शिक्षक मित्रानों, शासनाला काय करायचे ते करू द्या

     राज्यातल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदली प्रक्रियेचा घोळ आता संपुष्टात आल्याचे दिसत आहे. परवाच ग्रामविकास खात्याचे सचिव असिम गुप्ता यांनी राज्यातल्या जिल्हा परिषद सीईओंशी व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली.यात शासन बदलीवर ठाम असल्याचे दिसले. त्यामुळे शिक्षकांच्या बदल्या तब्बल सहा महिन्यानंतर होणार आहेत,हे आता स्पष्ट झाले आहे. या बदलीप्रकरणी शासनाने वरच्या कोर्टात स्टे  येऊ नये यासाठी कॅव्हेट दाखल केले आहे.मात्र आता शिक्षक संघटना वेगळाच मुद्दा घेऊन कोर्टात जाण्याची भाषा करत आहे. नियमानुसार ज्यांनी शिक्षकांना नेमणुका दिला,त्यांनाच बदल्याच अधिकार आहे, असा मुद्दा या शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्यामते ग्रामविकास खात्याला बदल्यांचा अधिकारच नाही. ते कशी काय बदली करू शकतात, असा त्यांचा प्रश्‍न आहे. अर्थात हे तांत्रिक मुद्दे आहेत. शासन यावर नक्कीच तोडगा काढेल,त्यामुळे बदल्या या होतीलच.त्यामुळे फार ताणत बसण्यापेक्षा शासनाला एकदा काय करायचे आहे,ते करू द्या, असेच म्हणायची वेळ आली आहे.

     ग्रामविकास खात्याकडून शिक्षकांना पगार अदा केला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या संस्था राज्याच्या ग्रामविकास खात्याअंतर्गत येतात.त्यामुळे उगाच कुठला तरी तांत्रिक मुद्दा घेऊन ऊठसुठ शासनाच्या विरोधात कोर्टात जाणे,योग्य नाही. शासन बदलीला ठाम आहे. कितीही शिक्षकांच्या संघटनांनी प्रयत्न केला तरी बदल्या या होणार,हे स्पष्टच दिसत आहे. उलट वारंवारच्या कोर्ट फेर्‍याने शासनही इरेला पेटले असल्याचे चित्र सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे. शासन स्तरावर एवढ्या मोठ्या पद्धतीने आणि ऑनलाईन बदल्यांची प्रक्रिया पहिल्यांचाच होत आहे. वास्तविक एकादी नवी योजना राबवत असताना काही प्रमाणात त्रुटी या राहणारच आहेत,मात्र त्या दूर करण्याचा आणि त्यातून बदल्यांमध्ये काही शिक्षकांवर अन्याय झाला तर त्या शासन स्तरावर दूर केल्या जातीलही. नाही तर अन्यायाविरोधात शासनाला कोर्टात खेचण्याचा अधिकार शिक्षकांना आहे.त्यामुळे या बदली प्रकरणांमुळे शिक्षक संघटनांना जी भिती आहे, ती बदल्या झाल्याशिवाय लक्षात येणार नाहीत. या बदल्यांबाबत शासनस्तरावरही ठोस अशी भूमिका स्पष्ट नाही,पण जो पर्यंत बदली प्रक्रिया पूर्ण होणार नाहीत,तोपर्यंत त्यातल्या त्रुटी स्पष्ट होणार नाहीत.त्यासाठी बदल्या पहिल्यांदा होण्याची गरज आहे.

     ऑनलाईन बदली प्रक्रियेमुळे आता शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये जिल्हा परिषद,पंचायत समिती किंवा आमदार-खासदार यांचा हस्तक्षेप यापुढे होणार नाही.बदल्या या पारदर्शी होणार आहेत.त्यामुळे ज्यांच्यावर सतत अन्याय झाला आहे,त्यांना यातून दिलासा मिळणार आहे,तर ज्यांनी राजकारण्यांना हाताशी धरून अगदी घराजवळ, शेताजवळ नोकर्‍या केल्या त्यांची काही प्रमाणात अडचण होणार आहे. या बदल्यांमध्ये 20 गावे मागण्याचा अधिकार शासनाने दिला आहे.त्यामुळे शिक्षकांची फार मोठी अडचण होणार नाही. काही दोन-तीन टक्के शिक्षकांची गैरसोय होईल. अर्थात दर बदल्यांमध्ये होत आली आहे. तरीही त्या दूर करण्यासाठी मार्ग असणार आहे.

     शासन राज्य स्तरावर पहिल्यांदाच ऑनलाईन आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या करत आहे. त्यामुळे सर्व्हर डाऊन होण्याचे प्रकार वाढले.यासाठी शिक्षकांना मोठा मनस्ताप झाला. शासनाला सातत्याने बदली सॉफ्टवेअरमध्ये बदल आणि विकसित करावा लागत आहे. वास्तविक शासनाने प्रायोगिक पद्धतीने एकादा जिल्हा या बदली प्रक्रियेसाठी घेण्याची गरज होती,त्यामुळे त्यांना येणार्‍या अडचणी समजल्या असत्या आणि त्यानुसार बदल करून ते राज्यभर राबवता आल्या असत्या. एकदम मोठा घास घेतला की,त्रास हा होणारच! तसा त्रास सगळ्यांनाच झाला. शिवाय त्यात शिक्षक आणि त्यांच्या संघटना बदल्या थांबवण्यासाठी कोर्टात गेल्या,त्यामुळे ही प्रक्रियाही लांबत गेली. अन्यथा आतापर्यंत या बदल्या कधीच झाल्या असत्या. शिक्षक कोर्टात घेतल्याने शासनाने काही पावले मागे घेत फक्त पहिल्या तीन संवर्गाच्या बदल्या करण्यास राजी झाले होते. त्यामुळे प्रत्येक मोजक्याच बदल्या होणार होत्या. मात्र शिक्षकांनी संवर्ग चारवर यामुळे अन्याय होतोय, अशी भूमिका घेत पुन्हा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. शेवटी कोर्टाने सगळ्याच संवर्गाच्या बदल्या करा, असा आदेश देऊन आपल्या निर्णयावर ठाम राहण्याच्या सूचना शासनाला दिल्या. त्यानुसार आता सर्वच संवर्गाच्या बदल्या होणार आहेत. संवर्ग चारच्या बदल्या मे 2018 मध्ये होणार होत्या आता त्या शिक्षकांच्या आगाऊपणामुळे आता लगेच होणार आहेत. यात शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांचा आततायीपणा नडला. आता तरीही शिक्षक संघटना शिक्षकांचा कैवार घेऊन कोर्टात जाण्याची भाषा करत आहे.त्यामुळे आता त्यांना गप्प बसा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शासनाला एकदा काय करायचे ते करू द्या. बदली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर उदभवलेल्या त्रुटीसाठी संघर्ष करा आता गप्प राहा, असा सुज्ञ सल्ला देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षकांनीही आता वेट आणि वॉचचे धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे.