लोकप्रतिनिधींचे जातीचे राजकारण आणि भ्रष्टाचार

     आज निवडून यायला काय लागतं? 50 टक्के जातीची माणसं आणि 50 टक्के पैसा! या गोष्टी ज्याला जमतात,तो कुठल्याही ठिकाणी निवडून येतो. पण प्रश्‍न त्याच्या पुढचा आहे. ज्यांनी आपल्याला साथ दिली,त्या आपल्या जातभाईंचा,नातेवाईकांचा सत्तेच्या खुर्चीवर बसल्यावर विचार करावा लागणार आहे. स्वत: बरोबर त्यांचाही विकास साधावा लागणार आहे.त्यामुळे त्यांना सरकारी कामांचे कंत्राट देऊन त्यांच्या ऋणातून उतराई होण्याचा प्रयत्न आपल्या देशात होताना दिसत असल्याचे एका सर्व्हेक्षणातून सामोरे आले आहे. आपल्या देशातले रस्ते म्हणजे विकासाच्या रक्तवाहिन्या आहेत.मात्र आज त्यांची विदारक अवस्था पाहिल्यावर यासाठी दिलेल्या पैशांचे काय झाले, असा प्रश्‍न पडतो. पण नुकत्याच झालेल्या एका सर्व्हेमुळे आमदारांचा भ्रष्टाचार समोर आला आहे. ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांची जी आज बिकट परिस्थिती झाली आहे,त्यामागे आमदारांचा भ्रष्टाचार आहे,कारण आमदार मंडळी रस्त्यांच्या कामांची कंत्राटे आपल्या जातवाल्या लोकांनाच देतात. 2001 ते 2013 दरम्यान आमदारांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करत आपल्या जातभाई लोकांना जवळपास 3 हजार 592 कोटींची कंत्राटे दिली आहेत. विशेष म्हणजे या भ्रष्टाचारामुळे काही ठिकाणी रस्त्यांची कामेच झाली नाहीत. तर काही फक्त कागदावरच राहिली. अशा 500 रस्त्यांसाठी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या (पीएमजीएसवाय) माध्यमातून पैसे दिले गेले पण रस्ते बनले नाहीत.

     अमेरिकेच्या प्रिंसटन विद्यापीठ आणि फ्रान्सच्या पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या एका अभ्यासामधून ही बाब समोर आली आहे. हा अभ्यास बिल्डिंग कनेक्शनस: पॉलिटिकल करप्शन एंड रोड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया या नावाने करण्यात आला आहे. मार्च 2018 च्या जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकॉनॉमिक्समध्ये याचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आहे. प्रिंसटन येथील वुडरो विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक, एंड इंटरनॅशनल अफेयर्समध्ये कार्यरत असलेले प्रोफेसर जॅकब एन. एापिरो यांच्या नेत्वृत्वाखाली भारतातल्या रस्त्यांवर हा शोध घेण्यात आला आहे. या संशोधनासाठी त्यांनी पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचा अभ्यास केला आणि त्या आकडयांचा वास्तविकतेशी मेळ घालण्यात आला. अभ्यासकांनी यासाठी राजकीय भ्रष्टाचाराला जबाबदार धरले आहे. यासाठी त्यांनी जवळपास 90 हजार रस्त्यांचा अभ्यास केला आहे. या भ्रष्टाचारामुळे जवळजवळ 8 लाख 57 हजार ग्रामीण जनतेला थेट नुकसान पोहचले आहे.

     या रस्त्यांच्या कामातला भ्रष्टाचार कॅगच्या रिपोर्टमध्येदेखील प्रकाशित करण्यात आला आहे. 2016 च्या एका कॅगच्या रिपोर्टनुसार एप्रिल 2010 ते मार्च 2015 दरम्यान रस्ता निर्मितीसाठी मिळालेल्या 63 हजार 878 कोटी रुपयांपैकी फक्त 7 हजार 735 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हे फक्त 19 राज्यांमधले आकडे आहेत. फक्त 9 राज्यांमधील गावे पूर्णपणे रस्त्यांनी जोडली गेली होती. सात राज्यांमध्ये रस्त्यांची निर्मिती झाली,पण ती पूर्णपणे गावांशी जोडली गेली नाहीत.

     या अभ्यासात महत्त्वाची एक महत्त्वाची बाजू समोर आली आहे. यात 75 टक्के ठेकेदारांची अडनावे एकसारखी आहेत. आमदारांच्या आडनावाशी ती जुळणारी नावे असून निवडणुकीपूर्वी मात्र या ठेकेदारांची आडनावे फक्त चार ते सात टक्के होती. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या भ्रष्टाचारातील पुरावे गोळा करण्यासाठी अभ्यासकांनी विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांच्यासंबंधातले आकडे तपासले. त्यांनी नवा आमदार निवडून आल्यावर या योजनेत त्या लोकप्रतिनिधीच्या आडनावाशी साधर्म्य सांगणार्‍या ठेकेदारांकडे किती कामे स्थानांतरित करण्यात आली, याची माहिती त्यांनी  काढली. या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेची सुरुवात 2000 मध्ये झाली होती. या योजनेतून 1 लाख 30 हजार 974 गावे डिसेंबर 2017 पर्यंत जोडली गेली आहेत. या योजनेपूर्वी देशातल्या 8 लाख 25 हजार गावांना 40 टक्केदेखील योग्य प्रकारचे रस्ते नव्हते. त्याचबरोबर बाजार, नोकर्‍या आणि आरोग्य-शिक्षणसंबंधित संधीही उपलब्ध नव्हत्या.

     अर्थात यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे,तो म्हणजे या कामांचे वाटप करताना लोकप्रतिनिधींचा थेट संबंध आला नाही. हे सर्व निर्णय नोकरशाहीला घ्यावयाचे होते. सर्वसामान्यपणे लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही यांच्यातील जातीय आणि स्थानीय ओळखीच्या आधारावर जवळीक निर्माण होते. याचा लाभ उठवत लोकप्रतिनिधी आपल्या जातभाईतल्या लोकांना ही कंत्राटे देण्यासाठी आपल्या प्रभावाचा वापर करताना दिसतात. निवडणूक जिंकणारा नेता आणि नोकरशहा यांची आडनावे समान असल्याने योजनांमध्ये भ्रष्टाचार अधिक असल्याची शक्यताही पुढे आली आहे. या सगळ्याचा अर्थच असा की, ज्या जातीचा लोकप्रतिनिधी त्या जातीचा ठेकेदार हे समिकरण बनून गेले आहे. त्यात संबंधित विभागाचा अधिकारीही त्याच जातीचा असेल तर मग सोन्याहून पिवळे! भ्रष्टाचाराचे कुरण व्हायला वेळ लागत नाही.

     हा अभ्यास फक्त एका योजनेतला आहे,परंतु प्रातिनिधिक आहे. कारण सर्वच विभागात असा प्रकार चालतो. अधिकार्‍यांकडे थेट न जाता त्या अधिकार्‍याची जात शोधली जाते आणि त्यानुसार लोकप्रितिनिधी निवडला जातो. लोकांना काम कसे पटकन होईल, याची कल्पना आलेली आहे. काम कसे करून घ्यायचे, हे आता लोकांना सांगावे लागत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची एक साखळी निर्माण होते.

आपल्या देशातून जाती-पातीचे उच्चाटन होण्याऐवजी ते आणखी घट्ट होत चालल्याचीच ही लक्षणे आहेत. आज प्रत्येकजण स्वार्थ पाहताना दिसत आहे. इथे देशाच्या हिताचा, विकासाचा विचार करण्याचा प्रश्‍नच नाही. ही लक्षणे चांगली नाहीत. हां, ही गोष्ट आपण समजू शकतो की, लोकप्रतिनिधी आपल्या बगलबच्च्यांना कामे मिळवून देऊ शकतात. आपल्याला विजयी करण्यात ज्यांचा हातभार लागला, त्यांना आपल्या माध्यमातून काही तरी मिळवून देण्याचा त्यांचा हेतू काही वाईट नाही,मात्र कामच करायचं नाही. फक्त पैसे उचलायचे हे बरोबर नाही. आपल्या लोकांना काम मिळवून देताना दिलेली कामे चांगल्या प्रकारे,नियमाप्रमाणे झाली आहेत की नाही, हे पाहणे लोकप्रिनिधींचे काम आहे. या कामांमुळेच लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा तयार होते. लोकांच्या नजरेत सगळ्या गोष्टी येत असतात. अति तेथे माती ठरलेलीच आहे.