शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार?

     बोलणं सोपं  आहे,पण करणं फार अवघड आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पण त्यासाठी कोणतीच तयारी केलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत आपला शेतकरी फायद्यात नाही. आजही शेतकरी आत्महत्या हा मुद्दा गाजत आहे आणि शेतकरीही आता आंदोलन करीत आहेत्यामुळे शेतकरी वर्गाला दुर्लक्षित करून चालणार नाही,याची कल्पना केंद्र सरकारला विशेषतः नरेंद्र मोदींना वाटत असल्याने त्यांनी शेतकरी विषय मनावर घेतला आहे. पण् यात फक्त शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून टाकू, इतकेच आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात ते कसे करणार याचे काहीच सकृतदर्शनी पुरावा दिसत नाही. फक्त बोलले म्हणजे काही होत नाही. पुढच्या वर्षी केंद्राच्या निवडणुका आहेत.यात यांचीच  अधिक काळजी दिसत आहे. शिवाय मोदींना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायला आणखी एक टर्म हवी आहे. 2022 पर्यंत त्यांनी मुदत मागितली आहे. मग असा प्रश्न पडतो की त्यांनी गेल्या चार वर्षात शेतकऱ्यांसाठी काय केले, असा प्रश्न पडतो. चार वर्षात ज्यांनी काही केले नाही,त्यांच्यावर कसा विश्वास ठेवायचा ? शेती आणि शेतकरी हा विषय इतका क्लिष्ट आहे की , तो नुसता बोलून सुटणार नाही. त्यासाठी प्रत्यक्षात कृती आवश्यक आहे. सध्याच्या गतीने, संशोधनाने आपण 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू शकणार नाही. यासाठी विशाल कृती कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता आहे. 

     शेती  सातत्याने  तोट्यात चालली आहे.  आर्थिक पाहणी अहवालात हवामान बदल, मॉन्सून, कमी लागवड, उत्पादकतेत घट, कमी बाजारभाव आदी कारणांमुळे शेती क्षेत्राचा विकासदर उद्योग, सेवा क्षेत्रांपेक्षा खूपच कमी राहणार, हे स्पष्ट केले होते. आपल्याला या सगळ्यात गतीने बदल घडवावे लागणार आहेत. हवामान बदलाचा अभ्यास करून शेती लागवड आणि तंत्र स्वीकारावे लागणार आहे.  शास्त्रज्ञांच्या सहभागाशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे अशक्य असल्याचे प्रतिपादनही अलिकडेच राष्ट्रपती कोविँद  यांनी  केले आहे.त्यामुळे शास्त्रज्ञ यांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे, हे विसरून चालणार नाही.

      या देशातील कृषी संशोधकांनी आजपर्यंत भौगोलिक परिस्थिती, स्थानिक वातावरण यानुसार बहुतांश पिकांच्या विविध वाणांपासून ते काढणीपर्यंतचे उत्पादन वाढीचे तंत्र विकसित केले. त्यांचा शेतकऱ्यांच्या पातळीवर व्यापक उपयोग झाल्याने आपला देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्णच झाला. इतकेच नव्हे  तर प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून आपला देश पुढे आला आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासूनच्या हवामानबदलाच्या काळात अनेक पिकांचा उत्पादन खर्च वाढून उत्पादकता आणि एकूण उत्पादन घटत आहे. 2017-18 च्या हंगामात कापसासह तेलबिया, डाळी आदी शेतीमालांचे उत्पादन देशात घटणार असल्याचे देश-विदेशांतील अनेक संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. अशावेळी बदलत्या हवामान परिस्थितीनुरूप शेती संशोधनाची दिशा ठरवून त्यातून विकसित होणारे वाण, लागवड तंत्र शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायला हवे आहे.  शिवाय  अनेक नैसर्गिक संसाधने आक्रसली जात असून, अशा परिस्थितीमध्ये उत्पादनवाढीवर संशोधकांनी भर द्यायला हवा आहे. 

      समजा संशोधक आणि शेतकरी यांनी आपापल्या पद्धतीने उत्पादकता, उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न केला , परंतु उत्पादनाचे उत्पन्नवाढीत रूपांतर होऊ देण्याचे काम मात्र शासनाला करावे लागणार आहे. कारण उत्पादन वाढले आणि बाजारात आवक वाढली की हमखास  भाव पडतात. हा बाजार व्यवस्थेचा नियमच बनून गेला  आहे. कधी कधी शासनाच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणाचा फटका शेतीमालास बसला आहे. त्यामुळे आमच्या शेतमालाला योग्य दर मिळू दिला नाही, असाही अनेक वेळचा अनुभव आहे.  शासन का आपल्या बाजाराकडे का लक्ष देत नाही, असा प्रश्न पडतो. त्याच बरोबर  उत्पादन वाढले तरी शेतकऱ्यांची बाजार व्यवस्थेतील लूट, दर पाडण्याचे व्यापाऱ्यांचे षडयंत्र हे जोपर्यंत थांबणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही. बाजार व्यवस्था सुधारण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न चालू असले तरी ते फारच अपुरे असून, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ई-नाम अंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या जोडल्या जात अाहेत, त्याची व्याप्ती वाढवावी लागेल. आणि ही प्रणाली प्रत्येक बाजार समितीत प्रभावीपणे काम करते की नाही, हेही पाहावे लागणार आहे. 

      शेतीपूरक व्यवसायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते, हे सत्य आहे. परंतु असे व्यवसाय देशात पारपंरिक पद्धतीने शेतकरी करीत आले आहेत, आजही करतात. असे असताना त्यामध्ये अपेक्षित वाढ का होत नाही, याचाही आढावा शासनाने घ्यायला हवा. हे व्यवसाय भरभराटीला न येण्यामागील प्रमुख अडसर शोधून ते दूर करण्यावरही शासनाचा भर हवा. शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनाने रास्त दर मिळून उत्पन्नवाढ आणि परिसरात रोजगाराच्या संधी असे अनेक फायदे आहेत. यासाठी केवळ अर्थसंकल्पी तरतूद वाढवून चालणार नाही, तर गावपातळीवर शेतकऱ्यांच्या मुलांना शेतीमाल प्रक्रियेबाबत प्रबोधन आणि प्रशिक्षणाची मोहीम हाती घ्यावी लागेल. त्यांना भागभांडवल उभे करण्यास साह्य करावे लागेल. गावातल्या गावात रोजगार मिळायला हवा. प्रक्रिया उद्योग वाढले पाहिजेत. अन्नप्रक्रियेचा हेतू साध्य होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही. आपल्याला काय काय करावे लागणार आहे, याची कल्पना यायला हरकत नाही. मोदींना दुसरी इनिंग मिळवण्यासाठी याची प्रत्यक्षात सुरुवात करावी लागणार आहे.