शिक्षकांना इतकी
शाळाबाह्य कामे दिली आहेत की, त्यांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहून शिकवायला वेळ मिळत नाही,
अशी खरोखरीच भयानक परिस्थिती आहे.ऑनलाईन कामाने
तर शिक्षकांना अगदी झीट आणला आहे. सध्या शिक्षकांच्या संघटनांनी
या ऑनलाईन कामांवर बहिष्कार टाकला आहे.मात्र अजून तरी शासनाकडून
याची दखल घेण्यात आली नाही. याचा अर्थ प्रशासकीय पातळीवर परस्पर
ऑनलाईनची कामे सुरू असावीत किंवा त्यांचे या ऑनलाईन कामांमुळे काही अडत नसेल.शिवाय शिक्षकदेखील इतका भित्रा प्राणी आहे की, कारवाई
करतो म्हटले की,घाबरून काय हवं,नको ती माहिती
देऊन टाकणार. यासाठी द्राविडी प्राणायाम करावा लागला तरी,तो सांगितलेली कामे निमूटपणे करून मोकळा होतो.पण अलिकडे
वाढल्या कामाच्या बोझ्याखाली पुरता वाकून गेलेला शिक्षक काहीसा खंबीर झाला असल्याचे
चित्र आहे. प्रशासकीय बदल्याने त्यांची पूर्ण झोपच उडाली आहे.
अजून या बदलीची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर लोंबकळत आहे.
ऑनलाईन कामे करावी लागत तर आहेतच,पण त्याचबरोबर
ऑफलाईन कामाचा पसाराही आवरण्याचे काम शिक्षकांना रोज करावेच लागत आहे.एकदा वॉट्स अॅपवर ऑनलाईन कामांची यादी पाहायला मिळाली.
वाचून मी थक्कच झालो. ती पाहून माझा माझ्यावरच
विश्वास बसला नाही. इतकी कामे करतो आहोत
की, काय काय करतो आहे, हेच कळेनासे झाले
आहे.
अशा परिस्थितीत
शिक्षक विद्यार्थ्यांसमोर जाणार केव्हा आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करणार केव्हा? मग असरसारखे सर्व्हे करून राज्यातील
शिक्षणाची काय वाईट अवस्था आहे, हे सांगायला ते विसरत नाहीत.
त्यांनी एकदा शिक्षकांच्या कामांचा आणि त्यांना अध्यापनासाठी मिळणारा
वेळ यावर सर्व्हे करून ते अहवाल मुख्यमंत्री, पंतप्रधान,
शिक्षणमंत्री वगैरे लोकांना सादर करावा.मात्र तसे
होणार नाही.अशाने एनजीओ म्हणून काम करणार्या संस्थांची पोटे कशी भरणार? शासनाला चुका दाखवायच्या
आणि आम्ही यावर उपाययोजना करतो, असे सांगून उलट शासनाचाच निधी
उखळायचा, असा धंदाच होऊन बसला आहे. यात
कोणाकोणाचे हितसंबंध गुंतलेले असतात,हे एकदा पाहायला हवे.
विद्यार्थी सर्वगुणसंपन्न
व्हावा,यासाठी झटत असतात,त्यांना खासगी शाळांशी स्पर्धा करावी लागत आहे,त्यामुळे
सरकारी प्राथमिक शाळांमधल्या शिक्षकांना ही सगळी कामे करूनही विद्यार्थ्यांच्या सर्व
गुणांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करावा लागतोच. खेळ,कला, शा.शिक्षण आणि महत्त्वाचे
म्हणजे विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम यासाठीही वेळ द्यावा लागत आहे. काही शिक्षक तर याकडे अधिक लक्ष देऊन गावकर्यांची वाहवा
मिळवून शाळांसाठी निधी गोळा करीत आहेत.शाळा डिजिटल करताना गावकर्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात घेण्यात शिक्षक यशस्वी होत आहे. अनेक शिक्षकांची मोबाईल किंवा डिजिटल तंत्रज्ञानावर चांगली कमांड आहे.
त्यांनी शैक्षणिक अॅप तर तयार केलेच शिवाय विविध
विषयांचा घटक कसा शिकवायचा? याबाबत प्रत्यक्ष कृतीचे व्हिडिओ
चित्रण करून यु-ट्यूब वर टाकत आहेत. त्याचा
फायदा अन्य शिक्षकांना होत आहे. आजच्या घडीला तब्बल पंधरा हजाराहून
अधिक अॅप मराठी,हिंदी आणि इंग्रजीसह अनेक
भाषांमध्ये उपलब्ध झाले आहेत. नव्या तंत्रांची ओळख, नव्या अध्यापन पद्धती यातून पाठ कसा प्रभावी होईल,याकडे
पाहिले जात आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या कार्डेलवाडीसारख्या शाळेत
प्रत्येक मुलासाठी लॅपटॉप आहे. तेथील शिक्षक कलाकार आहेत.
ते रोज नवेनवे उपक्रम राबवून मुलांना अपडेट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
यातून खरोखरीच मुले शिकत आहेत. त्यांना अभ्यासाची
गोडी लागत आहे. यात ज्याच्याकडे जो गुण आहे, तो गुण प्रकट होत आहे.त्यामुळे त्यांचा आपोआपच सर्वांगिण
विकास व्हायला मदत होत आहे.
वास्तविक
आज मोबाईल हा मुलांच्या हातातले खेळणे बनले आहे. वडिलांना किंवा घरच्यांना जितके त्यातले कळत नाही, त्याहून अधिक मुलांना कळत आहे. काही मुले मोबाईल विस्कटून
पुन्हा जोडण्याचे काम करत आहेत. त्यातल्या विविध फंक्शनबाबत ते
वाकबगार झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत आता शॉर्टपणा आला
आहे. थोडक्यात उत्तरापर्यंत कसे पोहचायचे,याची आयडिया मुलांना येत आहे.त्यामुळे आजच्या परिस्थितीत
काही गोष्टींचा पाल्हाळपणा संपला आहे. स्पर्धेच्या जमान्यात स्पर्धा
परीक्षा देण्यार्या मुलांची,तरुणाची संख्या
वाढू लागली आहे.
पाचवी, आठवी यांच्यासाठी
शिष्यवृत्ती परीक्षा,नवोदय स्पर्धा परीक्षा आहेतच. शिवाय शाळा स्तरावर किंवा पंचायत समिती, जिल्हा परिषद
स्तरावर प्रश्न मंजुषासारख्या स्पर्धाही आहेत. त्यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन मुलांना सर्वगुणसंपन्न बनवणे आज शक्य
झाले आहे. कुठल्या मुलाला काय आवडते, हे
एकदा सापडले की, पुढची वाट सोपी जाते. मात्र
यासाठी शाळास्तरावर सर्वसोयी उपलब्ध व्हायला हव्यात.क्रीडांगण,
कार्यानुभव साहित्य, विविध कलाप्रकारांचे साहित्य,
स्पर्धा परीक्षांसह संस्कार घडवणारी पुस्तके उपलब्ध व्हायला हवीत.
आज खरे तर मुलांना उद्या त्यांना त्यांचे पोट भरण्यासाठी कशाची आवश्यकता
आहे, त्याचाच समावेश अभ्यासक्रमात असायला हवा. बारावीनंतर होणार्या विविध प्रशिक्षणाच्या सीईटीसारख्या
परीक्षा आता महत्त्वाच्या झाल्या आहेत.मात्र आपल्या महाराष्ट्रात
त्याला चालना देणारे काहीच उपलब्ध नाही. दहावी-बारावीची परीक्षा अजूनही पारंपारिकपद्धतीने घेतली जात आहे. त्याला खरे तर स्पर्धात्मक स्वरूप देण्याची गरज आहे. यंदापासून यात काही प्रमाणात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी अजूनही
शाळांमध्ये त्याबाबत काहीच घेतले जात नाही. मग विद्यार्थी पुढच्या
स्पर्धांमध्ये कसा टिकणार? शासनाने याचा खरा तर विचार करायला
हवा आहे. शासनाने पहिलीपासून बारावीपर्यंत परीक्षा पद्धती तर
बदलायला हवीच पण व्यवसाय,उद्योग करायसाठी प्रोत्साहन देणार्या विषयांना चालना द्यायला हवी. आणि मुख्य म्हणजे शिक्षकांच्या
मानगुटीवर जी अशैक्षणिक कामांची ओझी आहेत, ती दूर करायला हवीत.त्याशिवाय कुठलेही प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरणार आहेत.
No comments:
Post a Comment