विकासाचे दावे आणि देशातील गरिबी

     दारिद्ˆय रेषा वर-खाली करून स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत गरिबांची संख्या कमी किंवा जास्त केली जात आहे,पण गरिबीची रेषा मात्र ना घटली आणि ना गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी कमी झाली. कित्येक वर्षांपासून अर्थशास्त्रात शिकवलं जात आहे की, भारत हा एक श्रीमंत देश आहे आणि तिथे गरीब लोक राहतात.संसाधनांची मुबलकता असतानाही गरिबांच्या आकड्यांमध्ये सातत्याने होत असलेली वृद्धी चिंता करण्यासारखी आहे. शेवटी असे काय कारण आहे की, आपल्या देशातला श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालला आहे आणि दुसर्‍या बाजूला फुटपाथवर जगणार्‍यांच्या संख्येतदेखील वाढ होत आहे.जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार 2013 मध्ये दारिद्ˆय रेषेखाली राहणार्‍यांची संख्या सर्वात जास्त भारतात होती. अहवालात म्हटले गेले होते की, त्यावर्षी तीस टक्के लोकसंख्येची रोजची कमाई ही साधारण 1.90 डॉलरपेक्षा कमी होती. आणि जगातील एक तृतीयांश गरीब भारतात होते.

     आजदेखील या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. पॉवर्टी अँड शेअर प्रॅसपेरिटी या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेची वृद्धी क्षमतेपेक्षा कमी दराने चालली आहे,परंतु संपूर्ण जगात गरीबीचा दरदेखील घसरत आहे,तरीही श्रीमंतांची मिळकत वाढत आहे. 2013 च्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण जगात दारिद्ˆय रेषेच्या आंतरराष्ट्रीय मानकाच्या खाली जीवन जगणार्‍या लोकांची संख्या जवळपास 80 कोटी आहे,त्यापैकी 22.7 कोटी लोक भारतातले आहेत. मायक्रोसॉफ्टचा संस्थापक बिल गेट्सनेसुद्धा म्हटले आहे की, गरिबीमध्ये जन्म घेणे हा काही गुन्हा नाही,परंतु गरिबीतच मरणे हे मात्र गुन्ह्यासमान आहे. एका क्षणासाठी त्याचे म्हणणे योग्य मानले तर प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, या गुन्ह्यासाठी जबाबदार कुणाला धरायचे? त्या गरिबाला धरायचे ,जो सगळे प्रयत्न करूनही गरिबीच्यावर येण्यासाठी अर्थोपार्जन करू शकला नाही. किंवा त्या सरकारला जबाबदार धरायचे, की इतकी संसाधनांची उपलब्धता असतानादेखील त्याला नोकरी-धंदा देण्याची व्यवस्था करू शकली नाही. कारण बिल गेट्सच्या बरेच आधीही  गरिबीमुळे कर्जात बुडणार्‍या भारतातल्या शेतकर्‍यांविषयी अर्थशास्त्रज्ञ सांगत होते की,  भारतातला शेतकरी हा कर्जात जन्म घेतो,कर्जातच मोठा होतो आणि कर्जातच मरून जातो. हीच परिस्थिती गरिबांची आहे.

     एक गोष्ट निश्‍चित आहे की, गरिबी हटवण्यासाठी सरकारकडून जे प्रयत्न केले जात आहेत,त्याचा परिणामही होत आहे.विश्‍व सामाजिक सुरक्षेनुसार रोजगार देण्यात जागतिक बँकेने मनरेगाला पहिले स्थान दिले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, यामुळे भारतातल्या पंधरा कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. अशा प्रकारे मध्यान भोजन (ंमिड डे मील) योजनेलादेखील सर्वात मोठा शाळा स्तरावरील कार्यक्रम असल्याचे सांगताना त्याचे कौतुक करण्यात आले आहे.यामुळे 10.2 कोटी मुलांना लाभ मिळत आहे.मात्र चित्राची एक बाजू आहे. वास्तवात या दोन्हीही योजना भ्रष्ट्राचाराने बरबरटल्या आहेत. देशात एका बाजूला स्मार्ट सिटी आणि डिझिटिलायजेशनच्या बाता मारल्या जात आहेत तर दुसर्‍या बाजूला जवळपास सत्तावीस कोटी लोक दारिद्ˆय रेषेच्याखाली आपले जीवन घालवत आहेत.

गरिबी हे एक असे दुष्टचक्र आहे,ज्यात अडकलेला माणूस प्रयत्न करूनही वर येऊ शकत नाही. शेवटी गरिबाला गरीबच ठेवण्यासाठी गरिबीच जबाबदार आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ रेगनर नर्कसे यांनी म्हटले आहे की, कुठलीही व्यक्ती गरीब का आहेत तर ती गरीब आहे. तो गरीब आहे म्हणून तो चांगले भोजन करू शकत नाही. त्याचे आरोग्य ठीक नसते,त्यामुळे तो कुपोषणाचा बळी ठरतो. साहजिकच तो चांगल्याप्रकारे काम करू शकत नाही. परिणाम तो आणखी गरीब बनत जातो. अशाप्रकारे गरिबीचे जे दुष्टचक्र आहे ते त्याच्या शेवटापर्यंत साथ सोडत नाही. म्हणजे आपल्याला त्या गरिबाला काम करण्यायोग्य बनवण्याची आवश्यकता आहे.

सरकारकडून जारी करण्यात आलेले आकडे मात्र वेगळेच काही सांगतात. राष्ट्रीय नमुना सर्व्हेक्षण संघटनेच्या (एनएसएसओ) च्या अहवालानुसार 1999-2000 मध्ये निर्धनतेची टक्केवारी 26.1 होती.ती 2004-05 मध्ये घटून 21.8 टक्के राहिली होती. पण 2008 मध्ये सरकारद्वारा गठीत करण्यात आलेल्या तेंडुलकर समितीचे म्हणणे असे की, निर्धनतेची टक्केवारी 37.2 होती. युपीए-2 सरकारच्यावेळी 2013 मध्ये एनएसएसओच्या अंदाजानुसार योजना आयोगाने शहरी भागात 26.65 रुपये आणि ग्रामीण भागात 22.42 रुपये रोजची कमाई असलेल्याला दारिद्ˆय रेषेखाली ठेवले होते. यावरून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने बराच गोंधळ घातला होता. पण 2014 मध्ये भाजपा सत्तेत आल्यावर काही महिन्यानंतर योजना आयोगाने 32 रुपये ग्रामीण आणि 47 रुपये शहरी भागातल्या व्यक्तीसाठीचा रोजचा खर्च द्रारिद्ˆय रेषेसाठी निश्‍चित केला. हाही गरिबांची चेष्टा करण्याचाच प्रकार होता.

     

सध्याच्या महागाईच्या काळात हे आकडे गरिबाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार नाही काय? हे आकडे प्रमाणित मानले तर आज भारतात दारिद्ˆय रेषेखालच्या लोकांची संख्या ही 37 कोटी पेक्षा अधिक होईल. विकसनशील देशांची तर गोष्टच वेगळी, आपल्या देशाची दुर्दशा ही आफ्रिकेतल्या देशांपेक्षाही वाईट आहे. लोकांच्या हातात मोबाईल, कॉम्प्युटर आणि रस्त्यांवर गाड्यांची गर्दी पाहून देशाचे चित्र कसे आहे,याचा अंदाज बांधणे कठीण जाईल. टीव्हीत जसा श्रीमंती थाट दिसतो,तसाच बातम्यांमध्ये दिसणारा उघडाबोडका,गरिबीचा गंज चढलेलाही भारत देश दिसतो. इथे आपल्याला बारा किलोमीटर आपल्या बायकोचा मृतदेह खांद्यावर घेऊन जाणारा मजूर दिसतो,तसाच केरकचर्‍यात मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केल्याचेही चित्र दिसते. आपल्या देशातील गरिबीची ओळख करून देणार्‍या या गोष्टी आपल्याला शरमेने मान खाली घालायला लावणार्‍या आहेत.

     आर्थिक विकास दर (जीडीपी) आता आनंद मानण्यासारखा नाही.या देशात जिथे राजकीय नेता, अधिकारी, व्यापारी, धर्माच्या नावावर थाटामाटाचे जीवन जगणारे ठेकेदार अगदी ऐशोआरामात जीवन जगत आहेत,तर दुसर्‍या बाजूला झोपडपट्टीत किंवा वाळवंटी,उजाड माळरानावर अगदी जनावरांपेक्षाही वाईट परिस्थितीत जीवन जगणारेही लोक आहेत.त्यांच्याकडे अंग झाकायलाही कपडे नाहीत,पोटभर खायला अन्न नाही आणि डोक्यावर छतदेखील नाही. भारताला बाजारावर आधारित खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारून पंचवीस वर्षे उलटली आहेत.तरीही देशातील एक चर्तुतांश लोकसंख्याही गरिबीच्या खाईत खितपत पडली आहे. त्यामुळे प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, शेवटी इतकी वर्षे आम्ही काय केले? या दरम्यान भारताचा विकास दर चांगला असतानाही आपण का गरिबांना वरच्या श्रेणीत आणू शकलो आन्ही. का गरीब,गरीब आणि श्रीमंत श्रीमंतच होत राहिला. आपले काही तरी गणित चूकत आहे,याचे मूल्यमापन कोणीच का करत नाही?

राज्यांच्या दृष्टीने पाहिल्यास छत्तीसगढ सगळ्यात गरीब राज्य आहे. या ठिकाणी ग्रामीण गरिबांची संख्या ही 44.6 टक्के आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दादर आणि नगर हवेली सगळ्यात गरीब राज्य आहे. इथे 62.9 टक्के गरिबी आहे. भुकेल्याला भाकरी देणं जितकं महत्त्वाचं आहे,तितकंच नव्हे त्याहून अधिक त्याला कमावण्यालायक बनवणे फार महत्त्वाचे आहे.आर्थिक सर्व्हेक्षणाचे परिणामांवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे आपल्या देशात जे दाखवले जात आहे,त्याहीपेक्षा वाईट स्थिती आहे. देशात अधिकतर गरीब लोक ( जवळपास साठ टक्के) बिहार, झारखंड, ओडिसा, मध्यप्रदेश,  छत्तीसगढ, उत्तरप्रदेश आंइ उत्तराखंडमध्ये राहतात. अर्थात राज्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून काही खास योजना राबवण्याची गरज आहे. आपल्या देशातले श्रीमंत गरीब यांच्यातील जी दरी आहे,ती कमी करण्यासाठी आवर्जून प्रयत्न होण्याची गरज आहे.