कायद्याची अंमलबजावणी होणार,याची काय खात्री?

     महाराष्ट्र सरकार आता आणखी एक कायदा करायला निघाले आहे.खरे तर आपल्या देशात,राज्यात इतके कायदे करण्यात आले आहेत की,ते आता लोकांच्याच लक्षात राहिलेले नाहीत. राहणार तरी कसे? कारण कायद्याचे राज्य आहे म्हणायला,तो आपल्याला दिसतोय कुठे? रस्त्यावर वाहने कशीही,कुठेही दामटली जाताना दिसतात.कर्णकर्कश हॉर्नने कानाचे पडदे फाटताहेत. पादचारी लोकांना रस्त्यावरून चालणे मुश्किल झाले आहे. रिक्षावाले दांडगावीने कुठेही आणि कशीही आपली रिक्षा घुसताना दिसतात,वर त्यांची मग्रुरी तर बघायलाच नको. हीच अवस्था काळीपिवळी गाडीवाल्यांची! सिटा मिळवण्यासाठी एकमेकाला ओव्हरटेक करताना रस्त्यावरच्या लोकांकडे यांचे लक्षच नसते. त्याला धडकून,पाडून वर त्याच्यावरच गुरगुरून जिंकल्याचा आविर्भाव दाखवत ही मस्तवाल मंडळी पुढे निघून जातात. पोलिसांना आमचे हफ्ते जातात. तुला काय करायचे ते कर जा, वर अशी मग्रुरीची भाषा! गाडीत प्रवाशाला घेऊपर्यंत गोड गोड बोलून आपला हेतू साध्य करतात आणि आत घेतल्यावर त्याच्या मांडीवर,बगलेत,खांद्यावर लोकांना बसवतात. अक्षरश: मेंढरे कोंबावीत तसे माणसे कोंबून ही मंडळी अक्षरश: पैसा छापतात. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे कोणताच पोलिस त्यांच्या गाड्या अडवून त्यात प्रवाशी किती आहेत पाहत नाही.

     गल्लीबोळात तुम्हाला हातभट्ट्या लावलेल्या दिसतील. त्याचा उग्र वासाने चक्कर-बिक्कर येऊन नये म्हणून नाकाला रुमाल लावून तिथला परिसर पार करावा लागतोय. म्हणजे भर वस्तीत अवैध दारू गाळली जातेय. गावागावात, शहराशहरात अशा भट्ट्या आणि गावठी दारूची विक्री जोमात चालत आहे. स्वस्तात मिळणारी दारू मात्र, लोकांचे मरण स्वस्त करत आहे,याकडे कुणी पाहात नाही. कधी तरी रेकॉर्डला दाखवण्यासाठी धाड टाकली जाते. आणि पोलिस किंवा उत्पादन शुल्क विभागाचे लोक माघारी फिरले की,पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या... सुरू! काही घडलेच नाही, अशाप्रकारे पूर्वीसारखा व्यवहार सुरळीत सुरू असतो.

     चार-पाच वर्षांपूर्वी राज्यात गुटखा,सुगंधी तंबाकू यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण कुठे दिसतेय, बंदी आहे असे? अगदी राजरोस गुटखा,मावा आणि सुगंधी सुपारी, तंबाकूचा व्यवहार सुरू आहे. माणसे गुटखा खाऊन रस्त्यातच निर्लज्जासारखे थुंकताना दिसतात.हा गुटखा उपलब्ध कसा होतो, हा प्रश्‍नच आहे! शेजारील कर्नाटकातही गुटख्याला वगैरे बंदी असतानाही आपल्या राज्यातल्या छोट्या-मोठ्या गावात, चौकाचौकात,गल्ली-बोळातल्या टपरीवर या गोष्टी सहज पाहायला,खायला मिळतात. इथे त्याच्या खाण्यावर बंदी घालणारा कायदा करण्यात आला आहे,याचा मागमूसही दिसत नाही. काय म्हणायचे याला?

     अवैध धंद्यांची किती यादी करावी? खेड्यापाड्यात चंदन तस्करीला ऊत आला आहे. बांधावर,ओढ्याकाठेला लावण्यात आलेली किंवा आलेली चंदनाची झाडे खोड थोडे जरी परिपक्व झाले तरी राहत नाही. एका रात्रीत झाड पसार! गांज्याची शेती होऊ लागली आहे. ऊसाच्या शेतात वगैरे गांज्याची झाडे स्थानिक राजकारणी,पोलिस यांना हाताशी धरून बिनबोभाट लावली जात आहेत. छोट्या-मोठ्या पुढ्यांमध्ये त्याची विक्री गावागावात होताना दिसत आहे. बनावट शिंदी, दारू यांना तर ऊत आला आहे. मटका-जुगारचा धंदा तेजीत आहे. एकाद्या कपाटात बसून घेतला जाणारा मटका आता मोबाईलच्या जीवावर हायटेक झाला आहे. फिरून मटका घेण्याची पद्धत रुढ झाली आहे. कायद्याच्या रक्षकांच्या आशीर्वादाने अगदी सुरळीत असे अवैध धंदे आपल्या राज्यात सुरू आहेत. आता कायद्याचे रक्षकच भक्षक झाल्याने त्यांच्यावरचा विश्‍वासच पार उडून गेला आहे. संशयीताचा जीव घेऊन त्याचा मृतदेह परस्पर जाळून विल्हेवाट लावणार्‍या पोलिसांविषयी आधीच मलीन झालेली प्रतिमा आणखी संतापजनक बनली आहे. त्यामुळे मूल्यांविरोधातल्या गोष्टींना आवर घालण्यासाठी कायदे करायचे,पण तो पाळतो कोण हाच प्रश्‍न आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणारेच ते तोडत असेल तर ती राबवायची कोणी, असा प्रश्‍न आहे.

     आपल्या राज्यात सध्या 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे.पण बंदी  तर कुठेच दिसत नाही. सगळीकडे बिनबोभाट या छोट्या रुंदीच्या प्लास्टिक पिशव्या सहज मिळतात. आता या प्लास्टिक पिशव्यांच्याबाबतीतच आता नवा कायदा करण्यात येणार आहे. आता सरसकट प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. यासाठी कायद्यात सुधारणा करताना कायद्याची अंमलबजावणी न करणार्‍या आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लघन करणार्‍यांना तीन ते सहा महिने शिक्षा आणि परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. याशिवाय कापडी पिशव्या वापरण्याविषयी जागृती मोहीम राबवतानाच बचत गटांना पिशव्या बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. अगोदरच हा कायदा फक्त कागदावर राहिला असतना आता त्यात सुधारणा करून काही उपयोग होणार आहे का, असाच चिंतेचा सूर व्यक्त होत आहे. आपल्या देशात प्रचंड कायदे आहेत. प्रत्येक गोष्टीला कायदे आहेत,पण त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. त्यामुळे हे कायदे असून नसल्यासारखे आहेत. आता संपूर्ण प्लास्टिकबंदी कायदा येऊन काय दिवे लावणार आहे, असा सवाल उपस्थित होताना दिसत आहे. याची अंमलबजावणी अशक्यच वाटत आहे सगळ्यांना! वाहनधारकांना हेल्मेटसक्ती आहे. शिवाय चारचाकीवाल्यांना सीट बेल्टची सक्ती आहे,पण त्यांचा वापर करतय कोण? एकाद्या पोलिसाने पकडले तरी त्याचा फोन पुढार्‍यांना जातो, अधिकार्‍यांना जातो किंवा डिपार्टमेंटच्या लोकांना जातो.पोलिस त्याला दंड न करताच सोडून देतात.

     आपल्या देशातले कायदे करणारेच मोडतात, असा अनुभव आहे. पोलिस विभागसुद्धा अगदी लाचाराने वागतो.त्यांना आपल्या नोकरीची भीती असते.कुठे लांब फेकले तर काय? त्यामुळे कायदे मोडणार्‍यांनाच संरक्षण मिळते,मग कशी होणार कायद्याची अंमलबजावणी? त्यामुळे आता प्लास्टिकबाबत येऊ घातलेली बंदीही अशीच कागदावर राहणारम अशी खात्रीच झाली आहे. या खात्रीला छेद मिळेल काय?