शासनाचा ‘कान आणि डोळे ’ असलेले पोलिस पाटील दुर्लक्षित

     गावापातळीवर काम करणारे पोलिस पाटील हे जनता आणि पोलिस यांच्यातील दुवा ठरतात. यांच्या वाढीव मानधनाचा प्रश्‍न गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शिवाय या पोलिस पाटलांवर अंकुश कोणाचा? महसूलचा की गृहखात्याचा हा प्रश्‍नदेखील रेंगाळलेला आहे. खरे तर पोलिस पाटलांना ग्राम पातळीवर शासनाचे ‘कान व डोळे’ म्हटले जाते,पण त्यांच्या मागण्यांकडे मात्र सतत दुर्लक्ष होत आले आहे. मोर्चा, आंदोलने झाली,पण त्यांच्या हाताला काही लागले नाही. त्यामुळे मंडळी शासनावर कमालीचे नाराज आहेत. आमचे प्रश्‍न कोणीच सोडवू शकणार नाही का, असा हतबल सवाल त्यांच्याकडून उपस्थित होत आहे.हे मानदसेवक आपल्याच कार्याबाबत उदासीन झाल्याचे चित्र उमटत आहे.

      राज्यातील 36 हजार महसुली गावात शासनाचा 24 तास कार्यरत सेवक म्हणून शासकीय यंत्रणेची भिस्त असणार्‍या पोलीस पाटील पदाचे स्थान अद्याप अधांतरीच आहे. महसूल विभागातर्फे  नियुक्ती, मानधन मात्र पोलीस दलाकडून, असे या पदावर दुहेरी ‘मालकत्व’ आहे. कर्मचारी म्हणून त्यास मान्यता नाही. मासिक तीन हजार रुपये मानधनावर कार्य करणार्‍या या सेवकांवर दोन्ही खाती विसंबून असतात. गावातील नैसर्गिक आपत्ती, शेतकरी आत्महत्या, शेतसारा माहिती संकलन अशी व या स्वरूपातील महसुली कामांची प्राथमिक माहिती देणे. सोबतच गावातील तंटे, हत्या, मारामारी व शांतता राखण्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्यास प्रथम माहिती अहवाल देण्याची जबाबदारी पोलीस पाटलांवर सोपविण्यात आली आहे.

     या पोलिस पाटलांना वेळेचे बंधन नाही. 24 तासांत गावात कोणतीही अनुचित घटना घडल्यानंतर त्याची माहिती मिळालेले पोलीस सर्वप्रथम या पाटलालाच गाठतात. त्याच्याच उपस्थितीत चौकशी होते. त्याची साक्ष काढल्या जाते.

कुटुंब वार्‍यावर सोडून पोलिसांच्या दिमतीला राहणार्‍या या सेवकास गावातील संभाव्य घडामोडीची गोपनीय माहिती कळविण्याचीही कसरत आहेच. खेडेगावात पटवारी किंवा ग्रामसेवक पूर्णवेळ नसल्याने याच पदावर शासनाची नौका चालत असल्याचा पोलीस पाटलांचा दावा आहे. केवळ मानधनावर 24 तास शासनाच्या सेवेत असणार्‍या पोलीस पाटलांची महसूल अथवा गृह यापैकी एका खात्याशी संलग्न करण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र ती पूर्ण झाली नाही.

राज्यातील 36 हजार पदांपैकी 28 हजार पदेच भरली गेली आहेत. त्यामुळे काहींवर दोन तीन गावांची जबाबदारी असते. लोकशाही बळकट करणार्‍या सर्व निवडणुकांचा गावपातळीवरील आधार असणार्‍या पोलीस पाटलांना आधार कुणाचा, असा सवाल पोलिस पाटील आणि त्यांच्या संघटना करत आहेत.

     ‘बिन पगारी फूल अधिकारी’ अशी आमची अवस्था असल्याचे पोलिस पाटील सांगतात. शासनाच्या दोन महत्त्वपूर्ण खात्याचा प्राथमिक आधार असणार्‍या पोलिस पाटील पदाची शासनलेखी काहीच किंमत नाही. दोन्ही खात्याकडून कामापुरताच उपयोग केला जातो. जाहीरनामा, निवडणुका, विविध तक्रारी, कार्यमुक्त अहवाल अशी कामे महसूल खाते करवून घेते. मानधन पोलीस दलाकडून मिळते. मात्र, दोन्ही विभाग सोयी देण्याबाबत नकार देतात. दोन्ही घरचा हा पाहुणा 50 वषार्ंपासून उपाशी आहे. किमान वेतन कायदा तरी लागू करा, अशी मागणी आहे,पण त्याकडे दुर्लक्षच केले जात आहे.

     पोलिस  पाटलांच्या मागण्या काही अवाजवी नाहीत. महागाईने उंच्चांक गाठला आणि उच्छाद मांडला आहे,त्यानुसार मानधनात वाढ व्हायला हवी आहे. वाढीव मानधन मिळत नाही. त्यांना किमान दहा हजार तरी मानधन मिळायला हवे, असे त्यांच्या संघटनांनी वेळोवेळी सरकार दरबारी मांडले आहे, मात्र दखल कोणीच घेताना दिसत नाही. महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पाटील अधिनियम 1967 मध्ये सुधारणा करण्यात यावी, पोलीस पाटीलपद हे एका विभागाशी संलग्न ठेवण्यात यावे, पोलिस ठाण्यात पोलिस पाटील गेले तर बसायला जागा नसते. त्यामुळे राज्यातल्या प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या आवारात पोलिस पाटील भवन उभारण्यात यावे,  यासह अनेक प्रलंबित मागण्या आहेत. राज्यातील पोलीस पाटलांनी वेळोवेळी निवेदन देऊन, प्रत्यक्ष भेटी, चर्चा तसेच हिवाळी अधिवेशनादरम्यान 70 विधानसभा सदस्यांना व 25 जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊनही पोलीस पाटलांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. 2016 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानावर राज्यस्तरीय मेळावा पार पडला. मागण्यांचे आश्‍वासन देण्यात आले,पण अजून पदरात काहीच पडले नाही. त्यामुळे ही मंडळी हतबल झाली आहेत. आम्हाला कोणी वाली आहे की नाही, असाच त्यांचा प्रश्‍न आहे.

     पोलिस पाटलांचे मानधन तीन हजारावरून साडेसात हजार करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे,मात्र प्रत्यक्षात त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. सध्याच्या शासनातील एक मंत्री पोलिस पाटलांच्या शिष्टमंडळाला म्हणाले होते, मागील सरकार लबाडांचे होते. मग आता चांगले सरकार आहे ना! मग निर्णय का होत नाही, असा त्यांचा सवाल आहे.शासनाचे कान आणि डोळे असलेल्या या पोलिस पाटलांना अजून किती संघर्ष करावा लागणार आहे, याची त्यांना कल्पनाही  नाही.