सरकारची विकासाऐवजी विनाशाकडे वाटचाल?

     भारतीय जनता पक्षाचे सरकार धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक पातळीवर देशाचा विकास करण्याऐवजी विनाशाकडे नेत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाने विभाजनवादी राजकारण सुरु केले आहे. या राजकारणाचा सर्वांनी विरोध करण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सर्वधर्म समभाव व सर्व समावेशक विचार करून देशाचा विकास केला. अर्थात काँग्रेसच्या काळात प्रमाणापेक्षा अधिक भ्रष्टाचार बोकाळला.त्यामुळे त्यांना त्याची शिक्षा मिळाली आहे. यातून देशात भाजपचा उदय झाला. लोकांनी फार मोठ्या आशेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सत्ता दिली. मात्र गेल्या तीन वर्षात विकासाचे चित्र दिसले नाही.उलट अनेक अडचणींचा सामना नागरिकांना करावा लागला. अजूनही करावा लागतो आहे. 

     आधार कार्ड,मनरेगा किंवा गरिबांच्या उद्धारासाठी आखलेल्या विविध योजना भाजप तथा मोदी सरकार काँग्रेसच्याच धोरणांची अंमलबजावणी करत आहे. फक्त काही योजनांची नावे बदलण्यात आली आहेत. सध्याचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार विकासा ऐवजी विनाशाकडे वाटचाल करीत आहे. भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीपूर्वी अच्छे दिनचे स्वप्न दाखविले होते. मात्र अद्यापही जनतेला अच्छे दिनची प्रतिक्षाच आहे. या शासनाने भ्रष्टाचार व काळा पैसा यासाठी नोटबंदी करीत असल्याचे सांगितले. मात्र नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे फसला तरी मोदी ते मान्य करायला तयार नाहीत. जीएसटी सुध्दा चुकीच्या पध्दतीने आणला.त्यामुळे व्यापार्‍यांना व लोकांना त्याचा त्रास होत आहे. भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीपूर्वी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्‍वासन दिले होते मात्र अद्यापही रोजगारांचा प्रश्‍न कायम आहे. दहा लाख नोकर्‍यादेखील भाजप सरकार देऊ शकले नाही.

     या शासनाने नोटबंदी, जीएसटीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेची वाट लावली आहे.याचा परिणाम म्हणून की काय आज सोशल मिडियावर मोदी आणि सरकारचे समर्थन करणारी मंडळी गायब झाल्याचे दिसत आहेत.आता उलट सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. पेट्रोल-डिझेल दर कमी करण्यापेक्षा त्याची शंभर रुपयांकडे वाटचाल महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार सुरू आहे. सध्या दोन रुपयाने दर उतरवण्यात आले तरी आतापर्यंत आठरा ते वीस रुपयांपर्यंत दर वाढवण्यात आला आहे, त्याचे काय?काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्ट आणि दुबळ्या नीतीला कंटाळलेल्या लोकांनी त्यांना नाकारत मोदींच्या हातात सत्तेच्या चाव्या दिल्या.विशेष म्हणजे ना भुतो ना भविष्यते, असे बहुमत दिले. मोदींच्या लाटेत आयुष्यात कधीच निवडून येऊ शकणारे खासदार, आमदार निवडून आले. असे असले तरी कुणीही याचा लाभ उठवताना लोकांनी ज्या अपेक्षेने निवडून दिले, त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी ठरले.

     राज्यातल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीलादेखील इतका विलंब लावला जात आहे आणि त्रासदायक चाळणी लावली आहे,त्यामुळे एकप्रकारची सरकार विरोधात नाराजीच दिसून येत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन माहिती भरण्याचा होत असलेला त्रास, राज्यातल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या थेट मंत्रालय पातळीवरून होत असलेल्या बदल्या आणि त्याचे भिजत घोंगडे यामुळे शिक्षकांना होत असलेला मानसिक त्रास त्यातच ऑनलाइन माहिती भरण्याचा भार यामुळे शिक्षक पुरता  वैतागला आहे. अंगणवाडी सेविका ,मदतनीस आणि तलाठी यांची सध्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने सुरू आहेत. ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचारी संपावर जात आहेत. राज्य कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आहे.केंद्राचे कर्मचारी त्याचा लाभ घेत आहेत.शिवाय रिक्त जागांचा मोठा प्रश्‍न विविध विभागात सतावतो आहे. यामुळे आहे त्या कर्मचार्‍यांवर कामांचा भार वाढला आहे.त्यामुळे साहजिकच कामे वेळेत होईनाशी झाली आहेत.यातून लोकांची नाराजी सरकार ओढवून घेत आहे.

     केंद्र आणि राज्य सरकारला लोकांमध्ये चाललेला नकारात्मक संदेश नुकसानकारक ठरण्याची शक्यता आहे. सरकारने देशातल्या जनतेचा कानोसा घेण्याची आवश्यकता असून त्यानुसार आपली दिशा त्यांना बदलावी लागेल.आपल्या देशात रोजगार महत्त्वाचा आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणात रोजगार देण्याची आश्‍वासन दिले आहे.ते पहिल्यांदा पाळण्याची आवश्यकता आहे. महागाई कमी व्हायला हवी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर मनमोहनसिंह सरकार असण्याच्या काळातल्यापेक्षा निम्म्याने खाली आहेत,तरीही पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. हा सरळसाधा हिशोब न समजायला जनता आता दूधखुळी राहिलेली नाही. त्यामुळे सरकारने जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यायचे का आपल्याला निवडणूक काळात फंड देणार्‍या उद्योजकांच्या घरी पाणी भरायचे,हे एकदा ठरवायला हवे.