सावकारांवरचा पाश कधी आवळणार?

     मिरजेतल्या तरुण दाम्पत्याने खासगी सावकाराच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याने पुन्हा एकदा सावकारांच्या जाचाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. कायदा असून नसल्यासारखीच परिस्थिती असल्याचे चित्र दिसत आहे. सांगलीचे जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळ पाटील यांनी बेकायदा खासगी सावकारी आणि गिरगरीबांच्या मालमत्ता हडप करणार्‍या सावकारांचे कंबरडे मोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मिरजेची आत्महत्या का घडली, यामागचे कारण उघड झाल्याने याबाबत चर्चा होत असली तरी आज सांगली जिल्ह्यातच काय संपूर्ण राज्यात रोज कोणी ना कोणी तोंड दाबून बुक्क्याचा मार खात आहे. बँका गरिबांना आपल्या दारातही उभे करून देत नसल्याने हे लोक खासगी सावकाराशिवाय काही करूच शकत नाहीत. अपूसकच त्यांना सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यामुळे राज्यात अवैध सावकारी आजही  मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. सावकार लोक याचाच गैरफायदा घेत लोकांना अक्षरश: लुटत आहेत. त्यांना पिळून काढत आहेत. अशा सावकारीला आळा कसा बसणार, असा प्रश्‍न सातत्याने उपस्थित होत आहे.

     विशेष म्हणजे ज्या वेळेला अवैध सावकारीला चाप लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानंतर परवानाधारक सावकारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सांगली जिल्ह्यात गेल्यावर्षभरात 82 सावकारांनी नव्याने नोंदणी केली आहे. सध्याला सांगली जिल्ह्यात 682 परवानाधारक खासगी सावकार आहेत. तर राज्यात पंधरा हजारांच्या आसपास परवानाधारक सावकार आहेत. कर्जदारांची संख्या आठ लाखांच्या आसपास आहे. खासगी सावकारीच्या तावडीत सापडलेल्या हजारो शेतकरी आणि कुटुंबांचे जीवन उद्ध्वस्त झाल्याच्या कथा आपल्या महाराष्ट्रात आहेत. सावकारशाहीच्या राक्षसी प्रथेवर कायदा आला तरी, कायदा कागदावरच राहिला. ग्रामीण आणि शहरी भागांत गोरगरीब शेतकरी, श्रमिकांना प्रचंड व्याजाने कर्ज देऊन त्यांची मालमत्ता, शेती हडप करणारी सावकारशाही कायम राहिली. खासगी सावकार गरजूंना प्रचंड व्याजाने कर्ज देतात. या व्याजाचा दर दरमहा पाच ते 20 टक्क्यांपर्यंत असतो. कर्ज देतानाच त्या महिन्याचे व्याज आधीच कापून घेतले जाते. एक हजार रुपयांचे कर्ज घेतले तर, आणि त्यावर दहा टक्के व्याज असेल तर, कर्जदाराच्या हातात नऊशे रुपयेच मिळतात. पुढील रकमेवरही व्याज मात्र हजार रुपयांच्या मुद्दलाचे आकारले जाते. मूळ मुद्दल चौपट-पाच पटीने फेडले तरी, खासगी सावकाराचे मूळ कर्ज फिटता फिटत नाही. काही सावकारांनी तर वसुलीसाठी गुंड पाळले आहेत. त्यांच्या जिवावर हे लोक अक्षरश: राज्य करत आहेत.

     1946चा सावकारी प्रतिबंधक कायदा दुर्बल ठरत असल्याने राज्य विधिमंडळाने 22 एप्रिल 2010 रोजी नवीन कायदा केला. 30 ऑक्टोबर 2013 रोजी नव्याने मसुदा तयार करून तो मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. 2014 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. सावकारीच्या जाचामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ येते. वेठबिगाराची वागणूक कर्जदाराला दिली जाते. कर्जाच्या कितीतरी पटीने अधिक व्याज वसुली करूनही तारण दिलेली मालमत्ता कर्जदाराच्या ताब्यात दिली जात नाही. सावकारी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. सावकारावर अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. तरीही ही बंधने सावकार पाळत नाहीत. महसूल विभाग, पोलिस आणि सहकार खातेही या सावकारांवर कठोर कारवाई करत नाही. शेतजमीन तारण ठेवता येणार नाही. अधिक व्याज आकारता येणार नाही. मुद्दलापेक्षा अधिक व्याज देता येणार नाही. कर्जदाराला मुद्दल आणि व्याजाचा ताळेबंद देणे बंधनकारक असतानाही ही सर्व बंधने सावकार जुमानत नाहीत. बेकायदा सावकारी निर्धोकपणे चालू आहे. बँकांच्या अडेलतट्टूपणामुळे सावकारांचे फावत आहे. त्यांचा धंदा आपोआप तेजीत चालला आहे. लोकांना, शेतकर्‍यांना पैशाची गरज असल्याने सावकार म्हणलेल, त्याप्रमाणे व्याज दिले जाते. साहजिक त्याचे सावकाराकडचे कर्ज त्याच्या उभ्या हयातीत फिटत नाही. बापाचे कर्ज पोरगा फेडत बसतो, ही साखळी ग्रामीण भागात अजूनही जोमात सुरू आहे.

     सावकारी प्रतिबंधक कायदा केवळ कागदावरच आहे. सावकारांच्या दबावामुळे शेतकरी तक्रारीसाठी पुढे येत नाहीत, हेच मोठे दुखणे आहे. सावकारीतून झालेल्या बहुतांश तक्रारी या बोगस अथवा पुढे जाऊन तडजोडीने संपतात, ही वस्तुस्थिती आहे. तक्रारदारांनी पुराव्यानिशी तक्रारी केल्यास सावकारांवर कारवाई करता येऊ शकते. सावकारांवर कारवाई होत नाही, असे नाही. कारण काही ठिकाणी  ज्या सावकारांची प्रकरणे समोर आली आहेत, त्यांच्यावर फार मोठी कठोर कारवाई झाली आहे. सांगलीचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर पोलिस अधिक्षक दिलीप सावंत यांच्या कारकिर्दीतले देता येईल. त्यांनी सावकारांविरुद्ध मोहीम उघडली होती. अनेक सावकारांना गजाआड केले होते. काही सावकारी टोळ्यांना त्यांनी मोक्कापर्यंत पोहचवले होते. सावंत यांच्या भितीने काही सावकारांनी गरिबांच्या बळकावल्या जमिनी परत केल्या होत्या. मात्र अशा कारवाया बोटावर मोजण्याइतपच म्हणाव्या लागतील. खरे तर पुन्हा एकदा राज्यभरात सावकारीवर मोठी मोहीम उघडण्याची गरज आहे. लोकांमध्ये जागृतीचीही आवश्यकता आहे.

      बँकांकडून कर्ज मिळविणे ही सोपी गोष्ट नाही. ज्यांना हजारांची गरज आहे, त्यांना बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे खासगी सावकारांचे फावते. दारिद्य, अशिक्षिततपणा या दोन प्रमुख कारणांमुळे सावकारीचा धंदा तेजीत आहे. सावकाराच्या जाचामुळे अनेकांनी आपले जीवन संपवले. अशा घटना सातत्याने सुरूच आहेत. काही घटना उजेडात येतात, काही तशाच दबल्या जातात. त्यामुळे लोकांना भयमुक्त जीवन जगण्यासाठी  सावकारांवरचा पाश राज्य सरकारने आवळण्याची आवश्यकता आहे. कायदा असला तरी, सावकारांनी स्वतःचाच कायदा अंमलात आणला आहे. दिवसाकाठी दहा टक्के, आठवड्याला दहा टक्के, महिन्याला दहा ते 35 टक्के व्याज आकारून भरलेल्या कर्जदाराला ओरबडणारे सावकार आहेत. सावकाराच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या होत असतील तर, कायद्याचा उपयोग काय? दिवसेंदिवस खासगी सावकारांची नोंदणीकृत आकडेवारी वाढत आहे,मग बेकायदा सावकारी करणार्‍यांची गिणतीच करता येणार नाही, अशी चिंताजनक परिस्थिती आहे. फडणवीस सरकार या सावकारशाहीवर कधी असूड ओढणार, याची फक्त वाटच पाहात बसावी लागणार काय? कायद्याचे राज्य येवो, अशी फक्त आशाच करायची का?