खाद्यान्न संकट आणि उपाय

     या जगाची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या हिशोबाने खाद्यान्न उत्पादन वाढताना दिसत नाही. आणि दुसरे म्हणजे शेतीलायक जमीनदेखील खराब होत चालली आहे. युरोपीय आयोगाच्या संयुक्त संशोधन केंद्राच्या अहवालातील वर्ल्ड एटलस ऑफ डेजर्टीफिकेशनच्या आकडेवारीनुसार येणार्‍या काही वर्षांत जगभरात खायचे वांदे होऊन बसणार आहेत. सर्वात चिंताजनक गोष्ट अशी की, भारत, चीन आणि आफ्रिकेतील देशांमधील परिस्थिती गंभीर असणार आहे. अहवालानुसार हवामान बदलामुळे प्रदूषण, भू-स्खलन आणि दुष्काळ पडत असल्याने पृथ्वीवरील तीन चतुर्थांश भू-क्षेत्राची गुणवत्ता नष्ट होत चालली आहे. या शतकाच्या मध्यापर्यंत ही आकडेवारी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जर अशीच जमिनीची गुणवत्ता नष्ट होत चालली तर त्याचा कृषी क्षेत्रावर मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे. 2050 पर्यंत जागतिक धान्य उत्पादनात फार मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.

     काही खाद्यान्न आणि खाद्य पदार्थांचे विक्रमी उत्पादन झाले,पण आता त्यात पुन्हा घसरण होत चालली आहे. अंडी, मांस, भाज्या, सोयाबीन, गहू, आणि तांदूळ यांच्यासह 21 खाद्य पदार्थांचा यात समावेश आहे. याकडे जगातील खाद्य संरक्षणाच्या  एका मोठ्या संकटाचादृष्टीने पाहिले जात आहे. 2006 मध्ये सर्वाधिक स्तर गाठल्यानंतर चिकनचे उत्पादन सुस्तावले. दूध आणि गहूने आपल्या सर्वाधिक उत्पादनाचा स्तर 2004 मध्येच पार केला होता. तांदळाने 1988 मध्येच सर्वाधिक उत्पादन करण्याचा विक्रम केला होता. अशा परिस्थितीत कमी कालावधीदरम्यान सर्वच महत्त्वाच्या खाद्य स्त्रोतांचे उत्पादन दुप्पट करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे संकट दाट आहे. भारतासारख्या कृषी प्रधान देशांना यासाठी आतापासूनच नवे उपाय करण्याची गरज आहे. याशिवाय आपल्या लोकसंख्येवरदेखील नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे.वेल युनिवर्सिटी, मिशीगन स्टेट युनिवर्सिटी आणि जर्मनीच्या हेमहोल्ज सेंटर फॉर एन्वायरमेंट संशोधनाच्या एका ताज्या अभ्यासानुसार परीक्षण केल्या गेलेल्या 21 खाद्यान्नांपैकी 16 खाद्यान्न स्त्रोतांनी 1988 ते 2008 दरम्यान आपले सर्वाधिक उत्पादन दिलेले आहे. या सर्वच खाद्यान्न स्त्रोतांनी आपल्या उत्पादनाचा सर्वाधिक स्तर गाठला आहे. मात्र आता नव्याने संशोधित केलेल्या स्त्रोतांचा स्तर कायम राहणारा नाही. जाणकारांनुसार अशा परिस्थितीत लोक अन्य पर्यायांच्या गोष्टी करताना दिसतात. एक स्त्रोत नष्ट झाल्यावर दुसर्‍यावर अवलंबून राहण्याच्या गोष्टी केल्या जातात,पण ज्यावेळेला एकदम सर्वच खाद्य स्त्रोत नष्ट झाले तर मग कोणता पर्याय निवडणार आहेत?

     साधी गोष्ट आहे, हे एक मोठे संकटच आहे. आज वेगाने वाढत असलेल्या लोकसंख्येला पुरेल अशा पद्धतीने निवास, शेती, व्यवसाय-उद्योग आणि मूलभूत पाया तयार करण्यासाठी जमिनीचा वापर वाढत चालला आहे. कृषीसह अन्य भोजनाच्या स्त्रोतांसाठी जमीन कमी पडत चालली आहे. त्याचबरोबर खाद्यान्न निर्माणासाठी जमीन आणि पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. यानुसार नष्ट होत चाललेल्या या संसाधनाने भविष्यात खाद्यान्न उत्पादनातील वाढीला मोठा झटका बसू शकतो.

     भारतात ज्या शेतीवर देशातील कोट्यवधी जनता पोसली जात आहे, त्यांची अवस्थादेखील फारच दयनीय आहे. शेतीच्या जमिनीचा कस आणि धूप या दोन्हींच्याबाबतीत कित्येक अभ्यास झाले आहेत. पण पहिल्यांदाच अमदाबादच्या स्पेस एप्लिकेशन सेंटरने सतरा अन्य एजन्सींमार्फत संपूर्ण देशातील कृषी जमिनीच्या परिस्थितीचा ब्योरा मांडला आहे. यानुसार देशातील एकूण भौगोलिक क्षेत्राचा चौथा भाग वाळवंटात रुपांतरीत झाला आहे. एकूण 32 टक्के जमिनीची गुणवत्ता घटली आहे. तसेच देशातील 69 टक्के जमिनीचा शुष्क क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. जमिनीची गुणवत्ता लवकरच खराब होण्यापासून वाचवण्यासाठी मोठे अभियान सुरू केले गेले नाही तर देशातल्या लोकसंख्येचा मोठ्या संख्येवर फक्त आजीविकेचे संकट आणखी गडद होणार नाही तर जैव-विविधतेचे मोठे नुकसानही होणार आहे. जमिनीची गुणवत्ता अनेक कारणांमुळे खराब होत चालली आहे. आतापर्यंत राजस्थान आणि काही प्रमाणात गुजरातला वाळवंटासाठी म्हणून ओळखले जाते. पण हा अभ्यास सांगतो की, वाळवंटाची प्रक्रिया पर्वतीय प्रदेश आणि जंगलासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जम्मू आणि काश्मिरपर्यंत पोहचली आहे. राजस्थानचा 21.77 टक्के प्रदेश, जम्मू-काश्मिरचा 12.79 टक्के आणि गुजरातचा 12.72 टक्के प्रदेश वाळवंटी बनला आहे.

     अलिकडेच आंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थे(आयएफपीआरआय) च्या शोधपत्रात सांगितले गेले आहे की, गुजरातमध्ये 2000 सालापासून कृषी मूल्यवर्धन साडेनऊ टक्के दरसालप्रमाणे वाढत आहे. हा भारताच्या विकासाच्या तुलनेत दुप्पटीपेक्षा अधिक आहे आणि पंजाबमध्ये  हरित क्रांतीदरम्यान मिळवलेला विकास दराच्या तुलनेत अधिक आहे. याशिवाय हजारोंच्या संख्येने धरणे बांधण्यात आली आहेत. ड्रीप सिंचनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. ग्रामीण क्षेत्रात रस्त्यांच्या जाळ्यांमध्येदेखील वाढ करण्यात आली आहे. गुजरातमध्ये कापूस उत्पादक शेतकरी समृद्ध आहे. पण महाराष्ट्रातल्या विदर्भ भागातील शेतकर्‍यांना आत्महत्या करावी लागत आहे. गुजरातमध्ये सुरू झालेली श्‍वेतक्रांती 21 व्या शतकातही सुरूच आहे.

     2050 सालापर्यंत भारताची लोकसंख्या एक अब्ज साठ कोटींपेक्षा वर जाईल. त्याचबरोबर खाद्यान्न मागणीही दुपटीने वाढेल. पण शेतीच्या विस्तारासाठी आपल्याकडे मर्यादित शक्यताच उरल्या आहेत. पण खाद्य पुरवठा वाढवण्यासाठी याची आवश्यकता तर भासणारच आहे. खाद्यविषयक जाणकारांच्या मतानुसार सध्याच्या खाद्यान्न उत्पादनाचे दुप्पट लक्ष्य गाठणे कठीण आहे. या भयावह परिस्थितीतून देशाची सुटका करून घ्यायची असेल तर माती संरक्षण, टिकाऊ जमीन आणि पाणी यांचा मर्यादित वापर करण्याची नीति कृषी, जंगल आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रात लागू करायला हवी आहे. अमूल्य संसाधनांच्या उपयोगाच्या पद्धती बदलायला हव्या आहेत. आपल्याला खाण्या-पिण्याच्या सवयींवर नियंत्रण आणावे लागेल. जगभरात जितके खाद्यान्न उत्पादन होते, त्याच्या तीस ते चाळीस टक्के खाद्यान्न बरबाद होते. ही नासाडी टाळायला हवी आहे.