माहिती अधिकाराची 12 वर्षे

     माहिती अधिकार कायद्याला नुकतेच एक तप पूर्ण झाले. या बारा वर्षात या कायद्याने भ्रष्टाचारी, गैरकारभारी लोकांना चांगलाच दणका दिला. हा कायदा क्रांतिकारक ठरला आहे.यामुळे गैरप्रकाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. सर्वसामान्य  लोकांना सरकार दरबारी होणारी विनाकारण अडवणूक कमी झाली. काही सरकारीबाबूंनी याचा चांगलाच धसका घेतला. नेहमी दरडावून बोलणारे सरकारीबाबू सामान्य माणसांना जरा गोडीत बोलायला लागले. याला कारण म्हणजे सरकारी नियम आनि कायदे सामान्यांना समजू,कळू लागले.एजंटगिरी कमी झाली. एजंटामार्फत साहेबापर्यंत जाण्याचे प्रमाण कमी झाले.

     लाच न देता कामे होऊ लागली. सामान्य माणूस माहितीचा अधिकार या कायद्याचा वापर करून आपल्या कार्यालयातील विकासकामांची माहिती मागू शकतो,याची भिती सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्या मनात बसली.ही खूप मोठी गोष्ट घडली. आपल्या सावलीलाही सामान्य लोकांना उभा करू न शकणारा अधिकारी त्याच्याशी मृदू आवाजात बोलू लागला.नमूद केलेल्या कालावधीत माहिती न देणार्‍या अधिकार्‍यांना दंड बसू लागला.माहिती मिळवण्याच्या कामात चिवटपणा दाखवल्यावर आपोआप अधिकारी ताळ्यावर येतो आणि हवी ती माहिती नियमानुसार देतो,याचा धडाही सामान्य लोकांना यातून मिळाला.त्यामुळे लोकांमध्ये धीर आला,त्याचबरोबर संयमही आला.यातून चांगले काम होऊ लागले.माहिती मागवण्याची आकडेवारी थक्क करणारी असल्याचे आढळून आले आहे.महाराष्ट्रात म्हणे,दरवर्षी दहा लाख माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल होतात.

     परंतु, माहितीचा अधिकार योग्य कामासाठी वापरला तर त्याचा लाभ संबंधितांना मिळतो. मात्र हाच अधिकार काहींनी अधिकार्‍यांना ब्लॅकमेलिंगसाठी वापरून त्याचा दुरुपयोगही केला. आजही तो केला जात आहे. अर्थात याला भ्रष्टाचारी सरकारीबाबूच बळी पडणार,हे निश्‍चित आहे.कारण ज्याला कर नाही तर त्याला डर कशाची?, अशा अधिकार्‍याला अशा माहितीच्या अधिकाराची भिती बाळगण्याचे कारणच नाही.परंतु, सब मिलकर बाँट के खाएंगे,म्हणणार्‍या सरकारीबाबूपुढे कोणाचे चालणार आहे? त्यामुळेच यात ब्लॅकमेलिंग करणार्‍या लोकांचे फावले. अशा गोष्टी होऊ नयेत,यासाठी सरकारी बाबूने नियमानुसार काम केल्यास सगळ्याच गोष्टींना आळा बसणार आहे.

माहितीच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटीही आहेत. अनेक सरकारी कार्यालयात प्रश्‍नार्थक स्वरुपात माहिती मागवली म्हणून अर्ज फेटाळण्याची पद्धत रुढ होऊ लागली आहे. काही सजग नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार ही पद्धत चुकीची नसून कायद्याच्या मूळ गाभ्याशी सुसंगत आहे. प्रथम अपील आणि द्वितीय अपील यासाठी सुनावणीची पत्रे अर्जदारांना किमान सात दिवस अगोदर मिळण्याची आवश्यकता आहे.पण कित्येकदा आणि कित्येकांना ही पत्रे सुनावणी झाल्यावर मिळतात, असा अनुभव आहे.प्रथम अपिलाची सुनावणी घेतली नाही किंवा त्याचा निकाल पंचेचाळीस दिवसांत दिला गेला नाही तर कायद्यातील तरतुदीनुसार अर्जदार माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करत असूनही अनेकदा माहिती आयुक्त या दुसर्‍या अपिलाची सुनावणी न घेता बेकायदेशीरपणे प्रथम अपीलीय अधिकार्‍याला प्रथम अपिलावर निकाल देण्याचे आदेश काढतात. सुनावणी झाल्यावरही दोन-दोन महिने काही माहिती आयुक्त निकालच देत नसल्याचे काहींचे अनुभव आहेत.शिवाय माहिती आयुक्तांची पदेही रिक्त आहेत.

     खरे तर प्रत्येक सरकारी अर्थवा निमसरकारी विभागातल्या या कायद्याच्या कलम 4 प्रमाणे स्वत:हून अनेक माहिती प्रदर्शित करणे,हा कायद्याचा मूळ आत्मा असल्याचे सांगतात. मात्र या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अजूनही हा माहितीचा अधिकार ग्रामीण आणि शहरी भागात सर्वदूर पसरलेला नाही.यासाठी जनजागृतीची आवश्यकता आहे. शासनाने यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा आहे.