार 602 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यांच्यासाठी वाहनांवर सात लाख 74 हजार खर्च करण्यात आले आहेत. आणि त्यांच्या भोजन व्यवस्थेसाठी सुमारे चार लाख खर्च करण्यात आले आहेत. हा खर्च 22 सदस्यांवर फक्त दोन दिवसांसाठी करण्यात आला आहे. अर्थात हा खर्च जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीतून करण्यात आला आहे. विरोधकांचा विरोध असतानाही सत्ताधारी भाजप सदस्यांनी हा खर्च बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक अधिकारी- कर्मचार्‍याच्या खिशातूनही पैसे काढून घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. म्हणजे हा आकडा तब्बल अर्धा कोटीच्या घरात गेला असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. इतका खर्च लोकांचे सेवक असलेल्या आमदारांवर खर्च व्हावा, हे मोठे धक्कादायक आणि दुर्दैवी आहे.

     28 आमदारांचा समावेश असलेली पंचायतराज समिती (पीआरसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना धडकी भरवणारी यंत्रणा आहे. राज्य सरकार  जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जो निधी देते, त्या निधीचा विनियोग व्यवस्थित झाला आहे की, नाही हे पाहण्यासाठी ही समिती कार्यरत आहे. यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांचा समावेश असतो. मंत्रिमंडळात किंवा अन्य महामंडळावर ज्या आमदारांना स्थान मिळाले नाही, त्यांना या समितीत स्थान दिले जाते. सत्ताधारी पक्षाचा आमदार या समितीचा अध्यक्ष असतो. याला मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्यादृष्टीने या समितीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बेजबाबदार अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निलंबित करण्याचे अधिकार त्यांना दिले असल्याचे सांगण्यात येते. साहजिकच सरकारी बाबू मंडळींनी या समितीचा एक प्रकारे धसका घेतलेला असतो. या समितीचे सदस्य कधी काय विचारतील आणि कुठे जातील याचा काही नेम नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद,पंचायत समिती कर्मचारी, शिक्षक, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, ग्रामसेवक आदींना पीआरसीचा दौरा म्हटले की, अंग लटलटायला होतं. तुम्हाला आठवते का पहा, मागे विदर्भात या समितीच्या काही सदस्यांनी एका प्राथमिक शाळेला भेट दिली होती. तिथे एक किलोच्या तांदळाचा फरक आढळून आला होता, तिथल्या मुख्याध्यापकाने कारवाईच्या भितीने आत्महत्या केली होती. म्हणजे या समितीचा किती मोठा धसका सरकारी कर्मचारी घेतात, याची कल्पना येईल. 

     सांगली जिल्हा परिषदेने इतका मोठा खर्च या समितीवर का केला, खरे तर याचे उत्तर लोकांना मिळायला हवे. लोकांच्या पैशाची उधळपट्टी लोकसेवकांवर होत असेल तर याचा जाब विचारण्याचा हक्क लोकांना आहे. सरकारने दिलेला निधी व्यवस्थित खर्च केला आहे की नाही हे पाहण्यासाठी एवढा खर्च एक जिल्हा परिषद करत असेल, तर हे अजबच म्हटले पाहिजे. अर्थात इतकी मोठी बडदास्त भोगून गेलेल्या आमदारांनी मग काय पाहिले आणि दोषींवर काय कारवाई केली, याचा अंदाज येणे साहजिकच आहे. या दौर्‍यात अनेक तालुक्यात अनेक योजनांमध्ये गैरव्यवहार असल्याच्या तक्रारी या समितीपुढे गेल्या होत्या. या सदस्यांनाही काही ठिकाणी प्रत्यक्ष दोष आढळून आले आहेत. त्यांच्यावर काय कारवाई केली, याचा उलगडा झाला नाही. जिल्ह्यातल्या अनेक शाळा, आरोग्य विभागात बर्‍याच असुविधा आहेत. शिक्षक, कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. याकडे जिल्हा परिषदेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी आपल्याकडील निधीचा खर्च करायला हवा. जनतेच्या लोकांच्या पैशांची अशी उधळपट्टी योग्य नव्हे.