निवडणूक जाहीरनाम्यांची विश्‍वासार्हता किती?

     सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे निवडणुकीची धामधुम सुरू आहे.तिकडे उत्तरप्रदेशासह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळीही चालू आहे. यानिमिताने जाहिरनामे अथवा वचननामे विविध राजकीय पक्ष काढत असतात,तसे या निवडणुकांमध्येही या मंडळींनी आपापले जाहीरनामे जाहीर केली आहेत.मात्र या निवडणुका संपल्या की, सर्वसामान्य जनता ही जाहीरनामे विसरून जातात. आणि सत्तेवर आलेला पक्ष किंवा आघाडी,युतीतले भागिदारही आपण दिलेली वचने सोयिस्कररित्या विसरून जातात. कधीमधी या पक्षांना आपल्या वचनांची आठवण येते.त्याच्या पूर्तीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगून त्याला बगलही देतात.विरोधकही त्यांना त्यांच्या जाहीरनाम्यांची आठवण करून देतात, मात्र त्यात दम नसतो.त्यामुळे ही वचने विस्मृतीत जातात. पुन्हा पुढच्या निवडणुकीत नव्याने जाहीरनामे जाहीर होतात. अशाप्रकारे आजतागायत  वचननाम्याचा फक्त कागदोपत्री जुमला दिसत आहे. त्यामुळे जाहीरनाम्यांची विश्‍वासार्हता व उपयुक्तता संपुष्टात आली आहे की काय, अशी शंका यायला लागते.

     जनतेला वचननामा देऊन सत्ता हस्तगत करणार्‍या राजकीय पक्षांना वचननामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. त्याद्वाराच ही मंडळी सत्तेत आलेली असतात. सरकार आपल्यासाठी काही तरी करते आहे, यावर विश्‍वास ठेवून जनता त्यांच्या पारड्यात मते टाकत असतात. त्यामुळे या वचननाम्यांच्या पूर्ततेसाठी सर्व दृष्टीकोनातून पाठपुरावा होण्याची आवश्यकता आहे. याला उपाय म्हणजे सोशल अ‍ॅडिट होय.कुठल्याही राजकीय पक्षाचे शासन असो,त्यांच्या शासकीय कारकिर्दीचा कालावधी संपला की, पुढील निवडणुकीपूर्वी त्यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्याचे सोशल अ‍ॅडिट करणे त्यांच्यावर बंधनकारक असले पाहिजे. काय केले, काय नाही केले याचा सर्वांगिण विचार करून त्यासंबंधी सत्तेवर असलेल्या पक्षाने विस्तृत निवेदन करायला हवे. त्यांच्याकडॉऑन आश्‍वासनाची पूर्तता झाली नसल्यास त्यांनी त्याची कारणमिमांसा द्यायला हवी. याबाबी बंधनकारक केल्याने राजकीय पक्ष मोठ्या जबाबदारीने आपली जाहीरनामे लोकांसमोर आणतील. लोकही त्याच्याअधारे कोणत्या पक्षालाही मतदान करायचे,याचा विचार करतील.

     जाहीरनाम्यांमध्ये काही अफलातून गोष्टी असतात. पुढच्या पाचवर्षात देश, राज्य,जिल्हा,तालुका,गावे सुजलाम सुफलाम करण्याचा सांगतात.काही गोष्टी मोफत देण्याचाही उल्लेख त्यात असतात.मात्र प्रत्यक्षात या गोष्टी लोकांच्या पदरात पडत नाहीत. पडल्या तर त्याचा दर्जा पारच निकृष्ट असतो. सुजलाम-सुफलाम हा मुद्दा पाहिला तर मग आज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या घडल्याच नसत्या. अत्यंत अतिशयोक्तीच्या गोष्टी जाहिरनाम्यात असतात. त्याची पूर्तता करता येत नाही, याची कल्पना असून काही मुद्दे सत्ता बळकवण्यासाठी घातले जातात.

     जाहीरनाम्यातले मुद्दे खर्चाचे असतात. मात्र त्या अंमलात आणण्यासाठी किती खर्च येईल,याचा उल्लेख केलेला नसतो. विशेष म्हणजे त्याकरिता लागणारा निधी कसा उभा करणार याविषयी स्पष्टीकरण नाही. राज्याचे वित्त व्यवस्थापन सदोष आहे,कर्जाचा मोठा डोंगर आहे. अशा परिस्थितीत नवीन कर्ज उभा करणे योग्य नाही, शिवाय ते मिळतही नाही. जाहीरनाम्यातील आश्‍वासने अशी कर्ज काढून पूर्ण करायची म्हटल्यास राज्य पूर्ण कर्जाच्या खाईत जाईल, त्यातून वर आणणे, कुणाच्या बापालाही जमणार नाही. त्यामुळे सगळा भरवसा त्यावर ठेऊन आश्‍वासने देणे, म्हणजे लोकांचीच फसवणूक होय. गुंतवणूक प्रक्रियेला चालना दिल्यास पैसा उभा राहील, अन्य पर्यायही पाहता येईल, मात्र सगळ्या गोष्टी ताबडतोब होतील, असे नाही.गुंतवणुकीसाठी अभिनव कल्पना आखायला हवी. गुंतवणूक ही फक्त सरकारी नव्हे तर खासगीही व्हायला हवी.

     महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती काही दशकापूर्वी चांगली होती. आज परिस्थिती बदलली आहे. अन्य शेजारील राज्ये आता आघाडीवर आहेत. नवनवीन उपक्रम राबवत आहेत. गुंतवणुकीचा ओघ आपल्याकडे खेचून घेत आहेत. त्यांनी प्रगतीही वाखाणण्यासारखी केली आहे.महाराष्ट्रानेदेखील मागे राहून चालणार नाही.याचा विचार व्हायला हवा आहे.अश्‍वासनाची पूर्तता करायची तर पैसा उभा करावा लागणार आहे, तो कसा करणार, याचा उल्लेखही जाहीरनाम्यात व्हायला हवा,त्यामुळे राजकीय पक्षांचा आर्थिक अभ्यास लक्षात येईल. मोघम आश्‍वासनाला थारा असता कामा नये.

     सध्याच्या जाहीरनाम्यांचा विचार केला तर असे लक्षात येते की,जाहीरनामे म्हणजे निवडणुकीपूर्वीची औपचारिकताच राहिली आहे. अशा प्रकारे जाहीरनाम्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. खरे तर आजच्या घडीला विकासाचे मुद्दे येतच नाहीत. जाहीरनामा कागदावर लिहून तो तसाच कोपर्‍यात ठेवला जातो, आणि निवडणुकीत त्याविषयी न बोलता व्ययक्तिक निंदा-नालस्ती, खालच्या पातळीवर जाऊन आरोप केले जातात.यात आश्‍वासनाचे मुद्दे हवेत विरून जातात. या गोष्टीला आळा घातला गेला पाहिजे. जाहीरनाम्याची विश्‍वासार्हता वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी काही बंधने कायदेशीररित्या पक्षांवर घातली गेली पाहिजेत. लोकांनीही जाहीरनाम्याचा अभ्यास करून कोणाला मतदान केले पाहिजे, हे ठरवले पाहिजे. यासाठी सोशल अ‍ॅडिट महत्त्वाचे आहे. आश्‍वासनाची पूर्तता करणारे पक्ष,त्यांचा अभ्यास, नेतृत्व,राजकीय इच्छाशक्ती या सगळ्याचा लोकांना अभ्यास करता येतो.त्यामुळे कोणता पक्ष जबाबदारीने वागतो,हेही आपल्याला कळणार आहे.