'15 वा' नवा वित्त आयोग

     केंद्रिय मंत्रिमंडळाने 15 व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. 1 एप्रिल 2020 पासून पुढच्या पाच वर्षांसाठी राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यादरम्यान कर महसूल वाटणीचा फॉर्म्युला हा आयोग निश्‍चित करेल. 14 वा वित्त आयोग 2 जानेवारी 2013 ला स्थापन केला होता.याचे अध्यक्ष रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर वाय.व्ही.रेड्डी होते. या आयोगाने 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत काही उपाय सुचवले होते. या आयोगाने केंद्रिय करापासून होणार्‍या मिळकतीमध्ये राज्यांचा वाटा 32 टक्क्यांवरून वाढवून 42 टक्के केली होती. या आयोगाला खूप महत्त्व आहे, हे नाकारून चालत नाही. त्यामुळे या आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी इच्छुकांची गर्दी आणि चुरस भरपूर आहे.  यात माजी प्रशासन अधिकारी आणि राज्यसभा सदस्य एन.के.सिंह यांचे नाव बरेच आघाडीवर असल्याचे दिसत आहे. पुढच्या काही दिवसांत म्हणजेच लवकरच या वित्त आयोगाचा अध्यक्ष आणि आणखी चार सदस्य यांची नावे जाहीर होतील. अर्थात हे पद कुणालाही म्हणजे राजकीय नेत्याला, माजी प्रशासन अधिकारी अथवा अर्थशास्त्री अशा कुणालाही मिळेल. कारण यापूर्वी अशा लोकांनाच संधी मिळाली आहे. कायद्याच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास या वित्त आयोगाचे काम फार महत्त्वाचे  आहे. शिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीनेही तितकेच महत्त्वपूर्ण आहे. वित्त आयोग ज्या शिफारशी करते,त्यानुसार पाच वर्षांपर्यत देशभरातील सरकारे त्यावरच काम करतात.

     तसे पाहिल्यास हा आयोग केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यामधला दुवा आहे. योजना आयोगाच्या ठिकाणी नीती आयोगाची स्थापना आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतरच्या परिस्थितीत या वित्त आयोगाचे काम मोठ्या जबाबदारीचे असणार आहे. खरे तर त्याचे काम करण्याचे क्षेत्र आणि अटी भारत सरकार निश्‍चित करते. अर्थात हा एक प्रकारचा फार्म्युलाच आहे,मात्र बदलत्या काळाबरोबरच यामध्ये  बदलदेखील आवश्यक आहे. आजपासून 65 वर्षापूर्वी पहिल्यांदा ज्यावेळेला वित्त आयोगाचे कामकाज सुरू झाले होते, त्यावेळेला देशाजवळ संसाधनाच्या नावावर काहीच नव्हते. मात्र आज देशातल्या गरिबातील गरीब माणसाचे अर्थव्यवस्थेत योगदान राहिले आहे. अशा परिस्थितीत गरज आहे ती आपल्या राजकोषाची पै न पै देशाच्या उपयोगाला येण्याची! हा पैसा भ्रष्टाचारामध्ये वाहण्यापासून रोखायला हवा.

     काही गोष्टी स्पष्ट होतानाच आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित व्हायला हवी,ती म्हणजे, कोणते क्षेत्र आणि कोणत्या योजना केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारांच्या पैशांवर चालायला हव्यात. शहर आणि गावातल्या सरकारांना कुठून आणि किती पैसा मिळतो आहे आणि ते स्वत: किती आणि  कसे पैसे जमा करत आहेत,याही गोष्टी स्पष्ट व्हायला हव्यात.पूर्वी राज्ये केंद्राशी जास्तीतजास्त पैसा मिळावा,म्हणून भांडत असत. नैसर्गिक संकटांच्या नावावर मदतीचे राजकारण तर फारच व्हायचे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांचे सरकार ज्या राज्यांमध्ये आहे,त्या राज्यांना अधिक मदत दिली जायची.त्यामुळे आरोप-प्रत्याराोप व्हायचे. आता असाच प्रकार खासदार आणि आमदारांच्या निधीबाबत होताना दिसत आहे. खरे तर या सगळ्या निधी एकत्र आणल्या तर चालणार नाहीत काय? सतराशे साठ योजना कशाला हव्यात. एकाच कामासाठी दहा दहा योजना आणि तेच काम दहा-दहा एजन्सींना देण्याचा प्रकार बंद करायला हवा. यामुळे जनतेच्या पैशांचा अपव्ययच होण्याची शक्यता अधिक आहे. थोडा थोडा करत  वायफट खर्चावरच लोकांचा पैसा अधिक खर्ची होत आहे. कमी पैशांत अधिक काम कसे झाले पाहिजे,याचा विचार वित्त आयोगाकडून व्हायला हवा. आता आपण विकासाच्या ज्या वाटेवर आहोत,त्यात स्वयंसेवी संस्थांच्या नावावर होणारी पैशांची मोठी उधळपट्टीदेखील थांबवायला हवी. या संस्था बोगस सर्व्हेक्षण करतात आणि ते पूर्ण करण्यासाठी सरकारच्याच पर्यायाने लोकांच्याच पैशांची लूट करतात. स्वयंसेवी संस्थांची ही एक प्रकारची दुकानदारी सुरू आहे. याला आळा घालण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच नव्या वित्त आयोगाची जबाबदारी फार महत्त्वाची आहे. त्यांची काम करण्याची पद्धत नवीन काहीशी वेगळी असण्याची आवश्यकता आहे.