शिक्षण विभागाची उदासिनता

     मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी गरिब पालकांच्या मुलांना खासगी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा,यासाठी कायदा करण्यात आला. यानुसार 25 टक्के गरीब मुलांसाठी या शाळांमध्ये जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. नामांकित शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण (?) गरीब मुलांना मिळावे, हा यामागचा हेतू आहे. पण आपल्या राज्यातल्या खासगी शाळांची मुजोरी आणि शिक्षण विभागाची उदासिनता यामुळे अशा गरिब मुलांना अशा शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे, हे मोठे दुर्दैवी आहे. मग कायदाच का करायचा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. खरे तर यासाठी शिक्षण विभागालाच चांगलेच फटकारले पाहिजे. कारण वेळच्यावेळी या खात्याकडून फिडबॅकची आवश्यकता होती. ती त्यांच्या उदासिनतेमुळे झाली नाही आणि तब्बल 56 हजाराहून अधिक पहिलीच्या मुलांना शैक्षणिक वर्षाचे दुसरे वर्ष संपत आले तरी प्रवेश मिळाला नाही.

     आपल्या राज्यात एकूण शिक्षण संस्थाच्या शाळांची संख्या काढली असता पहिलीच्या वर्गासाठी 1 लाख 19 हजार 876 गोरगरीबांच्या मुलांसाठी आरक्षण मिळाले होते. म्हणजे त्यांच्यासाठी इतक्या जागा राखीव होत्या. परंतु, आज अखेर यातल्या 56 हजार 579 इतक्या जागा आरटीईमधून भरण्यातच आल्या नाहीत. अर्थात या जागांमध्ये गरीब मुलांना जागा मिळाली नसली तरी त्याजागी अन्य आर्थिक परिस्थिती मजबूत लोकांच्या मुलांना प्रवेश मिळाला असण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत शिक्षण विभाग अधिक तसदी घ्यायला तयार नाही. यंदा महाराष्ट्रातील 8हजार 303 शाळांमधून 1 लाख 19 हजार 876 जागा गरिबांच्या मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. या जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत ऑनलाईन प्रक्रिया राबवण्यात आली. जानेवारी महिन्यात जागा जाहीर करून अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यासाठी तब्बल 1 लाख 53 हजार 809 पालकांनी अर्ज दाखल केला होता. फेब्रुवारी ते मे महिन्यांदरम्यान या अर्जानुसार प्रवेश निश्‍चितीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. पालक आणि संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना एकत्र बसवून ही प्रक्रिया राबवण्यात आली.

     राज्यातल्या प्रत्येक जिल्हा परिषदांमध्ये चार-चारदा या बैठका पार पडल्या आहेत.कित्येकदा तरी सोडती निघाल्या आहेत. तरीही डिसेंबर महिन्यापर्यंत 1 लाख 19 हजार जागांपैकी अजूनही तब्बल 56 हजाराहून अधिक मुलांना प्रवेश मिळाला नाही. वास्तविक प्रवेश प्रक्रिया जानेवारीपासून राबवण्यात येत आहे. असे असताना यासाठी तब्बल एक वर्षाचा कालावधी लागतो, हेच पटण्यासारखे नाही. शाळांची पटनिश्‍चिती जुलै किंवा सप्टेंबर महिन्यात होतो. पटानुसार शिक्षक निश्‍चिती आणि अन्य अनुदान यांचा विचार होतो. असे असताना शासन आणि त्यांचा शिक्षण विभाग पहिलीच्या प्रवेशासाठी इतका कालावधी का घेतो? यासाठी शाळांवर काही बंधने आहेत की नाहीत? शिक्षक निश्‍चिती सप्टेंबर महिन्यापूर्वीच होत असल्याने आता ज्या 56 हजाराहून अधिक जागा आरटीईनुसार रिक्त आहेत, त्या जागा भरण्यात आल्या असणार आहेत. आणि साहजिकच आहे,याठिकाणी गरिबांच्या मुलांना प्रवेश मिळाला नाही. खरे तर नको त्या क्षेत्रात लुडबूड करून शिक्षकांना वेठीस धरणार्‍या शिक्षण विभागाला साधी प्रवेश प्रक्रिया राबवता येत नाही,याबाबत संशयाला जागा आहे. खासगी शाळांपुढे शिक्षण विभाग नतमस्तक झाले असावे, असे म्हणायला जागा आहे.

आणखी एक शासनाच्या उदासिनतेचा नमुना म्हणजे आरटीई अंतर्गत शा़ळांनी 25 टक्के जागांवर गरिबांच्या मुलांना मोफत प्रवेश दिल्यावर त्यांच्या शिल्काचे पैसे सत्र संपल्यावरही शाळांना मिळत नाही, असा शिक्षण संस्था चालकांचा आरोप आहे. त्यामुळे या संस्था या प्रवेशाकडे दुर्लक्ष करत असावेत. शासनानेही आपले काम वेळच्यावेळी करायला हवे. खरे तर अलिकडच्या दोन-तीन वर्षात शिष्यवृत्ती योजनांचे पैसे विद्यार्थ्यांना वेळेवर मिळत नाहीत. आता तर ही प्रक्रिया ऑनलाईन राबवण्याचा निर्णय घेतल्याने या योजनेचा बोजवाराच उडाला आहे. शंभर ते हजार रुपयांपर्यतच्या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना एक हजार ते दोन हजार खर्च करावे लागले आहेत. जातीचे,उत्पन्नाचे दाखले, रहिवाशी दाखला, घर-शेत उतारा,छायाचित्र या गोष्टी गोळा करताना विद्यार्थ्यांच्या पालकांना द्राविडी प्राणायाम करावे लागले आहे. काहींनी तर ही झंझट नको म्हणून शिष्यवृत्ती अर्जच भरले नाहीत.त्यामुळे लाखो विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. यासाठी कुणाला दोषी ठरवायचे? शाळा अ श्रेणीत आल्याशिवाय शिक्षकांना वेतनवाढ नाही, असा आदेश काढून शिक्षकांना वेठीस धरणार्‍या शिक्षण विभागाला खरे तर फटकारण्याची गरज आहे. यंदापासून गणवेशाचे अनुदान पालकांच्या खात्यावर देण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र पालकांच्या उदासिनतेचा फटका इथेही पाहायला मिळाला. बर्‍याच पालकांनी मुलांची बँकेत खातीच काढली नाहीत.त्यामुळे राज्यातल्या प्रत्येक शाळेत पाच ते वीस टक्के विद्यार्थ्यांना गणवेश अनुदान मिळाले नाही. आता शासन पाठ्यपुस्तकांचे पैसेदेखील मुलांच्या बँक खात्यावर देण्याच्या हालचाली करत आहेत. भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी या योजना चांगल्या असल्या तरी पालकदेखील शिक्षणाची आस्था बाळगणारा असायला हवा आहे. तरच या पैशांचा खर्‍या अर्थाने उपयोग होणार आहे. शिक्षण विभागाने यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी हालचाल करायला हवे. शिक्षण विभागाची उदासिनता पाहायला मिळत आहे. ही उदासिनता दूर करण्यासाठी शासनाने जालिम औषधाची मात्रा या विभागाला देण्याची गरज आहे.