शिक्षक सरकारला खाली खेचणार?

     वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणीसंदर्भातले परिपत्रक रद्द करा आणि बदल्या मे महिन्यात करा यासह अनेक मागण्यांसाठी शनिवारी राज्यातल्या सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शिक्षकांनी मोर्चा काढून जोरदार आंदोलन केले. सर्वच शिक्षक संघटनांनी यात सहभाग घेतल्याने मोर्चे दणक्यात झाले.कधी नव्हे एवढा मोठा प्रतिसाद सुट्टी असतानाही शिक्षकांनी दिल्याने या आंदोलनाला महत्त्व आहे. हेवे-दावे विसरून, श्रेयाचा बाजार बाजूला ठेवून शिक्षक एकत्र आले. या आंदोलनात त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर सरकारला 2019 च्या निवडणुकीत खाली खेचू, असा इशारावजा संदेशही दिला आहे. त्यामुळेच या आंदोलनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिक्षक एवढा का संतापला आहे, त्यांनी सरळ सरळ सरकारलाच खाली खेण्याची भाषा करावी,इतका शिक्षक शासनाच्या धोरणाला वैतागला आहे का? या गोष्टी समजून घ्यायला हव्यात. खरे तर आज गावचे राजकारण शिक्षकांच्या हातात राहिले नाही, असे असले तरी तो आपले अस्तित्व सरकारला तयार झाला आहे.त्याला काय हवं आहे आणि काय नाही,याचा ऊहापोह व्हायला हवा.

     आज समाजात शिक्षक राजकारण करतो आहे, हे नाकारून चालत नाही.मात्र याचे प्रमाण कमी होत आहे. अजूनही राजकीय पक्ष या शिक्षकांना हाताशी धरून राजकारण करताना दिसतात. राज्यातल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अथवा नगरपालिकांमधला सर्व्हे केला तर लक्षात येईल की, 10 ते 15 टक्के या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य या शिक्षकाच्या घरातले असल्याचे आढळून येईल. कुणाची बायको, कुणाची आई, कुणाचा भाऊ या सभागृहांचा सदस्य असल्याचे दिसेल. समाज  आजही शिक्षकांचे ऐकतो, हे यावरून लक्षात येईल. समजा या शिक्षकांच्या पाठीशी समाज नाही, असे ग्रहीत धरले तरी तो स्वत:, त्याची बायको, आई-वडील,मुलगा अशी प्रत्येक शिक्षकामागे चार माणसे गृहीत धरली तरी काही लाखात हा आकडा जातो. राज्यात अडीच ते तीन लाख शिक्षकांची संख्या आहे.त्यामुळे या शिक्षकांनी एकत्र येऊन सरकारला दिलेला इशारा सहज्यात घेण्यासारखा नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.त्यामुळे शासनाने या शिक्षक संघटनांशी एकत्रितरित्या बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्यायला हव्या आहेत. शिक्षक का इतका नोकरीला वैतागला आहे, ते समजून घेऊन मार्ग काढता येण्यासारखे आहे. कुठल्याच गोष्टीला मार्ग निघत नाही असे नाही. काही पावले शासनाने मागे घ्यायला हवीत, तर काही शिक्षक संघटनांनी! खरे तर सध्याच्या घडीला सरकारविरोधात अनेक कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. तलाठ्यांनी असहकार चालवला आहे. अंगणवाड्यांच्या सेविका, मदतनीस यांनी दोन महिने कामबंद आंदोलन केले. एसटी कर्मचार्‍यांनीही सातव्या वेतनासह अन्य मागण्यांसाठी एल्गार पुकारला. महसूल कर्मचार्‍यांचे आंदोलन झाले. या सगळ्यांबरोबरच आता शिक्षकांनीही आंदोलन सुरू केले आहे.या सगळ्यांपेक्षा खचितच शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. सरकारला शिक्षकांचाच काय अन्य कर्मचार्‍यांचा रोष परवडणारा नाही. यासाठी तोडगा निघायला हवा.

     सध्या शिक्षक ऑनलाइन बदल्यांमुळे बिथरला आहे. जिल्हा कार्यक्षेत्र निश्‍चित करून दहा वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना बदलीपात्र ठरवून बदल्यांचे धोरण आखण्यात आले आहे.त्यामुळे अवघड,सवघड असा फॉर्म्युलाही अवलंबण्यात आला आहे. कित्येक शिक्षक किती तरी वर्षे दुर्गम भागात काम करत आहेत. त्यांना सुगम (दळणवळणाची व्यवस्था असलेल्या) भागात संधी देण्याचे धोरण सरकारचे आहे. हे धोरण मान्य असले तरी काही तालुक्यात शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत, काही शिक्षकांना हवी ती शाळा मिळणार नाही,यामुळे शिक्षकांची या बदल्यांमुळे गैरसोय होणार आहे, त्यामुळे या बदल्यांचे धोरण बदलण्याची मागणी शिक्षक करीत आहेत.शिवाय या बदल्या मे महिन्यात करा, आता नको, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.परंतु सतत न्यायालयाशी तोंड द्यावे लागलेल्या सरकारचा इगोही जागा झाला असावा,त्यामुळे शिक्षकांच्या बदलीवर सरकार ठाम आहे. आता बदलीचा कार्यक्रम शेवटच्या टप्प्यात आहे. दोन-चार दिवसांत बदल्यांची पत्रे शिक्षकांच्या हातात पडणार आहेत.त्यामुळे या बदल्या होतीलच, असे सध्याच्या सरकारच्या हालचालीवरून दिसून येत आहे.

     दुसरा मुद्दा असा आहे, की 23 ऑक्टोबर रोजी सरकारने वरिष्ठ व निवड श्रेणी ही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी जोडल्याने शिक्षक नाराज झाले आहेत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी कसल्याही परिस्थिती हा निर्णय माघारी घेतला जाणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. अलिकडे सगळ्यात जास्त त्रास शिक्षकांना होतो आहे तो ऑनलाइन कामाचा! एालेय पोषण आहारपासून विद्यार्थ्यांचे गुण भरण्यापर्यंत सगळे काम आता ऑनलाइन करावे लागत आहे. कित्येक शिक्षकांना या तंत्रज्ञान बाबी माहिती नाहीत.त्यामुळे त्यांना कॉम्प्युटर सेंटर,नेट कॅफेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यात त्यांचा वेळ तर जात आहेच शिवाय आर्थिक फटकाही बसत आहे. याकामासाठी कुठल्याही पैशाची तरतूद नाही. शिवाय या कामामुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसमोर जायला वेळ मिळत नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. त्यात तथ्यही आहे.याशिवाय आणखी काही शिक्षकांच्या मागण्या आहेत.यात 2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लाग्प्प करावी, एमएसआयटी करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी,केंद्रस्तरावर डाटा ऑपरेटरची नेमणूक करावी अथवा ग्रामपंचायत डाटा ओपरेटरला शाळांची संगणकीय कामे सोपवावीत, मुख्याध्यापक, विषय शिक्षक, केंद्रप्रमुख यांची पदे पदोन्नतीने भरावीत याशिवाय शाळा बांधकाम, शालेय पोषण आहार याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यात यावी, अशा मागण्या आहेत. या मागण्या जुन्याच आहेत,मात्र त्या सोडवण्याबाबत काहीच हालचाल झालेली नाही. शिक्षक भरती नसल्याने अनेकांवर कामाचा ताण पडला आहे. डिजिटल शाळांचा सध्या बोलबाला आहे. मात्र यासाठी जी वीज लागणार आहे,ती शिक्षकांना व्यावसायिक दराने भरावी लागत आहे. शिवाय यासाठी कुठल्या निधीची तरतूद नाही.त्यामुळे शिक्षकांना पदरमोड करून डिजिटल शाळांचा प्रपंच चालवावा लागत आहे. खरे तर या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी उभयपक्षी प्रयत्न व्हायला हवेत.

     अर्थात सगळेच सरकारचे चुकते आहे, असे नाही. राजकारण करणारे, शाळेपेक्षा आपल्या शेतात, धंद्यात अधिक काळ रमणारे शिक्षक आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची मानसिकता काही शिक्षकांची आहे.त्यामुळे याचा परिणाम शाळांच्या, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर झाला आहे. शाळांना भौतिक सुविधा मिळत आहेत,मात्र त्याच्या निगराणीसाठी,दुरुस्तीसाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. कार्यानुभ,शारीरिक शिक्षण,कला या विषयांकडे सरकारबरोबरच शिक्षकही लक्ष द्यायला तयार नाहीत. आज खरे तर कौशल्याधारित शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आले आहे. मात्र मूळ पायाभूत शिक्षणात याचा अभाव दिसून येत आहे. टाळी काही एका हाताने वाजत नाही. दोन्ही बाजूंचा विचार समोर ठेवून तोडगा काढायला हवा. शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आपले म्हणणे मांडलेले नाही. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचीही यातली तडफ दिसून आली नाही. शिक्षकांना फक्त संबंधित खात्याचे सचिव यांच्या कार्यक्षमतेचाच परिचय होत आहे. सरकार आणि शिक्षक संघटना यांनी एकत्रित येऊन या प्रश्‍नांची तड निघायला हवी.