बंदूकसंस्कृती फोफावतेय

     देशाच्या गृहमंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार देशात बंदूक परवान्याशी जोडले गेलेले एक सत्य समोर आले आहे,ते म्हणजे आपल्या देशातल्या सर्वच भागात बंदूक संस्कृत फोफावल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हा कसला योगायोग म्हणायचा की,देशातल्या बंदूक संस्कृतीशी जोडल्या गेलेल्या आकडयांची चर्चा अशा वेळेला होत आहे,ज्यावेळेला संपूर्ण जग अमेरिकेतल्या लास वेगासमधील एका हॉटेलात चाललेल्या संगीत कार्यक्रमात अंदाधुंद गोळीबार करून पन्नासहून अधिक लोकांना यमसदनाला पाठवणार्‍या आणि पाचशेपेक्षा अधिक लोकांना जखमी करणार्‍या घटनेने हादरून गेले आहे.खरे तर आपल्या देशातल्या हत्याराच्या प्रसाराबाबत चर्चा करण्याची हीच वेळ योग्य आहे, असे म्हणावी लागेल.

     आकडे सांगतात की, संपूर्ण जगात उपलब्ध असलेल्या 65 कोटी बंदूक, पिस्तूल किंवा रिवाल्वरसारख्या हत्यारांपैकी जवळपास चार कोटी हत्यारे भारतात आहेत. यांपैकी 63 लाख  म्हणजे पंधरा टक्के लोकांजवळ हत्यारांचा परवाना आहे.देशात उरलेल्या 65 ते 85 टक्के हत्यारे बिगरपरवान्याची आहेत. या हत्यारांची कसल्याही प्रकारच्या नोंदणी कुठेही आढळून येत नाहीत. इथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा नोंद करावासा वाटतो, तो म्हणजे दहशतवाद्यांकडून करण्यात येणार्‍या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या आकड्यांच्या तुलनेत अन्य प्रकारच्या गुन्ह्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या जवळपास चौदापट आहे. या एकूण खुनांमधील 12.2 टक्के खुनांमध्ये बंदूक, पिस्तुल, रिवाल्वर यांचा वापर करण्यात आला आहे.

     अमेरिकेतील परिस्थिती अशी आहे की, तिथे सतरा वर्षापेक्षा कमी वयाची 1300 मुले दरवर्षी या हत्याराने जखमी होतात. भारतातील मुलेदेखील आता या हत्यारांचा वापर अगदी खेळण्यासारखा करू लागले आहेत. आपली खाजगी सुरक्षा आणि जीव-मालाचे संरक्षण यासाठी खरेदी करण्यात आलेली हत्यारे स्वत:च्या आयुष्यात वाढलेली निराशा आणि जीवन संघर्षाची शक्ती कमी होत चालल्याने जीवनरक्षक बनण्यापेक्षा जिवाचे शत्रूच बनत आहेत. एका आकड्यानुसार बंदूक किंवा पिस्तूलसारखी हत्यारे स्वत:च्या सुरक्षेच्या तुलनेत खून आणि आत्महत्या यासाठी अधिक कामाला येत आहेत. ही हत्यारे जशी सहज मिळत आहेत, तशा खुनाच्या घटनाही सहज घडत आहेत. इतका जीव स्वस्त झाला आहे.

     गृहमंत्रालयाच्या ताज्या आकड्यांनुसार देशात या घडीला जवळपास 34 लाख हत्यार्‍यांची परवाने जारी करण्यात आली आहेत. यातील 14 लाखच्या आसपासचे परवाने एकट्या उत्तर प्रदेशातील आहेत. देशातील सर्वात कमी परवाने केंद्रशासित दमन,दीव,दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये आहेत.याशिवाय जम्मू-काश्मिर,मध्यप्रदेश आणि हरियाणासारख्या प्रदेशांमधील हत्यारांच्या घटनांबाबतची परिस्थिती अन्य राज्यांच्या तुलनेत चांगली आहे. या आकड्यांमुळे आणखी एक गोष्ट समोर आली आहे,ती म्हणजे दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतात गुन्हेगारी हिंसेचे प्रमाण अधिक आहे.

आणखी एक गोष्ट उजेडात आली आहे, ती म्हणजे गेल्या दहा वर्षात ज्या हत्या,खून या अग्निशस्त्राने झाले आहेत,त्यातील जवळपास दोन तृतीयांश खून बिहार,झारखंड आणि उत्तर प्रदेशात झाले आहेत. अर्थात या हत्या,खून होण्यामागे गरिबी, दहशत, जमिनीचे व्यवहार,त्यांवरचे अतिक्रमण, अनैतिक संबंध, सावकार,खंडणी आदी गोष्टी कारणीभूत आहेत.

     खुले आर्थिक धोरण आपल्या देशातदेखील लाभाची नवी परिभाषा घेऊन आले.भारतीय संस्कृतीशी जोडलेल्या संयुक्त कुटुंब,भागिदारी,रक्ताची नाती,समूह, छोटे-मोठे फरक , प्रामाणिकपणा, दु:ख या सारख्या पारंपारिक मूल्यांना नव्या वैश्‍विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, प्रदेशाचे नवे अर्थशास्त्र यांनी गिळंकृत करून टाकले. एकविसाव्या शतकातील आजची पिढी एकटेपणाची शिकार होत आहे. भौतिकवादाच्या या जगात माणसाचे एकटेपण त्याला रागीट आणि क्रूर बनवण्याबरोबरच असुरक्षितही बनवत आहे. तुम्ही मान्य करा अथवा न करा,पण आज माणसाने आपल्या चारी बाजूने आज बेहिशोबी संपत्ती,धन-दौलत आणि शस्त्रे यांचा मोठा साठा करून ठेवला आहे.त्यात तो स्वत: आपल्याच माणसांकडून मोठा धोका उत्पन्न होईल, अशा प्रकारे वागत आहे. तसे त्याला वाटत आहे.एवढे सगळे असूनही तो स्वत:ला असुरक्षित समजत आहे.

     शस्त्रांच्या वाढत्या मागण्यांचे समाजशास्त्रदेखील माणसाच्या या असुरक्षित मानसशास्त्राशी जोडले गेले आहे. त्यात पोलिस खात्याचा कमकुवतपणा,मानवी हक्कांचा अपमान, राजकीय हस्तक्षेप,राजकीय महत्त्वाकांक्षा त्याचबरोबर धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय चढाओढ यामुले वाढती असुरक्षिततादेखील अग्निशस्त्राचा वापर वाढत आहे.

     इंडियन आर्म्स अ‍ॅक्ट 1959 अर्थवा आर्म्स अ‍ॅक्ट रुल्स,1962 नुसार सरकारने हत्यारांचा परवाना देण्यास सुरुवात केली त्यामागे अर्ज करणार्‍या व्यक्तीच्या ऐवज आणि जिवाचा धोका या गोष्टी पाहिल्या गेल्या.मात्र सध्याच्या घडीला कोणीही मग तो खासदार असो किंवा उद्योगपती,बिल्डर किंवा ठेकेदार , सगळेच हत्यारे बाळगून आहेत. समाजात दहशत वाढवण्यासाठी किंवा आपली ऐट दाखवण्यासाठीही काहीजण शस्त्र परवाना घेऊ लागले आहेत. संघटीत गुन्हेगारी वाढत आहे.त्यामुळे साहजिकच शस्त्रांचा वापर वाढला आहे. यातून प्रत्येकजण स्वत:ची सुरक्षा शोधत आहे. त्यामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा  हेच मोठे आव्हान होऊन बसले आहे.

     गावा-गावांमध्ये मारलेल्या छाप्यांमध्ये बंदूक,पिस्तूल,रिवाल्वर बनवण्याचे कारखाने सापडतात तेव्हा, देशात अवैध हत्यारांचा व्यवसाय किती फोफावला आहे,याची कल्पना येते.खरे तर आर्म्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत 1987 नंतर दहशतवादी कारवायांमुळे अनेक हत्यारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही राजकीय दबाव, वशिला आदींमुळे रोज हजारोंच्या संख्येने शस्त्रांचा परवाना दिला जात आहे.एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास चौदा लाख शस्त्र परवाना देण्यात आला आहे.

    देश आणि समाजातल्या विविध भागांमध्ये ज्या मर्यादेपर्यंत असुरक्षेचे वातावरण तयार झाले आहे, त्याप्रमाणात लोकांना आग ओकणार्‍या शस्त्रांची आवश्यकता भासू लागली आहे. पण सुरक्षेच्या मूलभूत अधिकाराच्या पडद्याआड हत्यारे हळूहळू स्टेट्स सिंबल  बनत चालले आहेत. लोकांच्या प्रतिष्ठेचा विषय बनत चालला आहे.

     आज नि:संशय जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये दहशतवाद्यांच्या कारवायांविरोधात मोहीम उघडली जात आहे. दहशतवाद्यांना आश्रय देणार्‍या देशांनादेखील एकप्रकारे असहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.मात्र तरीही अशा कारवाया होताना दिसत आहेत. दहशतवादी लोकांकडे एकवेळ शस्त्रे कशी येतात, हे आपण समजून घेऊ शकतो,मात्र गल्ली-बोळातल्या गुंडा-पुंडाकडे कशी शस्त्रे येतात,हाच मोठा चिंतेचा प्रश्‍न आहे.त्यामुळे आपल्या देशाचे पुढे काय होणार, असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. आज किड्या-मुंग्यांसारखे लोक अशा हत्यारांनी मारले जात आहेत. जीव फारच स्वस्त झाला आहे. हे कुठे तरी थांबले पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने ही परिस्थिती ओळखून  पुन्हा शाळांमध्ये मूल्यशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागेच याबाबतचे प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्यात आले आहे. खरी गरज आजच्या किशोरवयीन- कुमारवयीन मुलांना याची गरज आहे.

     समाजापासून दुरावलेल्या,वाईट लोकांच्या संगतीला लागलेल्या माणसांना माणसात आणण्याची गरज आहे. यासाठी रोजगार हा एक मोठा प्रश्‍न आहे.शिक्षणापासून दुरावलेल्यांना प्रवाहात आणण्याची गरज आहे. भारतीय मूल्यांच्या आधारावरच या बंदूक संस्कृतीला आळा घालता येणार आहे.यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रयत्न होण्याची गरज आहे.