शासकीय काम, डोक्याला ताण!

     प्रशासकीय कामकाज गतिमान करणे व त्यावरील खर्चात कपात करणे, याउद्देशाने शासकीय सेवेतील अनावश्यक पदे रद्द करून नवीन आकृतिबंधाच्या माध्यमातून नियोजन आखण्याच्या निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शासकीय सेवा अधिक चांगली होईल, अशी आशा बाळगू शकतो. याविषयाच्या विचार आधीच करणे गरजेचे होते. कारण शासकीय सेवेत अनेक ठिकाणी गरजेपेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध आहेत तर काही ठिकाणी तर अधिकारी नाहीत. अशी परिस्थिती असल्यामुळे नागरिकांना कुठे अडचणी तर कुठे जास्त कर्मचारी असतानासुद्घा कामात विलंब होत असतो. त्यामुळे नागरिकांमध्ये शासकीय कामाविषयी संताप असून शासकीय काम म्हणजे डोक्याला ताण, अशी धारणा आहे.

     शासकीय सेवेतील खर्चात कपास होण्यासाठी शासनाने अनेक वेळा नोकरभरतीवर बंदी, रिक्त जागा भरण्यावर बंदी असे उपाय केले. यातून शासनाचा खर्च तरी कमी झाला नाहीच; कामकाज मात्र रखडले. सरसकट नोकरभरती बंद केल्याने जेथे आवश्यक आहेत तेथे कर्मचारी, अधिकारी उपलब्ध झाले नाहीत. यावर उपाय म्हणून अतिरिक्त पदभार देण्याचा पर्याय शोधण्यात येतो. त्यामुळे एका व्यक्तीकडे अनेक ठिकाणची कामे असल्यामुळे त्याच्या मूळ कामावरही परिणाम झाला आहे. दोन-तीन ठिकाणचे पदभार असल्याच्या सबबीखाली, शासकीय सेवेतील काही मंडळी कामचुकारही बनली आहेत. एका बाजूला कर्मचार्‍यांची, अधिकार्‍यांची संख्या कमी आहे म्हणून त्यांना अतिरिक्त पदभार, जबाबदार्‍या दिल्या जात आहेत. दुसर्‍या बाजूला असे अनेक विभाग आहेत की, बदलत्या काळात त्यांची गरजच उरलेली नाही. त्या ठिकाणी मात्र आजही अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या भरमसाठ आहे. अशी परिस्थिती असताना शासनाने अचूक नियंत्रण केले तर खर्चात कपात होऊशकते.
     भारतात संगणक वापरण्यास सुरुवात झाली तेव्हा देशात बेकारी निर्माण होईल, म्हणून विरोध झाला होता. परंतु त्यामुळे कामकाजात सुधारणा झाली, शिवाय बेकारी वाढण्याऐवजी असंख्य लोकांना रोजगार मिळाला, परंतु या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून जो उद्देश साध्य व्हायला पाहिजे होता तो शासकीय सेवेच्या माध्यमातून अपेक्षेप्रमाणे झालेला नाही. याउलट खाजगी क्षेत्राला मात्र त्याचा भरपूर उपयोग झाला आहे. अनेक कारखाने, उद्योग संगणकीय तंत्रज्ञानामुळे स्वयंचलित झाले आहेत. यातून उद्योग क्षेत्रातील उत्पादन तर वाढत आहेच शिवाय उत्पादनाचा दर्जाही सुधारला आहे. कारखान्यातील कर्मचार्‍यांची संख्या कमी झाली असली तरी, कारखान्यांची संख्याही वाढली व कारखाना उभारणीसाठी लागणारे साहित्य, तंत्रज्ञान तयार करणारे इतर लहान-मोठे उद्योग सुरू झाले. त्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी सुरू झाल्या. शासकीय सेवेत संगणकाचा वापराविषयी विचार केला तर पाहिजे त्याप्रमाणात बदल दिसला नाही. अशी आशा होती की, संगणक वापरल्याने कामकाजाची गती वाढली. मनुष्यबळ कमी व प्रशासनावरील खर्च कमी होईल, पण ती अजूनही झाली नाही. इतरांना बदलण्यास भाग पाडणारे प्रशासन स्वत: काळानुरूप बदलेले नाही. लोकांच्या गरजा बदलल्या, परंतु त्या गरजा भागवणारी व्यवस्था तीच राहिली.