पाण्याबरोबर समृद्धी येईल

     इथली माती कसदार आहे, माणसं कष्टाळू आहेत. वागायला-बोलायला मधासारखी गोड आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे कमालीची सहनशील आहेत. म्हणूनच तर गेल्या पन्नास वर्षात शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी राजकारण्यांच्या आश्‍वासनाला थकून जाऊनही फारशी कुरकुर केली नाही. पण तेवढ्यावर थांबलेही नाहीत. आपला मार्ग त्यांनी धरला आहे. पाणी येवो अथवा न योवो, शेती तर जम्म के करायचीच, असं इथल्या लोकांनी कधीचं ठरवून टाकलं आहे. त्यामुळे कमी पाण्यावर, ठिबक,तुषार या सिंचन प्रकारचा वापर करत इथला शेतकरी डाळिंब, द्राक्षे, पेरू,चिकू आणि आंब्याच्या बागा करत आहे. आता जत पश्‍चिम भागातल्या एका कोपर्‍यातून कृष्णेचं पाणी वाहत वाहत सांगोल्याला पोहचलं आहे. आता तीच दहा-बारा गावं हिरवाळली आहेत. त्यांना पाण्याचं मोल कळलं आहे. कृष्णा अशीच संपूर्ण तालुक्यातून खळाळत गेली तर तालुक्याचा शेतीच्याबाबतीत कोणी हात धरणार नाहीत आणि इथे औद्योगिक एरिया वाढल्याशिवायही राहणार नाही. शेतीत समृद्धी आली तर आपोआप सगळी सुबत्ता येईल. फक्त पाण्याची आस इथल्या लोकांना आहे.

     जत तालुका दुष्काळी म्हणून हिणवला जात आला आहे. पश्‍चिम भागातील, नदीच्या काठावरच्या मुली या भागात देण्याचं कुणीही अजून  धाडस करत नाही. याला पाणी हे एकच कारण आहे. या भागात इंडस्टीयल एरिया वाढला नाही,याला पाणी हे एकच कारण आहे. दूध-दुभत्याची जनावरे आहेत,पण दूध संस्था नाहीत. इथल्या बोकडाचे मटण एक नंबर! या भागात यावरचा प्रक्रिया उद्योग सहज भरभराटीला येऊ शकतो.पण पाणी नाही! काय म्हणून या ओसाड माळरानात जायचं, हा प्रत्येक उद्योजकाचा सवाल! कुसळं पिकणार्‍या जत तालुक्यात राजकारण्यांच्या कुरघोड्यांमुळं सहकारी संस्था चालू शकत नाहीत. या भागात कापूस फार मोठा पिकायचा.पण शासनाने या ठिकाणी कापूस खरेदी केंद्र सुरू केलं नाही. त्यांना कधी प्रोत्साहन दिलं नाही. बहुतांश कापूस हा कर्नाटकात जायचा. पण आता कापूस पिकवण्याचे प्रमाणही अत्यल्प झाले. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर लगेचच काही वर्षात तालुक्यातील विधानसभा सदस्याची जागा आरक्षित पडली. पश्‍चिम भागातल्या राजकारण्यांनी या भागात राजकीय नेतृत्व उभं करू दिलं नाही. त्यामुळे दुष्काळानं मारलं आणि राजानं झोडलं,तर मग दाद कुणाकडे मागायची? अशी विवंचना या भागातल्या प्रत्येक क्षेत्रातल्या लोकांची झाली. काही तरी करू म्हणणार्‍या लोकांना ऊस तोडणीचा मुकादम करून टाकला.

     आपले साखर कारखाने चालण्यासाठी माणसं नकोत का? मग जतला पाणी दिल्यावर ती आपल्या कारखान्यात कामाला कशाला येतील, असं कुणी तरी पश्‍चिम भागातल्या नेत्याने म्हटल्याचे तोंडातोंडी वायरल झालेले मेसेज इथे भरपूर आहेत. आताची एकूण परिस्थिती पाहता खरेच यात तथ्य होतं, असं म्हणायला जागा आहे. तालुक्याच्या विकासासाठी ज्या काही गोष्टी व्हायला पाहिजेत, त्या झाल्या नाहीत. विकास निधी जादा येईल आणि विकास साधला जाईल, म्हणून तालुक्याच्या विभाजनाचा मुद्दा पुढे आला,पण त्याला तसाच गुंडाळून ठेवण्यात आला. फारच कुरकुर चालवली आहे,म्हणून तहसीलचे अप्पर कार्यालय सुरू करण्याचा फंडा राजकारण्यांनी शोधून काढला. त्यातही संखला कार्यालय झाले म्हणून उमदीवाले भलतेच खवळले. त्यांनाही शांत करण्याची कला सत्ताधारी मंडळींना चांगली  साधली, अप्पर तहसीलदाराने तीन दिवस संख आणि तीन दिवस उमदी, अशी अफलातून आयडिया काढून सगळ्यांची तोंडे बंद करून टाकण्यात आली. पण याचा नेमका काय फायदा तालुक्याला झाला. चार-दोन दाखले काय, शाळेतल्या पोरांना जिथल्या तिथे मिळू लागली. पण पुढे काय? काहीच नाही. शुद्ध फसवणूक!

     या अगोदर जतच्या औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करू, असे काही नेत्यांनी,मंत्र्यांनी सांगितले. डी पल्स झोनमध्ये जतचा समावेश झाल्याचे काही नेतेमंडळींनी सांगितले,पण ते कधीच सत्यात आले नाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आपल्या जतला कर्नाटकातून पाणी आणण्याची भाषा झाली,पण अजूनही यावर कर्नाटकच्या मंत्र्यांशी चर्चाच होते आहे आणि पाणीही येतच आहे. याच्याने खराच विकास साधला जाणार आहे का? तिकिट मिळवून विजय होण्यापुरतेच येथील पुढारी विकासाच्या गप्पा मरतात आणि इतर वेळेला सुईने टाके घातल्यासारखे यांची तोंडे बंद असतात. इथल्या लोकांना जतचा विकास हा फक्त जाहीर सभांमध्ये दिसला आहे. बाकी त्याच्या नावाने ठणाणाच आहे. खरे तर या सगळ्यांचे मागणे पाणी आहे,यामुळेच लोकदेखील हाक दिल्यावर फारसा प्रतिसाद देत नाहीत. पाणी,वीज, रस्ते या महत्त्वाच्या आणि मूलभूत सुविधा मिळाव्यात म्हणून किती तरी वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.हा लढा तसे तर चालूच आहे. नाही तर कपातल्या थंड चहासारखी त्याची अवस्था झाली आहे. कोणीही येतो आणि आश्‍वासनाची पुडी सोडून जातो. ही पुडी चगळतच आला दिवस ढकलण्याचा क्रम सुरू आहे.

     इथला सुशिक्षित हाताला काम नाही,म्हणून शहराकडे गेला. ऊसतोड मजूर आणि वीट भट्टीवर राबणारे हात दरवर्षी स्थलांतर करीत असतात. आता अलिकडच्या काही वर्षात कोकण भागात लोक जांभा दगड फोडायला जाऊ लागला आहे. बाकीच्या राहिलेल्या लोकांना राजकारण्यांचं काही समजत नाही. बघा, कसे वेड्यात काढलो,म्हणून ही मंडळी आनंदानं राहत आहेत. आता काही इथले लोक शिकत आहेत. शेतीत काही तरी करण्याची धडपड त्यांची सुरू झाली आहे. पण त्यांना खर्‍या अर्थानं यश मिळणार आहे ते बाहेरून पाणी आल्यावरच! दर दोन-चार वर्षांनी सुका दुष्काळ ठरलेलाच आहे. त्यामुळे पाण्याच्या कालव्याबरोबरच पाणीदेखील आले पाहिजे.

तालुक्यात डाळिंब, द्राक्षे यांचे क्षेत्र वाढत असले तरी त्याची व्यापारपेठ जवळ होण्यासाठी मिरज-जत-विजापूर रेल्वेसाठी जोरदार प्रयत्न झाले पाहिजेत. यामुळे औद्योगिकीकरणालादेखील चालना मिळू शकेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तालुक्याचे विभाजन! विभाजन झाल्याशिवाय विस्तार क्षेत्राने मोठ्या असलेल्या तालुक्याला निधी वाढीचा बोनस मिळून मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील. रस्ते,वीज यांचा बॅकलॉग अजूनही मोठा आहे. तालुक्यातून हाय वे मार्ग जात असले तरी तालुकांतर्गत रस्ते अजूनही स्वातंत्र्यापूर्वीचे आहेत. काही गावांना अजूनही पक्के रस्ते नाहीत. ही मोठी शोकांतिका आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍नही अजून पूर्णपणे मिटलेला नाही. गेल्या कित्येक वर्षात जतला यंदा प्रथमच पाण्यासाठी टँकर लावावे लागले नाहीत. अर्थात याला गेल्यावर्षी चांगले झालेले पाऊसमान आणि जलशिवार योजना त्याचबरोबर पाणी व नाम फौंडेशनकडून झालेली जलसंधारणची कामे कारणीभूत आहेत. पण पूर्णपणे जलशिवार किंवा पाणी-नाम फौंडेशनला श्रेय देणे योग्य होणार नाही. यासाठी थोडी वाट पाहावी लागणार आहे.

     दुधाचा आणि जनावरांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय या भागात चांगला तग धरून आहे. पाणी आल्यावर यात आणखी वाढ होईल आणि शेतकर्‍यांच्या घरात सुबत्ता येण्यास मदत होणार आहे. आज दुष्काळ असूनही तालुक्याचे अर्थकारण अजूनही शेतीभोवतीच आहे. जर पाणी आले तर नक्कीच शेती उत्पादनात मोठी वाढ शक्य आहे. राजकारण्यांनी याबाबतीत फक्त राजकारण न करता पाण्यासाठी एकमेकांना पाठिंबा द्यायला हवा. त्याशिवाय तालुक्यात कृष्णेचे पाणी खळाळणार नाही. आर्थिक समृद्धीकडे जाणारी वाट ही पाण्याने भरलेल्या कालव्यांवरूनच जाणार आहे.