महिलांवरील वाढलेल्या अत्याचारामुळे राज्याची बदनामी

      राज्यागेल्या काही दिवसांत मुंबईतल्या विक्रोळी आणि कुर्ला भागात अल्पवयीन मुलींच्या छेडछाडीच्या घटना घडल्या. या घटना ताज्या असतानाच परवा मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेच्या महिला डब्यात शिरलेल्या नराधमाच्या हातून सुटका करून घेण्यासाठी एका अल्पवयीन मुलीने धावत्या गाडीतून उडी मारली. त्याचबरोबर वर्सोवा भागात भररस्त्यात तरुणीवर अत्याचाराची घटना घडली. गेल्या काही दिवसांतल्या मुंबईतल्या या घटना आहेत. राज्यात इतरत्र तर कुठे ना कुठे महिला,तरुणींवर सतत अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत.विशेष म्हणजे महाराष्ट्राची व संपूर्ण देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईपेक्षा सर्वाधिक महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये घडत आहेत.त्यामुळे पुरोगामी राज्य म्हणून मिरवणारे राज्य बिहारकडे वाटचाल करीत असल्याचेच दिसत आहे. हे राज्याला, शासनाला आणि कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते पोलिस खात्याला भूषणावह नाही. कायद्याचे राज्य कधी येणार आहे, राज्याचे गृहखाते सांभाळणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगायला हवे.

     महिलांना माता,देवी,भगिनी अशा उपमा देऊन आपली संस्कृती महिलांचा सन्मान करते. मात्र प्रत्यक्षात आपण तिच्यावर अत्याचार, मानसिक व शारीरिक छळ करतो. आज लिंगपिसाट वृत्ती कमालीची फोफावली आहे. जाता-येता भरगर्दीत, रस्त्यावर महिलांवर अत्याचार केले जात आहेत.मग एकादी महिला एकटी सापडली असेल, तर तिची काय अवस्था ही पिसाळलेली माणसे करत असतील,याची कल्पना करूनच अंगावर शहारे येतात. अशा पिसाळलेल्या माणसांना आवर घालणार कोण, असा गहन प्रश्‍न तुम्हा- आम्हांपुढे आहे. गेल्यावर्षी सांगली जिल्ह्यात आईवर रुसून संध्याकाळी घराबाहेर पडलेल्या तरुणीचा सकाळी मृतदेह पाहायला मिळाला. तिच्यावर अत्याचार करून नराधमांनी तिला मारून टाकले. अशा कित्येक घटना सातत्याने राज्यात कुठे ना कुठे घडत आहेत. त्यामुळे अन्य राज्यांपेक्षा बरी अवस्था महाराष्ट्राची आहे, असे म्हणायचे म्हणजे धाडस होत नाही. उलट आपण बिहारलाही मागे टाकलो आहे, असेच म्हणावे लागेल.

     गेल्या अडीच वर्षात तब्बल दहा हजार 496 बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. 29 हजार 58 विनयभंगाच्या घटना घडल्या आहेत,यावरून आपल्या राज्याची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे, याचा अंदाज यायला हरकत नाही. वास्तविक हे आकडे संताप आणि चीड आणणारे आहेत. दिल्लीत झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कार करणार्‍या आरोपीला फाशी ठोठावण्यासंबंधीचा कायदा करण्यात आला आहे. तरीही या शिक्षेचा धाक अशा पिसाळालेल्या नराधमांना राहिलेला नाही.राज्यात खैरलांजी किंवा कोपर्डी गावात घडलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटना म्हणजे राज्यातल्या सर्वसामान्य महिलादेखील सुरक्षित नसल्याचे स्पष्ट होते. पिसाळलेल्या नराधमांची पिलावळ गावात काय शहरात काय सर्वत्रच तितक्याच जोमाने भटक्या कुत्र्यांसारखी गल्लीबोळात वाढत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य महिलांचे आयुष्यच धोक्यात आले आहे. याला आवर घालण्यात पोलिस यंत्रणेला येत असलेले अपयश मोठा चिंतेचा विषय आहे, असेच म्हणायला हवे. याला आवर घालण्यासाठी पोलिस यंत्रणेत अमुलाग्र बदल आवश्यक आहे.

      गेल्या अडीच वर्षाचा राज्यातल्या यासंबंधीचा परिस्थितीचा विचार केला तर संतापाशिवाय कोणतीच प्रतिक्रिया आपल्या तोंडून येत नाही. 2015 मध्ये विनयभंगाच्या तब्बल 11 हजार 388 घटना घडल्या तर बलात्काराच्या 4 हजार 144 घटना घडल्या आहेत. 2016 मध्ये विनयभंगाच्या 11 हजार 388 तर बलात्काराच्या 4 हजार 209 घटना घडल्या. 2017 मध्ये गेल्या सहा महिन्यात 5 हजार 957 विनयभंगाच्या तर बलात्काराच्या 2 हजार 143 घटना घडल्या आहेत. एवढे मोठे आकडे हे सरकारी नोंदीचे आहेत. कित्येक महिला, तरुणी आब्रुच्या भितीखातर पोलिसांचा दरवाजा ठोठावायला तयार नसतात. अशा घटना तर फारच असतील. अशा घटनांना आवर घालण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असली तरी त्यांच्याही काही समस्या आहेत. त्या समस्या राज्य शासनाने सोडवण्याची आवश्यकता आहे. सध्या सर्व पोलिस ठाणी इंटरनेटशी जोडली गेली आहेत. फेसबूक,व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप, पोलिसांच्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली आदी गोष्टी राबवण्यात आल्या आहेत. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती अभियानही राबवले जात आहे. मात्र तरीही अशा घटना घडत असल्याने राजाच्यादृष्टीने मोठा चिंतेचा विषय आहे. मात्र अजूनही पोलिस यंत्रणा सक्षम नाही, हेच आपल्याला यावरून दिसते. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या लोकसंख्येच्यामानाने पोलिसांची संख्या असायला हवी, ती अजूनही पूर्ण झालेली नाही. दहा-बारा गावांसाठी ज्या औटपोस्ट आहेत,तिथे यंत्रणा सक्षम नाही. तिथेही जलद यंत्रणा राबवण्याची गरज आहे. अनेक औटपोस्टची अवस्था अशी असते की, त्यांना चोवीस तास कुलूप असते. पोलिस कर्मचारी कुठे तरी चिरीमिरी गोळा करायला गेलेला असतो. काही ठिकाणी ही पोलिस यंत्रणा राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची तिथे दादच घेतली जात नाही. हा सगळा प्रकार थांबायला हवा. ग्रामीण स्तरावरदेखील यंत्रणा सक्षम असायला हवी आहे.गर्दीच्या ठिकाणी,रात्रीच्यावेळी पोलिस गस्ती वाढायला हव्यात आहेत. तरच अशा अत्याचारांना आळा बसणार आहे. अन्यथा बिहार आणि महाराष्ट्रात यांच्यात फरक तो काय राहिला?