बिहारात हुंडाप्रथेविरोधातल्या अभियानाला गती

     बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी युनिसेफच्यामदतीने बिहारमध्ये बालविवाह आणि हुंडा प्रथेविरुद्ध खोटा सिक्का नावाच्या एका नव्या अभियानाची सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, या अभियानाचे सुरुवातीचे परिणाम तरी चांगले यायला लागले आहेत.काही कुटुंबांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात हुंडा घ्यायला नकार दिला आहे तर काहींनी घेतलेला हुंडा परत द्यायला सुरुवात केली आहे. अलिकडचीच गोष्ट आहे, एका कुटुंबाने लग्नात मिळालेला चार लाख रुपयांचा हुंडा वधू पक्षाला परत केला.नितीश कुमार यांनी ज्या प्रकारे दारूबंदी अभियान राबवले आणि त्याविरोधात कडक धोरण अवलंवले, ते पाहता हुंडाप्रथेविरुद्ध चालवले गेलेले अभियानदेखील गती पकडेल, असे वाटायला लागले आहे. मात्र समाजात हा बदल घडवणं वाटतं तितकं सोपंही नाही, हेही नाकारून चालत नाही.

     बालविवाह आणि हुंडा प्रथेविरुद्ध चालवलेल्या अभियानाबाबत स्वत: मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीदेखील काही निर्णय घेतले आहेत. जे त्यांना लग्नाचे आमंत्रण द्यायला येतील, त्यांनी हुंडा घेतला नसेल तरच आपण लग्नसमारंभाला उपस्थिती दाखवू, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी दुसर्‍यांनाही संदेश दिला आहे की, ज्या कुटुंबाने हुंडा घेतला नाही,त्याच कुटुंबाच्या लग्न समारंभाला जा. ज्यांनी हुंडा घेतला-दिला आहे,त्यांच्या लग्नसमारंभावर बहिष्कार टाका. पुढच्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात राज्यात मानवी साखळी बनवून हुंडा प्रथेविरोधात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जाणार आहे.शाळा- कॉलेजमधील मुले-मुली यांच्यासह सर्वसामान्यांना यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे.

     वास्तविक बालविवाह आणि हुंडाबळी प्रकरणात बिहार उत्तरप्रदेशपेक्षा मागे आहे. मात्र हुंडाप्रथा बिहारात मोठा चिंतेचा विषय आहे. नितीश कुमार यांनी या विषयाला हात घालून एक नवा अध्याय सुरू केला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण हुंडाप्रथेची पाळेमुळे आपल्या समाजात पार खोलवर रुजली आहेत. ती सहजासहजी उखडली जाणार नाहीत. अलिकडच्या काळात या प्रथेविरोधात मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीचा प्रयत्न होत आहे. मुलींच्या शिक्षणाचा स्तर वाढला आहे. शिवाय रोजगारातदेखील मुलींचा सहभाग कमालीचा वाढला आहे, तरीही ही हुंडाप्रथा  कमी व्हायला तयार नाही, हा मोठा चिंतेचा विषय आहे, असे म्हणावे लागेल. समाजात अजूनही मोठ्या प्रमाणात हुंडाप्रथा सुरू असून महिलांचा छळ चालवला जात आहे. मुलगी शिकली-सवरलेली असली आणि नोकरीला असली तरी तिला हुंडा द्यावाच लागत आहे. काही काळापूर्वी यासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने नवी व्यवस्था दिली होती,ज्यानुसार हुंडाप्रकरणी विवाहितेचा छळ चालवणार्‍या आरोपींना पोलिसांनी थेट अटक करण्यापेक्षा कुटुंब कल्याण समितीकडे पाठवायचे. जोपर्यंत समितीचा अहवाल येणार नाही,तोपर्यंत आरोपीला अटक करता येणार नाही. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयालाच या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता वाटू लागली आहे.  अलिकडेच न्यायालयाने असे संकेत दिले आहेत की,हुंडा प्रकरणात महिलांना संरक्षणाची गरज आहे आणि जोपर्यंत समाजाच्या विचारात बदल होत नाही,तोपर्यंत हुंडा कायद्यात फेरबदल करणं योग्य नाही. सातत्याने घडणार्‍या हुंडा छळ प्रकरणांमधल्या घटना पाहता ,ज्या एका कायद्यामुळे महिलांना हुंडा छळ प्रकरणांमध्ये न्याय मिळण्याची शक्यता आहे, त्यात कोणताही बदल त्यांचे आयुष्य आणखी धोक्यात घालण्यासारखे आहे. यामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडणार आहे. अर्थात या कायद्याचा दुरुपयोग झाला असेल,मात्र सरसकट हा कायदा अमान्य करता येणार नाही.

     मुलगी शिकली-सवरली, नोकरी करू लागली,त्यामुळे असे वाटत होते की, आता हुंडाप्रथा बंद होईल. मात्र समाज सुधारला पण, या हुंडा प्रथेचा राक्षस मरायलाच तयार नाही. उलट,हुंडा घेणं आणि देणं, प्रतिष्ठेचं झालं आहे. आरेंज मॅरेज प्रकारात हुंडा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे.मात्र त्याचं रुपडं बदललं आहे. 2014 मध्ये एका मेट्रीमोनियल वेबसाइटने एका टीव्ही न्यूज चॅनेलच्यामदतीने देशव्यापी सव्हेक्षण केले होते, ज्यात दोन तृतीयांश युवकांनी सांगितले होते की, ते आपल्या आई-वडिलांच्या मर्जीनुसार आणि ते सांगतील तसेच लग्न करणार. मग अशी पारंपारिक लग्ने होत असतील तर, हुंडा देण्या-घेण्याचे व्यवहार होणारच! आता तर कोर्टदेखील हुंडा छळप्रकरणातल्या वरपक्षाला दिलासा देण्याबाबत पुढे येत आहे. त्यामुळे हुंड्याला नकार मुलीला आणि तिच्या घरच्यांना भारी पडू शकणार आहे. आपल्या देशात काहीबाबतीत समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे,त्यासाठी अशाच मोठ्या अभियानांची आवश्यकता आहे.