ग्रामीण भागाकरिताही गुंठेवारी विकास योजना हवी

     महात्मा गांधींनी लोकांना खेड्याकडे चला... चा नारा दिला दिला आहे. आज त्यांची दूरदृष्टी आपल्या लक्षात येते आहे. सध्याच्या घडीला आपली खेडी ओस पडू लागली आहेत. गावात रोजगार उपलब्ध नसल्याने खेड्यातला तरुण शहराकडे धाव घेतो आहे. त्यामुळे साहजिकच शहरात माणसांची प्रचंड गर्दी होऊ लागली आहे. शहरातल्या सोयी-सुविधांचे तीन तेरा वाजत आहेत. लोकांना तिथे पायाभूत सुविधा मिळत नसल्याने त्यांना प्रचंड हाल सोसावे लागत आहेत. शासनही शहराच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातूनच काही योजना राबवण्याचा निर्णय घेत असते. मात्र खेड्यांच्या विकासाकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शहरांकडचा ताण कमी व्हावा आणि लोकांना गावातच रोजगार मिळावा, आवश्यक त्या सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे. तरच खेड्यातला माणूस शहरात जाण्याचा थांबणार आहे. यासाठी काही पावले शासनाने उचलायला हवीत. सध्या महाराष्ट्रात गुंठेवारी विकास अधिनियम शहरी भागांकरिता लागू करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, शहरालगतच्या गुंठेवारी विकासाला चालना मिळाली आहे. ग्रामीण भागातही ग्रामपंचायत स्तरावर गुंठेवारी पध्दत लागू केल्यास ग्रामीण भागाचाही कायापालट होण्यास मदत होणार आहे. याचा विचार शासन पातळीवर होण्याची आवश्यकता आहे.

     ग्रामीण भागातील मूळ गावठाणांच्या नोंदी सिटी सर्व्हेकडे असून त्यामध्ये वारस नोंदी, हस्तांतरण आदी कार्यवाही होऊन गावठाण भागातील मालकी हक्काच्या मिळकत पत्रिका उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु, वाढती लोकसंख्या, गावठाण क्षेत्राची मर्यादा वरचेवर होत असलेले विभक्त कुटुंब, 1993 च्या भूकंपानंतर पडझड झालेले व नामशेष होत असलेली वाडा संस्कृती यामुळे मूळ गावठाण भागात वसाहती होणे शक्य नाही. यामुळे सर्व ग्रामीण भागातील गावालगत गावठाण हद्दीबाहेर लगतच्या शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनीमध्ये नागरिक मोठ्या प्रमाणात गुंठे घेऊन त्यामध्ये पत्र्याचे शेड कच्ची घरे बांधून आपल्या रहिवासाची गरज भागवित आहेत. रेखांकने तयार करणे, बिनशेती करून घेणे या प्रक्रिया किचकट व वेळखाऊ असल्याने गावालगतच्या हलक्या प्रतीच्या शेतजमिनींवर गुंठे पाडून नोटीरीद्वारे खरेदी-विक्री होत आहे.
शेतजमिनी या बिनशेती न करता विकास होत असल्याने या भूखंडांची खरेदी-विक्री होऊ शकत नाही. तसेच या गुंठ्यांच्या नोंदी महसूल विभागाकडे म्हणजे 7/12 ला होत नसल्याने नागरिकांना बँकांकडून ग्रामीण भागाकरिता कर्जप्रकरणे मंजूर होऊ शकत नाही. या गुंठेवारी धारकांना शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही लाभ घेता येत नाही.
     गावठाण भागातील जुनी घरे, वाडे व परिसराची मर्यादित जागा, क्षेत्रफळ लक्षात घेता चांगल्या प्रकरची घरे बांधणे शक्य होत नसून गावठाण भागात शौचालय, सेप्टीक टँक आदी बांधकामे करणे देखील अडचणीचे ठरत आहे. यामुळे हागणदारीमुक्त गाव या संकल्पनेवरसुध्दा बर्‍याच अंशी परिणाम होत आहे. ग्रामीण भागाकरिता गुंठेवारी विकास योजना लागू केल्यास शहरी भागाकडे जाणारा ओघ कमी होऊन शहरी भागांवरील मूलभूत सोयी-सुविधांचा ताण पर्यायाने कमी होणे शक्य होणार आहे.
     2001 च्या महाराष्ट्र गुंठेवारी विकासाच्या धरतीवर ग्रामीण भागाकरिता ग्रामपंचायत स्तरावर या योजनेची आखणी करताना ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आर्थिक क्रयशक्तीचा विचार होऊन बिनशेती सारा, विकास कर यांचा समावेश करता येईल. शक्य झाल्यास मूळ गावठाण भागाच्या हद्दीपासून 500 मीटर हद्दीपर्यंत विकसित झालेली गुंठेवारी व भविष्यात होणारी गुंठेवारी यांच्या नोंदी मिळकतदारांकडे असलेल्या बाँड, नोटरी, ग्रामपंचायत कराच्या पावत्या व प्रत्यक्ष कब्जा याच्या अनुषंगाने सिटी सर्व्हेकडे किमान विकास कर भरून नोंदी घेण्याची व मिळकत पत्रिका उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण भागाच्या विकासाला मोठी चालना मिळून नागरिकांची सोय होणार आहे.  गुंठेवारी पध्दतीचा महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात विस्तार करावा व विविध योजनांसह पाठबळ देऊन विकास साधावा,यासाठी शासनाने पावले उचलण्याची गरज आहे.