झिरो पेंडन्सीचा चमत्कार

     सरकारी काम आणि सहा महिने थांब या उक्तीला आपले सरकारी प्रशासन इमाने-इतबारे जागत असतं.त्यामुळे सरकारी कामे सहा-सहा महिने होत नाही, असा अनुभव आहे. या क्षेत्रात संगणक आला असला तरीही त्यांच्या कामात फारसा फरक पडला आहे, असे झाले नाही.हीच लोकांची प्रलंबित कामे तात्काळ निपटली जावीत, यासाठी पुणे विभागाचे आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आपल्या परीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. झिरो पेंडन्सी हा उपक्रम त्यांनी यशस्वीपणे राबवत आपला उद्देश ते गाठत आले आहेत.1 मे पासून त्यांनी विभागात झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबवायला सुरूवात केली. यासाठी त्यांनी प्रत्येकाला त्याचे उद्दिष्ट नेमून दिले. व त्याप्रमाणे काम होते की, नाही हे पाहण्यासाठी तालुका,प्रांत आणि जिल्हा पातळीवर देखरेख व्यवस्था ठेवली. तसेच एक सॉफ्टवेअरही विकसित केले. सप्टेंबर अखेर या झिरो पेंडन्सी उपक्रमाच्या माध्यमातून तब्बल 60 लाख 50 हजार अनावश्यक फाईली नष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे वजन 613 मेट्रीक टन इतके होते. आणि ज्या फाईलींची जतन करण्याची आवश्यकता आहे, अशा फाईली अभिलेख कक्षात पाठवण्यात आल्या. या फाईली 75 लाख 50 हजार इतक्या निघाल्या आहेत.यातून 1 लाख 70 हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे. आता या प्रकरणांचा निपटारा डिसेंबर 2017 अखेर करण्याचे उद्दिष्ट संबंधित विभागांना देण्यात आले आहे.

     आता ही प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याबरोबरच इथून पुढे येणारी प्रकरणे ही ठरवून दिलेल्या वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न होणार आहे. यातून गैरमार्गाचा होणार्‍या वापरावर निर्बंध येणार आहेत.त्यामुळे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांचे कौतुकच करायला हवे. त्यांच्या या झिरो पेंडन्सीमुळे विविध कार्यालयांमध्ये धुळखात पडलेल्या फाईली आणि गठ्ठ्यांची गर्दी कमी झाली आहे आणि शासकीय कार्यालये चकाचक झाली आहेत.

     मागच्या कामांचा निपटारा झाल्याशिवाय शासकीय कार्यालयांचे कामकाज सुरळित चालू शकत नाही. भ्रष्टाचार आणि खाबुगिरी यामुळे कामे प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार घडत असतात.काहीजण अडला हरी ,गाढवाचे पाय धरी म्हणत सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या मागण्या पूर्ण करत आपली कामे करून घेऊन जातात.मात्र कित्येक गोरगरिबांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करता येत नाहीत. काहींना पैसे देऊन काम करून घ्यायला आवडत नाही. किंवा अन्य काही कारणे असतील,त्यामुळे प्रकरणे तशीच पडून राहतात. पुढे अधिकारी-कर्मचारी बदलतात,त्यांचे येणे-जाणे होत राहते आणि मग मागची प्रकरणे तशीच पडून राहतात किंवा नव्याने प्रस्ताव मागवून कामे केली जातात.मात्र अशाने फाईलींचा गठ्ठा वाढत जातो. शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना आपल्या घरासारखे आपले कार्यालय स्वच्छ, साफसुरे असावे, असे वाटत नाही.त्यामुळे साहजिकच फाईलींचे ढिग जागोजागी दिसतात. आयुक्त दळवी यांच्यामुळे निदान सध्या तरी सरकारी कार्यालये साफ झाली आहेत. असे वारंवार व्हायला हवे. सरकारी बाबूंनी आपली कामे वेळच्यावेळी केल्यास झिरो पेंडसीसारखे उपक्रम राबवावे लागणार नाहीत.

 (संकेत टाइम्स: संपादकीय)