शिकवणी घेणार्‍या शिक्षकाची जबाबदारी मुख्याध्यापकावर कशी?

     शाळेतला शिक्षक खासगी शिकवणी घेत असेल तर आता त्याला जबाबदार संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाला धरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अर्थात हा मुख्याध्यापकावर सरळसरळ अन्याय आहे. आता मुख्याध्यापकाने शाळा सुटल्यावर शिक्षक काय करतो, कुठे जातो, काय पितो आणि काय खातो हे तेवढे पाहायचे बाकी राहिले आहे. शासनाने आपली जबाबदारी झटकण्याचाच बेजबाबदार प्रकार आहे. आधीच मुख्याध्यापकांना मानसिक त्रास कमी आहेत, त्यात याची एक भर! मुख्याध्यापकाने शाळा प्रशासन सांभाळायचे की, शिक्षकांचे खासगी आयुष्य तपासायचे? खरे तर अलिकडच्या काही वर्षात शिक्षक भरती झालेली नाही.त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची संख्या रिक्त आहे.त्यामुळे त्याचा भार दुसर्‍याला शिक्षकावर भडत आहे. तर काही ठिकाणी कंत्राट बेसवर शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. त्यांना तासिकेनुसार महिन्याला सात ते दहा रुपयांपर्यंत मानधन पडते. एवढ्यावर घरखर्चदेखील भाग नाहीत. त्यामुळे तो अधिक कमाई करण्यासाठी खासगी शिकवण्या घेणार तर काय करणार, असा प्रश्‍न आहे.

      खासगी विनाअनुदानीत शाळा-कॉलेजवर राबवणार्‍या शिक्षकांची तर फारच केविलवाणी अवस्था आहे. खरे तर शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी करत असताना शिक्षकांनी खासगी शिकवणी घेणे किंवा एखाद्या संस्थेत अर्धवेळ नोकरी करणे बेकायदेशीर आहे. मात्र त्याला मानस्वरुपात मिळणारे वेतन महिन्याकाठी सात- आठ हजार येणार असेल तर त्याचा घरप्रपंच चालणार तरी कसा? मात्र मोठा पगार आणि नोकरीत कायम असलेला शिक्षक खासगी शिकवण्या घेत असेल तर जरूर त्याच्यावर कारवाई करायला हवी. मानधन बेसवर काम करणार्‍या शिक्षकांना याबाबत आडकाठी न घालता शिकवण्या घेण्यास परवानगी द्यायला हवी.

     वास्तविक बंदी मागचा उद्देश वेगळा आहे. मात्र यासाठी संबंधित शिक्षकाच्या खासगी शिकवण्या घेण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्याध्यापकाला जबाबदार धरणे चूक आहे. शिक्षणसंस्था चालकाची काही जबाबदार आहे की, नाही? त्यांनी खरे तर शाळेसाठी पूर्ण वेळ काम करणार्‍या शिक्षकाचीच नेमणूक करायला हवी.मुख्याध्यापकाला या प्रकरणी जबाबदार धरून काय साध्य होणार आहे? शिक्षकांना पूर्ण वेतन द्या आणि अशा शिकवण्या घेणार्‍या शिक्षकांवर बिनधास्त कारवाई करायला हरकत नाही. मात्र स्वतंत्र समिती त्यासाठी शासनाने नेमायला हवी.त्यांच्या पाहणीत शिक्षक,प्राध्यापक दोषी आढळला तर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधीत समितीवर सोपवा. अथवा शिक्षण संस्था चालकांना जबाबदार धरा. फार फार तर मुख्याध्यापक शिकवणी घेत नाही म्हणून हमीपत्र संबंधीत शिक्षकांकडून लिहून घेऊ शकेल, त्या उप्पर मुख्याध्यापक काय करणार आहे. हा आदेश शाळेतल्या शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांचे संबंध बिघडणारा आहे. संबंधीत शिक्षक शाळेतल्या कामात कामचुकारपणा करत असेल, मुख्याध्यकावर त्याची काही तरी जबाबदारी राहणार आहे.शाळेबाहेर तो काय करतो?,याची जबाबदारी मुख्याध्यापक कशी घेऊ शकतो?

     अनेकवेळा शाळांमध्ये शिकवण्याऐवजी मुलांनी खासगी शिकवणीला यावे यासाठी शिक्षकांकडून प्रयत्न होतात. खासगी शिकवणीला आलास की, चांगले अंतर्गत गुण देऊ, असे अमिष दाखवले जाते.हे चित्र नाकारले जाऊ शकत नाही.अशा शिक्षकांवर कारवाई व्हायलाच हवी.मात्र कारवाई करण्याची अथवा त्यातील सत्यता तपासण्याची जबाबदारी एखाद्या नियुक्त समितील देण्याची गरज आहे. हा शिक्षण क्षेत्रातला मुख्य आजार आहे,मात्र त्याच्या उपचाराची जबाबदारी मुख्याध्यापकावर  सोपवून तो आजार बरा होणार आहे का? मात्र  कमी मानधनवजा पगारात काम करणार्‍या शिक्षकाच्या पोटापाण्याचे काय? रोज रोजंदारीवर जाणार्‍या अज्ञानी,कमी शिकलेल्या माणसाला आता रोज 300 ते 500 रुपये पगार पडतो. आणि पदवी आणि अध्यापन संबंधितचे प्रशिक्षण,पदवी-पदविका सारखे मोठे शिक्षण घेऊन शिक्षणाचे ज्ञानदान करणार्‍याला महिन्याला फक्त सात- आठ हजार रुपये? ये बहुतही ना इन्साफी है! शासन आपली जबाबदारी झटकून काय साध्य करणार आहे?