शेतीला प्रतिष्ठा आणि शेतकऱ्याच्या पोराला पोरगी कधी मिळणार?

     'माझा शेतकरी बाप उभ्या जगाचा पोशिंदा' स्वतः ही शेती करणारा युवक मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. लग्नाळू मुलगी त्याला नाकारताना दिसत आहे. तर शेतकऱ्याला प्रतिष्ठा नसल्याने त्याला कुठेच कसली किंमत राहिली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. उभ्या जगाला पोसणारा हा शेतकरी मात्र इथे उपराच आहे. त्याला प्रतिष्ठा कधी मिळणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आपल्या देशातील शेतकऱ्याची अवस्था फारच केविलवाणी झाली आहे. उद्योजक धार्जिणे सरकार देशातल्या शेतकऱ्यांकडे पाहायलाच तयार नाही. मोदी सरकार आपली चार वर्षे सत्ता भोगून उलटल्यावर शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आश्वासन देत आहे. ते देत असताना कुठलाही कृती कार्यक्रम आखण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी दुप्पट उत्पन्न कसे मिळवणार हे त्यांचे त्यांनाच माहीत! पण् इकडे शेतकऱ्यांचा मात्र जीव जात आहे. भरपाई कुठली वेळेवर मिळत नाही. कर्जमाफीचीही अवस्था तशीच! त्यामुळे शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.

     शेतीत पिकते तेव्हा भाव मिळत नाही आणि पिकत नाही तेव्हा खायचे वांदे होतात. मुलांची लग्नं जमत नाहीत. काही गावात करावे पोट भरावे म्हटले तर रोजगार नाही. शासनाच्या मनरेगासारख्या योजना भ्रष्टाचाराने पुरत्या बरबटून गेल्या आहेत . त्यामुळे शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. आता शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येचे लोण देशभर पोचले असून, ती आजची सर्वांत मोठी सामाजिक समस्या ठरली आहे. काही शेतकरी शेती परवडत नसल्याने, त्यांची मुले शेतीला रामराम ठोकत आहेत. स्वःतच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी काहीतरी करायला पाहिजे, म्हणून त्यांचे खेड्याकडून शहराकडे स्थलांतर वाढत आहे. स्थलांतरित कुटुंबांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्याच्या समस्या वेगळ्याच आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलांचे लग्नच जमत नसून, त्यातूनही अनेक सामाजिक प्रश्न उभे राहत आहेत.     

    कोणताच बाप शेतकऱ्याच्या मुलाला मुलगी देण्यास तयार होताना दिसत नाही. उपवर मुलीलाही शेतकरी नवरा नको आहे. आर्थिकदृष्ट्या उद्‍ध्वस्त शेतकऱ्याला सामाजिक प्रतिष्ठाही लाभताना दिसत नाही, ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. खरे तर न परवडणारी शेती करून शेतकरी देशाची भूक भागवतोय, हे विसरून चालणार नाही; आणि म्हणूनच सर्व समाज आणि शासन यांनी शेतकऱ्याचे जगणे सुसह्य, सुखाचे करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न वाढवायला हवेत. याची जाणीव शासनाला कुणीतरी करून देण्याची आवश्यकता आहे.

     शेतकऱ्यांचे खडतर जगणे आणि त्यांचे मरणही (आत्महत्या) इथल्या व्यवस्थेला आव्हान देत आहे. शेती नीट पिकत नाही, पिकली तर विकत नाही, विकले तर योग्य भाव मिळत नाही. जो काही भाव मिळतो त्यातून शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाहदेखील नीट होत नाही. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य याची प्रचंड हेळसांड होते. या परिस्थितीतून पोशिंद्याला वर काढणे, हे शासनाचे आद्यकर्त्यव्य असायला हवे. परंतु शासन दरबारी सर्वांत दुर्लक्षित कोण असेल तर तो शेतकरी आहे. मागचे वर्ष (2017) हे शेतकऱ्यांची आंदोलने, मोर्चांनी गाजले. शेतकऱ्यांचा भडकलेला असंतोष शांत करण्यासाठी काही घोषणा झाल्या. परंतु त्यांचीही नीट अंमलबजावणी नाही. शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावून शेतीला प्रतिष्ठा प्राप्त करून द्यायची असेल, तर शेतीत गुंतवणूक वाढवावी लागेल. शेतीला सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन उत्पादित मालास रास्त भावाचे नियोजन हवे; आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत मिळालाच पाहिजे, अशी व्यवस्थाही उभी करावी लागेल. ग्रामीण भागातील तरुणांच्या हाताला काम उपलब्ध करून द्यावे लागेल. परवडणारी शेती आणि कमावता तरुण, असे ग्रामीण भागाचे चित्र पालटल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे जगणे सुसह्य होऊन शेतीलाही प्रतिष्ठा लाभणार नाही, हे लक्षात घेऊन शासनाने वेळीच जागे होऊन उपाययोजना करायला हव्यात. नाही तर शेतकरी मृत्यूला कवटाळत राहतील, काही शेती सोडून परांगदा होतील. मग तुम्हा आम्हाला पोसणार कोण? असा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. शासनाने वेळीच शेतकऱ्याची दुर्दशा नाहीशी करायला हवी आहे.