भूकबळीला तोंड देण्याचे आव्हान

     जगातल्या 8.1 अब्ज लोकसंख्येपैकी 80 कोटी म्हणजे 12 टक्के लोक भूकबळीचे शिकार आहेत. 20 कोटी भूकबळीचे शिकार असलेल्या लोकसंख्येसोबत भारत यात पहिल्या क्रमांकावर आहे.ही अवस्था त्या वेळेस आहे, ज्यावेळेस जगभरात भरपूर अन्नधान्य आणि अन्य खाद्यपदार्थांचे उत्पादन होत आहे. जगभरात कुठे गृहयुद्ध तर कुठे नैसर्गिक आपत्ती यामुळे लोक आपले घरदार, आपला देश सोडून दरवेशी जीवन जगत आहेत. आपल्या आयुष्यातूनच उठलेले हे लोक द्रारिद्ˆय आणि भूकबळीमध्ये जगण्याचा अभिशाप घेऊन जन्माला आले आहेत.यापैकी बहुतांश लोक गरीब देशाच्या दिशेने स्थलांतर करत आहेत,त्यामुळे अन्नसंकट आणखी गडद होत आहे.

     अन्न आणि कृषी संघटनच्या 2017 च्या अहवालानुसार भारतात कुपोषित लोकांची संख्या 19.07 कोटी आहे. हा आकडा जगात सर्वाधिक आहे.देशात 15 ते 49 वर्षांच्या 51.4 टक्के महिलांमध्ये रक्ताची कमतरता आहे.पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 38.4 टक्के मुले आपल्या वयाच्या मानाने कमी उंचीची आहेत.21 टक्के मुलांचे वजन फारच कमी आहे. भोजन कमतरतेच्या आजारामुळे देशात दरवर्षी तीन हजार मुले आपल्या जीवाला मुकत आहेत.2016 च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये 118 देशांमध्ये भारताला 97 वे स्थान मिळाले आहे. देशात 2015-16 मध्ये एकूण अन्नधान्य उत्पादन 25.22 कोटी टन होते. हा आकडा 1950-51 सालच्या पाच कोटी टनापेक्षा पाचपटपेक्षा अधिक होता.तरीही आपल्या देशात बहुसंख्य लोक भूकबळीच्या परीघात आहेत. असे नाही की, उत्पादित पीकपाणी आपल्या देशाच्या लोकसंख्येला कमी पडत आहे. खरी समस्या आहे ती, अन्नाच्या  नासाडीची! देशातल्या अन्नधान्यापैकी 40 टक्के अन्नधान्य उत्पादन आणि पुरवठ्याच्या विविध घटकांमध्येच खराब होते.देशातल्या एकूण गव्हाच्या उत्पन्नापैकी जवळपास 2.1 कोटी टन गहू सडून जातो.भारतीय कृषी संशोधन परिषद 2013 च्या अभ्यासानुसार प्रमुख कृषी उत्पादनाच्या नासाडीमुळे देशाला 92.651 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

     जगाची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे,त्या हिशोबाने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढताना दिसत नाही.कित्येक खाद्यान्न उत्पादन आणि अन्य धान्य पदार्थ आपला सर्वाधिक उत्पादनाचा स्तर ओलांढून आता उतरंडीला लागला आहे. म्हणजे त्यांचे उत्पादन कमी होत चालले आहे मात्र, इकडे लोकसंख्या लगातार वाढत आहे. यात अंडी ,   मांस, भाजीपाला, सोयाबीन,गहू आणि तांदूळसह 21 खाद्य पदार्थांचा समावेश आहे. या जगात खाद्य नासाडीला  सुरक्षेदृष्टीने एक मोठे संकट म्हणून  पाहिले जात आहे.2006 मध्ये सर्वाधिक उच्च स्तराला स्पर्श केल्यानंतर चिकनचे उत्पादन कमी होत चालले आहे.दूध आणि गव्हाने आपला सर्वाधिक उत्पादनाचा आकडा 2004 मध्ये ओलांडला होता.तांदाळाने याअगोदर 1988 मध्येच सर्वाधिक उत्पादनाचा विक्रम पार केला होता, आता तो पुन्हा उतरणीला लागला आहे. अशा परिस्थितीत इतक्या कमी कालावधी दरम्यान कित्येक महत्त्वाच्या अन्नधान्य उत्पादनात घसरण जगासमोर मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. असा अंदाज आहे की,जगाची लोकसंख्या 2050 मध्ये नऊ अब्जावर पोहोचेल.तेव्हा सध्याच्या अन्नधान्य उत्पादनापेक्षा दुप्पट अन्नाची गरज पडणार आहे.भारतासारख्या देशात तर आतापासूनच नवनवे उपाय शोधावे लागणार आहेत.शिवाय आपल्या लोकसंख्येलादेखील आवर घालावा लागणार आहे.

     येल युनिवर्सिटी,मिशीगन स्टेट युनिवर्सिटी आणि जर्मनीच्या हेमहोल्ज सेंटर फॉर एनवायर्नमेंट रिसर्चच्या ताजा संयुक्त अभ्यासानुसार परीक्षण करण्यात आलेल्या 21 अन्नधान्यांपैकी 16 अन्नधान्यांनी 1988 ते 2008 दरम्यान आपले सर्वाधिक उत्पादन दिले आहे. एक खाद्य स्त्रोत नष्ट झाला तर दुसर्‍या खाद्यावर अवलंबून राहण्याची गोष्ट केली जाते. पण एकाचवेळेला अनेक खाद्यस्त्रोत नष्ट झाले तर कोणता पर्याय निवडणार? त्यामुळे ही परिस्थिती मोठे संकट म्हणून उभे राहणार आहे.

     वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, निवारा, शेती,व्यवसाय आणि इंफ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी जमिनीचा वापर केला जात आहे.कृषी आणि अन्य अन्नाच्या अन्य स्त्रोतांसाठी जमीन कमी होत चालली आहे.शिवाय अधिक अन्न उत्पादन निर्मितीसाठी जमीन आणि पाण्याचा अधिकाधिक वापर केला जाऊ लागला आहे.त्यामुळे ही संसाधने कमी झाल्याने भविष्यात खाद्यान्न उत्पादन वृद्धीला मोठा झटका बसू शकतो.

     शेतजमिनीचा कस आणि पोत याबाबतीतही बरेच संशोधन झाले आहे. पण पहिल्यांदाच अहमदाबादच्या स्पेस एप्लिकेशन सेंटरच्या सतरा अन्य एजन्सींच्या मदतीने संपूर्ण देशातील कृषी जमिनीची सध्याची आवस्था सादर करण्यात आली आहे. यानुसार देशातील एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या एक चतुर्थांश क्षेत्र वाळवंटात रुपांतरित होत आहे. एकूण 32 टक्के जमिनीची गुणवत्ता कमी झाली आहे. त्यातच देशातील 69 टक्के जमीन शुष्क क्षेत्रात समाविष्ट होत आहे. जमिनीचा कस वाचण्यासाठी लवकरच आपल्याला मोठे अभियान चालवावे लागणार आहे. असे केले नाही तर देशातल्या लोकसंख्येच्या मोठ्या हिश्यात फक्त आजीविका संकट आणखी गडद होणार नाही तर जैव-विविधतेचेही जबरदस्त नुकसान होणार आहे. आतापर्यंत राजस्थान आणि काही प्रमाणात गुजरात वाळवंटी प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. पण हा अभ्यास सांगतो की, वाळवंटी प्रक्रिया बर्फाळ प्रदेश आणि जंगलांसाठी प्रसिद्ध जम्मू-काश्मिरपर्यत सुरू झाली आहे. राजस्थानचा 21.77 टक्के , जम्मू आणि काश्मिर 12.79 टक्के आणि गुजरातचा 12.72 टक्के प्रदेश वाळवंटी बनला आहे.

     गुजरात सरकारने काही ठोस उअपाययोजना केल्या आहेत, याचा लाभ अन्य राज्ये उठवू शकतात. अलिकडेच  आंतरराष्ट्रीय खाद्यनीती शोध संस्थेच्या एक शोधपत्रिकेत सांगितले गेले आहे की, गुजरातमध्ये 2000 सालापासून कृषी मूल्यवर्धन 9.6 टक्के दराने दरवर्षी वाढत आहे. हा आकडा भारताच्या विकास दराच्या तुलनेत दुप्पटीपेक्षा अधिक आहे आणि पंजाबमध्ये हरितक्रांतीदरम्यान मिळवलेल्या विकास दरापेक्षाही अधिक आहे.याशिवाय हजारोंच्या सख्येने धरणे बांधण्यात आली आहेत आणि ठिबक सिंचन योजनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे जाळे उभे करण्यात आले आहे. सिंचन क्षेत्रात दरवर्षी 4.4 टक्के दराने वाढ होत आहे.करार शेतीमुळे वाणिज्य क्षेत्रालाही मोठी मदत होत आहे.

     आगामी चाळीस वर्षात देशाची लोकसंख्या 160 कोटीपेक्षा अधिक होईल. त्याचबरोबर अन्नधान्याची मागणीदेखील जवळपास दुप्पट वाढेल. पण कृषी विस्तारासाठी आपल्याकडे फारच मर्यादित शक्यता आहेत. गेल्या 25 वर्षात कृषीक्षेत्रातली गुंतवणूक कमी होत चालली आहे. जेनेटिकली मॉडीफाइड (जीएम) पिकांशिवाय कृषीक्षेत्रात संशोधनदेखील अधिक होताना दिसत नाही. हरितक्रांतीदरम्यान आम्ही पिकांचे उत्पन्न प्रमाण तीन ते सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. आता मात्र, 1 टक्क्याच्या वेगाने वाढत आहे. काही ठिकाणी तर यावर पूर्णविराम आला आहे.तज्ज्ञानुसार मागणीच्या तुलनेत सध्याच्या अन्नधान्य उत्पादनाच्या दुप्पट लक्ष्य मिळवणे अशक्य आहे. त्यामुळे आपल्याला खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलण्याबरोबरच उपासतपासाचे मार्ग स्वीकारावे लागतील.