भाजपला एकतरफी वाटणारी निवडणूक झाली अवघड

  (हिमाचल प्रदेश: विधानसभा निवडणूक)

       पहाडी इलाका असलेल्या हिमाचल प्रदेशमध्ये  विधानसभा निवडणुकीचा चांगलाच रंग चढला आहे. सत्तेचे दोन प्रबळ दावेदार असलेले काँग्रेस आणि भाजप यांनी कंबर कसली असून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी जोरदारपणे झाडल्या जाऊ लागल्या आहेत.इथली जनता सातत्याने आलटून-पालटून सत्ता आणत असल्याचा पूर्वानुभव पाहता इथे भाजपाला संधी मिळण्याची अधिकाधिक संधी आहे, असे म्हटले जात आहे. मात्र अलिकडच्या काही दिवसांत भाजपविरोधातल्या घडामोडी आणि काँग्रेसने घेतलेली आघाडी पाहता ही निवडणूकला वाटते तितकी सोपी राहिलेली नाही. भाजपला फारच कष्ट घ्यावे लागणार आहेत, असेच सध्या तरी दिसत आहे.

     हिमाचल प्रदेशातील नागरिक सातत्याने सत्तारुढ गटाविरोधात आपला कौल देत असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.केंद्रात कोणाचीही सत्ता असली तरी इथे परिवर्तन अटळ असते. गेल्या तीन दशकापासून परिवर्तन घडत आले असून 1985 पासून आलटून-पालटून भाजप-काँग्रेस सत्तेवर आली आहे. त्यामुळे सध्या सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसला ही निवडणूक मोठे आव्हान ठरली आहे. 9 नोव्हेंबरला याचा फैसला होणार आहे. मागच्या निवडणुकीचा अंदाज लक्षात घेता वातावरण भाजपच्या बाजूने वाटत आहे. शिवाय काँग्रेसचे राष्ट्रीय स्तरावर पुरते पानिपत झाले आहे. फक्त थोडा जवळ असलेला पंजाब येथेच तेवढी काँग्रेसची सत्ता आहे.गेल्या तीन वर्षात एक एक करत काँग्रेस आपला जनाधार गमावत आली आहे. असे असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून म्हणजे जीएसटी लागू झाल्यापासून इथले वातावरण मान्सूनप्रमाणेच फिरायला लागले आहे. जनाधार वाचण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असून त्यांनी नोटाबंदीमुळे झालेले नुकसान आणि जीएसटीचा व्यापारीआणि उद्योजकांना बसलेला फटका याचा कुशलतेने वापर करून घेण्यास सुरुवात केली आहे.नोटाबंदीचे श्राद्ध घालायसाठी काँग्रेस तयार झाली आहे. तरीही वीरभद्रसिंह सरकारचे कमकुवत प्रदर्शन आणि वरिष्ठ नेत्यांमधील वादविवाद पाहता हा पक्ष भाजपला कितपत घेरेल, याबाबत शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.

     भाजपने मुख्यमंत्री म्हणून वरिष्ठ नेते प्रेमकुमार धुमल यांना पुढे केले आहे. तर काँगेस सहा वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या वीरभद्रसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवत आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा खटला चालू आहे.दोन्ही पक्षातील काही बंडखोर उमेदवारदेखील निवडणूक मैदानात उतरले आहेत.68 सदस्य संख्या असलेल्या या विधानसभा निवडणुकीत सुमारे डझनभरपेक्षा अधिक ठिकाणच्या निवडणुकांवर त्यांच्यामुळे परिणाम होण्याची शक्यता आहे.उत्तर प्रदेश निवडणुकीत वापरलेली रणनीती आखत भाजपने चार विद्यमान आमदारांचे तिकिट कापले आहे. 21 नव्या लोकांना संधी दिली आहे. त्यातच त्यांनी काही काँग्रेसच्या नेत्यांना आपल्यात सामावून घेतले आहे.यात सगळ्यात मोठे नाव आहे,ते माजी माहिती व प्रसारणमंत्री सुखराम शर्मा यांचा मुलगा अनिल शर्मा यांचे! अनिल शर्मादेखील हिमाचल सरकारमध्ये ग्रामीण विकास मंत्री होते.  माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यातील विरोधी नेता शांता कुमार यांना विधानसभा क्षेत्र हमीरपूरऐवजी सुजानपूर देऊन पक्षापेक्षा कोणी मोठा नाही, हेही भाजपने दाखवून दिले आहे. ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही,त्यांना निवडणुकीत महत्त्वाची जबाबदारी देऊन त्यांची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आली आहे.

     दुसरीकडे कॉम्ग्रेसने घराणेशाहीचे राजकारण करताना काही वरिष्ठ नेत्यांच्या नातेवाईकांवर विश्‍वास टाकला आहे. केवळ वीरभद्रसिंह यांना नेता म्हणून  घोषित केले नाही तर राज्य युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष व वीरभद्रसिंह यांचे चिरंजीव यांना सिमला (ग्रामीण) येथून उमेदवारीही दिली आहे. अशाच प्रकारे आरोग्यमंत्री कौलसिंह यांची कन्या चंपा ठाकूर, विधानसभा अध्यक्ष बी.बी. बुटेल यांचे चिरंजीव आशिष बुटेल यांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे. या घराणेशाहीद्वारा काँग्रेसने तिथे आपल्या पक्षाला एकजुट ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आणि राज्य काँग्रेस अध्यक्ष सुखविंदरसिंह हे संधी मिळेल तेव्हा एकमेकांवर तोंडसुख घेत असतात, त्यांच्यातले मतभेद जाहीर असले तरी या निवडणुकीच्यानिमित्ताने त्यांनाही एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.निवडणुका तर आता जाहीर झाल्या असल्या तरी याची तयारी दोन्ही पक्षांकडून गेल्या वर्षभरापासून चाचली होती. मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह यांनी तर गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यभर दौरे करत विविध कार्यक्रम घेत वातावरण निवडणूकमय करण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला होता. कुठे कामांचे भूमिपूजन,कुठे विकास योजनांचे उदघाटन, कुठे शाळा- कॉलेजच्या घोषणा असा सपाटा त्यांनी सुरूच ठेवला होता.मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी निर्णयही घेतले आहेत. उदाहरणच द्यायचे झालेव तर शिक्षित बेरोजगार युवकांना भत्ता, बेकायदेशीर आणि अतिक्रमण नियमित करणे आदीचे देता येईल. खरे तर यासाठी जबाबदार भाजपच आहे.कारण मतदारांना आपल्याकडे खेचताना अशा प्रकारची मागणी त्यांनी उचलून धरली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही निवडणुकीच्या दवाबाखाली या मागण्या तात्काळ मान्य केल्या. 

   केंद्रातल्या भाजप सरकारनेदेखील गेल्या वर्षभरात राज्यासाठी काही नव्या योजनांच्या घोषणा केल्या आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंडी, सिमला आणि बिलासपूर याठिकाणी सभा घेतल्या आहेत.वीरभद्रसिंह आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून केला गेलेला कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आणि बिघडलेला कायदा व सुव्यवस्था त्याचबरोबर बेकायदेशीर आर्थिक गुंतवणूक असे मुद्दे आपल्या प्रचारात प्रामुख्याने घेतले आहेत. दूरसंचार घोटाळ्यातील आरोपी सुखराम शर्मा यांच्या चिरंजिवांना पक्षात सामिल करून भाजप भ्रष्टाचार प्रकरणात आपली नैतिकता गमावून बसली आहे.निवडणूक प्रचार टिपेला पोहचला आहे. दोन्ही पक्षांकडून राष्ट्रीय नेते प्रदेशात सभा घेऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शेवटच्या आठवड्यात प्रभावशाली निवडणूक प्रचार काट्याच्या लढतींवर परिणाम करू शकतात, असे मानले जाते. त्यानुसारच निवडणूक  निकालाचे चित्र असणार आहे.