सामान्य माणसाच्या समृद्धीचा विचार व्हावा

    सध्या जगभरात भारताच्या जीडीपी आणि वाढत्या आर्थिक विषमतेवर प्रसिद्ध लेखक थॉमस पिकेटी आणि लुकास चँसेल यांनी लिहिलेल्या शोधनिबंधाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या शोधनिबंधावर आर्थिक-सामाजिक विश्‍लेषकांकडून अभ्यास सुरू आहे. आपल्या देशात मात्र या निष्कर्षावर अजिबात लक्ष दिले जात नाही,ही दुर्दैवी गोष्ट म्हटली पाहिजे.बिकेटी आणि चँसेल यांच्या शोधनिबंधाचा सारांश असा की, भारतात 1980 नंतर झालेल्या सुधारणांचा बहुतांश लाभ समृद्ध लोकांनाच झाला आहे. आर्थिक सुधारणांच्या काळात समाजात असमानता वेगाने वाढत आहे.1980 च्या अगोदरच्या तीन दशकांमध्ये असमानता कमी येत होती.पण 1980 नंतर गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वेगाने वाढत गेली. अशा परिस्थितीत विविध आर्थिक, सामाजिक संशोधनामध्ये देशातील गरीब आणि सामान्य माणूस यांच्या आनंदासाठी अधिक रोजगारासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजे भारतातले गरीब आणि सामान्य लोक समाधानकारक परिस्थितीत नाहीत. संत्य्क्तअ राष्ट्रद्वारा घोषित वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट-2017 मधील 155 देशांच्या यादीत भारत देश 122 व्या क्रमांकावर आहे.भारत मागे राहण्याच्या प्रमुख कारणांमध्ये गरिबी, आरोग्य,शिक्षण या क्षेत्रात भारतात समाधानकारक कामगिरी झाली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

     जागतिक बँकेनेदेखील नव्या अभ्यास पाहणीत भारतातील 46 टक्के जनता दारिद्ˆय रेषेच्या खालचे जीवन जगत असल्याचे आढळून आल्याचे म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, देशातले  केवळ सात टक्के श्रमिक लोक पेन्शन योजनेच्या कक्षेत येतात. अर्थतज्ज्ञांचे मत असे की, सरकारने विकास दर वाढवण्याबरोबरच गरिबांच्या कल्याणासाठी काही नव्या योजनांवरही लक्ष द्यायला हवे आहे. या दिशेने सरकार प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे.अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौभाग्य योजना अर्थात पंतप्रधान सुलभ वीज घर-घर या योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेनुसार केंद्र सरकार ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रातील सर्वच वंचित घरांपर्यत मार्च 2019 अखेर वीज देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.2017 पासून सरकारने आपली नीती ज्याप्रकारे ग्रामीण भारत आणि गरीब लोकांवर केंद्रित केली आहे, त्यानुसार त्याचा लाभ सामान्य लोकांना मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

     सरकार गरिबांसाठी शौचालय बनवण्याबरोबरच गरीब महिलांना गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा प्रयत्न वेगाने करत आहे.नव्या आरोग्य कार्यक्रमानुसार आता आरोग्यावर सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) च्या 2.5 टक्के रक्कम खर्च करण्याचे उदिष्ट ठेवले आहे.त्याचबरोबर देशातल्या 80 टक्के लोकांवर उपचार सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत करण्याचे लक्ष्यदेखील ठेवण्यात आले आहे. निश्‍चित स्वरुपात देशातील लोकांची सामाजिक संरक्षण,गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा समाधानक बनवण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण आणि आरोग्यावर आपल्या देशात फारच कमी पैसा खर्च केला जात आहे. यात आणखी वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. मोदी सरकारने याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असून निवास, वीज,आरोग्य आणि शिक्षण या गोष्टी अल्प मोबदल्यात उपलब्ध झाल्यास दारिद्ˆय रेषेखालील अथवा सामान्य माणूस निश्‍चित स्वरुपात समाधानी राहण्यास मदत होणार आहे.

     सामान्य माणसाच्या कमाईतला सर्वात मोठा हिस्सा सार्वजनिक सेवा, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण यावर खर्च होत आहे. पाणी,जल, वायू प्रदूषणाच्याबाबतीत देशात मोठी चिंताजनक परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर बदललेली जीवनशैली यामुळे नवनवे आजार अस्तित्वात येत आहेत. त्यामुळे आरोग्यावर फार मोठा पैसा खर्च होत आहे. या विविध कारणांमुळे चांगले जीवन स्तर आणि अन्य आवश्यक गरजा पूर्ण करण्याबाबत देशातले लोक मागे आहेत. वास्तविक वाढत्या आर्थिक विकासाने कोट्यवधी भारतीयांमध्ये चांगल्या जीवनाची महत्त्वाकांक्षा जागवली आहे. जर अशा परिस्थितीत देशातल्या कोट्यवधी लोकांना उपयुक्त सामाजिक संरक्षण, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा मिळत नसतील तर त्यांच्यामध्ये निराशा वाढत जाणार आहे. ही निराशा सगळ्यांसाठी घातक ठरणार आहे. सहजासहजी मिळत नसेल तर लोक लुबाडून घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. सध्या असे चित्र पाहायला मिळत आहे.त्यामुळे देशातील लोक सुखी, समाधानी राहावेत,यासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. देशात अशा परिस्थितीत असे नवे आर्थिक वातावरण आणि अशी नवी आर्थिक रणनीती विकसित करण्याची आवश्यकता आहे,जी रोजगार, सामान्य माणूस आणि गरिबांच्या समृद्धीवर केंद्रित असेल.