महिलांना त्यांचा हक्क मिळायला हवा

     विश्‍व आर्थिक फोरमच्या स्त्री-पुरुष असमानता सूचकांकानुसार 144 देशांमध्ये आपल्या भारत देशाचा क्रमांक 108 वा लागतो. गेल्यावर्षी आपण 87 व्या क्रमांकावर होतो. अहवालामध्ये यात जो एवढा मोठा फरक पडला आहे,त्याला स्त्री-पुरुष आर्थिक आणि राजकीय असमानता यात झालेली वाढ ही मुख्य कारण असल्याचे सांगण्यात आले आहे.निम्म्यापेक्षा अधिक शतकापासून या होत असलेल्या अन्यायावर प्रमुख उपाय आहे तो, महिला आरक्षण विधेयकाचा,पण हे विधेयक गेल्या 21 वर्षांपासून संसदेत लटकले आहे. खरे तर महिला सशक्तीकरणाच्या गप्पा मारणार्‍या राजकीय पक्षांना यावर गंभीरपणे विचार करायला लावण्यासारखी ही बाब आहे.

     संसदेत भारतीय महिलांना प्रतिनिधीत्व देण्याच्याबाबतीत आपण आपल्या शेजारील देशांच्याही फार मागे आहोत.वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या स्त्री-पुरुष असमानता सूचकांकानुसार 144 देशांमध्ये भारताची झालेली ही घसरण फारच चिंताजनक म्हटली पाहिजे. जेंडर गॅप रॅकिंगच्या गेल्या अकरा वर्षांच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच झाले आहे, तेही अशावेळेला, ज्यावेळी जागतिक स्तरावर  स्त्री-पुरुष असमानता वाढली आहे.सध्याची जी परिस्थिती आहे, ती अशीच राहिली तर यातली दरी कमी करायला आपल्याला शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागू शकेल. गेल्या अहवालात 83 वर्षांचा कालावधी लागणार, असे म्हटले होते.स्त्री-पुरुष यातील राजकीय असमानतेची दरीदेखील  कमी करण्यासाठी 99 वर्षे लागतील.

     राजकीय अधिकार, आर्थिक सहभाग, शिक्षण आणि आरोग्य या चार मापदंडावर फोरम रॅकिंग ठरते. फोरमच्या अहवालानुसार महिलांना मिळणार्‍या राजकीय अधिकाराच्या स्तरावर भारत 15 व्या क्रमांकावर आहे. राजकीय असमानतेचा विचार केला तर संसदेतील प्रतिनिधीत्व प्रकरणी आपण 1118 व्या आणि महिलांना मंत्री बनवण्याप्रकरणी 76 व्या स्थानावर आहोत. सध्याच्या सोळाव्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधीत्व 11.23 टक्के इतके आहे. आणि हे प्रतिनिधीत्व स्वातंत्र्यानंतरच्या 67 वर्षातले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन असल्याचे म्हटले आहे.युरोप, अमेरिका आणि जगातल्या अन्य विकसित देशांच्या संसदेतील महिला प्रतिनिधींच्या संख्येशी तुलना केल्यास आपली मान शरमेने खाली जाईल, अशी परिस्थिती आहे. भारतासारख्याच विकसनशील देशांमध्ये समावेश असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या संसदेत महिलांची संख्या 44.8 टक्के इतकी आहे. इतके लांब कशाला जायचं, आपल्या शेजारील देशांच्या तुलनेतही आपण आपले तोंड दाखवायच्या लायकीचे राहिलो नाहीत. बांगलादेश (19.3 टक्के), पाकिस्तान (20.7टक्के), चीन (23.4टक्के ) आणि नेपाळ (29.9 टक्के) हे देश आपल्यापुढे आहेत. जगातला महिला संसदांचा सरासरी आकडा 21 टक्के आहे.हा आकडा आपल्या देशाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. 1952 मध्ये ज्यावेळेला आपला देशातील लोकसंख्या आजच्यापेक्षा एक तृतीयांशपेक्षा कमी होती, त्यावेळेला 22 महिलांनी निवडणुका जिंकल्या होत्या. आज देशाच्या लोकसंख्येने  सव्वा अब्जाचा आकडा पार केला आहे, पण लोकसभेतील महिलांची संख्या फारच नगण्य, म्हणजे फारच चिंता करायला लावण्यासारखी आहे.

     देशात झालेल्या पहिल्या निवडणुकीपासून 1977 पर्यंत फारच कमी महिलांनी निवडणुकीच्या मैदानात आपले नशिब आजमावले. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीस वर्षांमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी महिला उमेदवारांची संख्या कधीही शंभरच्यावर गेली नाही. मात्र एक खरे की, कमी संख्या असली तरी जिंकण्याच्याबाबतीत त्यांचे प्रदर्शन चांगले राहिले आहे.1980 च्या निवडणुकीत महिला उमेदवारांचा आकडा शंभरी पार केला होता. 1996 मध्ये तर हा आकडा पाचशेच्या वर गेला. मागच्या वेळेला तर विक्रमी 631 महिला निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, ज्याप्रमाणात महिला उमेदवारांची संख्या वाढली, त्या प्रमाणात मात्र संसदेतील महिलांची संख्या वाढली नाही.

     गेल्या शंभर-दीडशे वर्षांचा इतिहास तपासला तर हिंदुस्थानी महिलांच्या पराक्रमाचे अनेक किस्से ऐकायला आणि  वाचायला मिळतात. इंग्रजांच्या शासनाच्या विरोधात सशस्त्र विद्रोहातही महिलांची कामगिरी कौतुकास्पद होती.शेकडो महिलांनी क्रांतिकारी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून लढा दिला आहे. मग असे काय कारण घडले की,स्वातंत्र्य आंदोलन आणि स्वातंत्र्याची प्रारंभीची वर्षे  महिलांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असताना नंतर मात्र त्यांची  प्रगती झाली नाही.  महात्मा गांधी यांच्या आवाहानाला प्रतिसाद देत ब्रिटीश राजवटीविरोधात हजारो महिला कुर्बानी द्यायला घराबाहेर पडल्या. या दरम्यान अ‍ॅनी बेजेंट,सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, भिकाजी कामा, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख इत्यादी महिलांच्या नेतृत्वक्षमता गुणदेखील आपल्याला पाहायला मिलाले. नंतर यातल्या काही महिला उच्च पदांवर पोहचल्या. एवढे सगळे होऊनही स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनीही राजकारणात महिलांचा सहभागाच्या गोष्टीसुद्धा  कागदावरच राहिल्या आहेत. शंभर वर्षांपूर्वी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्टीने त्या जिथे उभ्या होत्या, तिथून फक्त काही इंचच पुढे सरकल्या असल्याचे दिसत आहे. वास्तविक आपल्या देशाच्या संविधानात महिला आणि पुरुषांना समान अधिकार प्राप्त झाले आहेत, पण प्रत्यक्षात आणि प्रत्येक क्षेत्रात त्या गैर बरोबरीचा दंश सहन करीत आल्या आहेत. बहुतांश राजकीय पक्ष तर केवळ तोंडी लावायला म्हणून महिलांच्या मुद्द्यांवर बोलताना दिसतात. वास्तविक  कित्येक राजकीय पक्षांना अजूनही महिलांचे वर्चस्व मान्य नाही. आणि त्यांना हा कायदा नको आहे.

महिला सशक्तीकरणाच्या गप्पा मारणार्‍या राजकीय पक्षांचे पितळ उघडे पडते ते उमेदवारी वितरणावेळी! राजकीय पक्ष महिलांची मते मिळवण्यासाठी प्रत्येक वेळेला त्यांना आकर्षित करून घेणारी आश्‍वासने देतात,पण तिकिट देताना मात्र त्यांना आपोआप डावलतात. जे राजकीय पक्ष कुठल्याही परिस्थितीत महिला आरक्षण लागू करण्याच्या गोष्टी करतात, तेदेखील महिलांना तिकिट देण्याच्याबाबतीत नरोवा कुंजरोवा ची भूमिका घेताना दिसतात. नेहमी महिला उमेदवाराच्या विरोधात महिलेलाच उभे केले जाते. अशा परिस्थिती फक्त एकच महिला निवडून येऊ शकते.राजकारणांच्या या चालबाजीला फशी पडून समाजात खर्‍या अर्थाने काम करणार्‍या खुपशा महिला संसदेत येण्यापासून वंचित राहतात.

     निम्म्याहून अधिक शतकापासून होत असलेल्या अन्यायावर एकमात्र उपाय आहे, तो महिला आरक्षण विधेयकाचा! पण महिला आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या 21 वर्षांपासून वेताळासारखा फांदीवर लटकला आहे. संसदेतल्या एक तृतीयांश जागा फक्त महिलांसाठी आरक्षित होणार या भितीनेच काही राजकीय पक्ष तेव्हापासून आतापर्यंत या विधेयकाला या न त्या निमित्ताने आडकाठी घालत आहेत.जर हा कायदा झाला तर संसदेत महिलांची संख्या 179 वर पोहचणार आहे. देवाच्या भरवशावर सोडल्यावर हा आकडा गाठणं तसं कठीण आहे. मागचा इतिहास चाळून पाहिल्यावर असे दिसून येईल की, 65 वर्षात संसदेत फक्त 39 महिला खासदार वाढल्या आहेत. याच वेगाने वाढ होत राहिली तर 179 हा आकडा गाठण्यासाठी जवळपास अडीचशे वर्षे लागतील. आपला हक्क मिळवण्यासाठी देशातील निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिला अडीच शतके खरेच वाट पाहण्यास तयार आहे का?