तंत्रज्ञानात स्त्री-पुरुष असमानता

     एका सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण जगात फक्त 17.7 टक्के स्त्रियाच वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या मंत्रिमंडळात, मंत्रिपदावर आहेत. भारतात 12 टक्के स्त्रिया या लोकांच्या प्रतिनिधी म्हणून लोकसभेत किंवा विधानसभेत पोहोचल्या आहेत. जेव्हा आपण रोजगारांची बाजारातील स्थिती पाहतो; तेव्हा असे लक्षात येते की, भारतातील पुरुष आणि स्त्री यातील फरक रोजगारांच्या बाबतीत सुमारे 53 टक्के आहे आणि जगातील इतर देशांच्या तुलनेत हा फरक खूप मोठा आहे. याला भारतातील सामाजिक रचना, रितीभाती, आचार आणि विचार हे नक्कीच कारणीभूत आहेत. विज्ञान, गणित, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी या क्षेत्रांत स्त्रियांचे प्रमाण जगभरात कमी आहे. जागतिक आर्थिक व्यासपीठ या संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून येते की तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी किंवा शास्त्र यात संशोधन करणार्‍या स्त्रियांची संख्या एक तृतीयांशाहून कमी आहे. पुरुषांना प्राधान्य भारतातील शास्त्र विषयात संशोधन करणार्‍या संशोधकात सुमारे 14 टक्के स्त्रिया आहेत. याबाबतीत आपण आपले शेजारी श्रीलंका, तसेच पश्‍चिम आशिया खंडातील देशापेक्षा खालच्या क्रमांकावर आहोत. थायलंड, फिलिपीन्समध्ये हे प्रमाण 52 टक्के, तर प्रगत देशातील जर्मनीमध्ये 26 टक्के, इंग्लंडमध्ये 37 टक्के, रशियामध्ये 40 टक्के, साऊथ आफ्रिकेत 43 टक्के आहे. तसे पहिले तर स्त्रिया अभ्यासू असतात, हे विषय स्त्रियांच्या जास्त ओळखीचे दिसून येतात व या विषयातील स्त्रियांचे प्रावीण्य चांगले आहे, असेही म्हणता येईल. परंतु त्यांना या क्षेत्रात नोकरी मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. याचे एक कारण स्त्रियांपेक्षा या नोकरीकरिता पुरुषांना प्राधान्य दिले जाते, असेही असू शकते. याचे अजून एक कारण सामाजिक रूढी आणि कल्पना हेही असू शकते. कारण आपला समाज मुलींना अभियांत्रिक क्षेत्रात, कारखान्यात काम करण्यास प्रोत्साहन देत नाही. आपले अनेक कामगार कायदेसुद्धा आजपर्यंत स्त्रियांना कारखान्यांत काम करण्याची परवानगी देत नव्हते. कारखान्यातील काम हे श्रमाचे काम आहे व ते पुरुषांनीच करायचे, ही एक पद्धतच होती.      स्त्रियांना या क्षेत्रातील कौशल्यसुद्धा शिकविले जात नाही. शिक्षणातही भेदभाव एका अभ्यासात असेही दिसून आले आहे की मुलींच्या शाळेत शास्त्र, गणित इत्यादी शिकवायला चांगले शिक्षक मिळत नाहीत. मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य असल्यामुळे हे सर्व शिक्षक मुलांच्या शाळेत जातात व मुलींच्या शाळेत चांगल्या शिक्षकांचा तुटवडा असतो. काही ठिकाणी तर शास्त्र, गणित हे विषय मुलींकरिता नाहीत, असेच सांगून मुलींना दुसरे विषय देण्यात येतात. सेवाक्षेत्रात महिला दिसून येतात पण एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की वित्त, विमा, औद्योगिक सेवा, बांधकाम या क्षेत्रातील महिला कर्मचार्‍यांचे प्रमाण फक्त सुमारे साडेतेरा टक्के आहे. उद्योग क्षेत्रात काम कमी मोदी सरकारने 16 जानेवारीला स्टार्ट-अप इंडिया या योजनेची घोषणा केली. या योजनेखाली नवीन उद्योजक, नवीन उद्योग बहरतील असा उद्देश आहे.

     नुकताच एका इंग्रजी वृत्तपत्राने सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्टार्ट-अपमधील पाचशे उद्योजकांचा सहभाग असलेल्या 187 स्टार्ट- अप कंपन्यांचा अभ्यास केला. त्यातील फक्त 39 स्टार्ट-अप्स या महिलांनी चालू केलेल्या होत्या व यातील सुमारे 8 टक्के कंपन्यांत महिला मुख्य अधिकारी होत्या व यातील बर्‍याच महिला या उद्योगाच्या सहसंस्थापक होत्या. या स्टार्ट- अपमधल्या फक्त दोन टक्के स्टार्टनी महिलांना मुख्य अधिकारी नेमले आहे. या नवीन कंपन्यांत साधारण 15 टक्के महिला या कंपन्यांच्या विक्री विभागाच्या मुख्य आहेत, 17 टक्के व्यापारवृद्धी या विभागाच्या मुख्य आहेत, सुमारे 11 टक्के उत्पादन विभागाच्या मुख्य आहेत. तर फक्त 7 टक्के महिला वित्त विभागाच्या प्रमुख आहेत.  महिलांचा सहभाग जर सर्व क्षेत्रात वाढवायचा असेल तर महिलांच्या शिक्षणाकडे, कौशल्य विकासाकडे लक्ष देणे जरुरी आहे. आज विशेषकरून ग्रामीण भागात अशी स्थिती आहे की शंभरातल्या फक्त 47 मुली उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा टप्पा गाठतात. पुढे जाऊन या 47 मधील फक्त 15- 16 मुली महाविद्यालयीन किंवा पुढील शिक्षण घेतात. शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या स्त्रियांपैकी फारच थोड्या नोकरी व्यवसायात पडतात. यामुळे फारच थोड्या स्त्रिया आपल्या आर्थिक व्यवस्थेत योगदान देतात. अर्थात याला आपल्याकडील समाजरचना, सामाजिक विचार, परंपरा मोठ्या प्रमाणावर जबादार आहेत. कौटुंबिक जबाबदारी स्त्रियांवर कौटुंबिक जबाबदार्‍या खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत व त्या सांभाळताना त्यांना काही वेळा घराबाहेर पडता येणे शक्य होत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार महिलांचा अर्थव्यवस्थेत सहभाग वाढवायचा असेल तर करणे जरुरी आहे.

     स्त्रियांचा आर्थिक व्यवस्थेत सहभाग नक्कीच जरुरी आहे. स्त्रिया आर्थिक बाबतीत स्वावलंबी, स्वतंत्र झाल्या पाहिजेत. याकरिता त्यांच्यासाठी विशेष योजना निर्माण करण्याची जरुरी आहे. यात शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार उपलब्धता, उद्योजकता विकास इत्यादी अनेक गोष्टींचा सहभाग असेल. सरकार व अनेक संस्था याकडे लक्ष देत आहेत.परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. आर्थिक क्षेत्रात सहभाग हवा आज ग्रामीण भागातील अनेक स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झालेल्या दिसून येत आहेत. शहरी तसेच ग्रामीण भागातसुद्धा बचत गट मोठ्या संख्येने तयार झाले आहेत व त्यातून अनेक उपक्रम व उद्योग उभे राहिले आहेत. त्यांच्या यशाकडे बघून अनेक महिला प्रेरणा घेत आहेत. भारताची जशी आर्थिक प्रगती होत जाईल तसा महिलांचा या आर्थिक व्यवस्थेत सहभाग वाढत जाईल. येणार्‍या काळात असंख्य संधी प्राप्त होणार आहेत, त्याचा योग्य तो फायदा महिलांनी उठवणे जरुरी आहे.