तहसीलदारांवरील हल्ले चिंताजनक

     सध्या सर्वत्र माफियांची चलती आहे. त्यांच्या तावडीतून जतसारखा दुष्काळी भागदेखील  सुटलेला  नाही. सर्वसामान्य माणसाचा थरकाप उडेल इतकी वाळू-माफियांची दहशत राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात वाढते आहे .जत तालुक्यात अलीकडे वाळू माफियांनी थैमान घातले आहे .वाढते आहे. दोन  दिवसां पूर्वीच  म्हणजे बुधवारी सकाळी  बेवनूर भागातून विना परवाना नदीची वाळू जात असल्याची माहिती मिळाली होती .त्यानुसार तहसीलदार अभिजीत पाटील ,नायब तहसीलदार भस्मे ,मंडल अधिकारी नंदकुमार बुकटे यांच्यासह पथकाने बेवनूर -जुजारपूर येथे कारवाई केली .या पथकाला दोन दहा चाकी ट्रक नदीच्या वाळूने भरलेले मिळून आले .
     तहसीदारांनी ट्रक ताब्यात घेऊन कारवाई सुरू केली असतानाच ट्रक मालक ,वाळू तस्करासह तिघेजण व्हॅन मधून तिथे आले .त्यांनी तहसीलदार अभिजीत पाटील यांना धक्काबूक्की करत अर्वाक्च्य भाषेत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली .त्यांचा मोबाईल हिसकावून फोडून टाकला आणि दवाब आणण्याचा प्रयत्न केला .शिवाय त्यांना जिवे मारण्याची धमकीही दिली.याप्रकरणी अविनाश शिंदे .(बुधगाव -सांगली )याच्यासह तिघांवर जत पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .
     गेल्याच महिन्यात तालुक्यातील संख येथे छापा टाकण्यासाठी गेलेल्या   प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार सुनिल चव्हाण यांच्यावर वाळू तस्करांनी हल्ला करून वाहनाचे नुकसान केले होते. यापूर्वीही दोन -चार वेळा महसूल कर्मचार् यावर हल्ले झाले आहेत .हे हल्ले आता महसूल खात्याला सवयीचे झाले आहेत .मात्र वाळू माफियांवर जरब बसावी अशी कारवाई झाली नाही .त्यामुळे ही मंडळी निर्ढावली आहेत .अशा घटना घडून नयेत ,यासाठी या खात्याचा वचक बसणे आवश्यक आहे .

     महाराष्ट्र सरकारचे नवे वाळू-धोरण दोन वर्षांपूर्वी  अंमलात आले. ते राबविताना गेल्या वषीर् राज्यभर अनेक ठिकाणी बेकायदा वाळू-उपसा करणारे आणि महसूल यंत्रणा यांच्यात विविध प्रकारचे संघर्ष निर्माण झाले. त्यात महसूल कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झाले. त्यामुळे वाळूच्या धंद्यामध्ये संघटित गुंडगिरी थैमान घालते आहे हे चिंताजनक चित्र समोर आले. तसेच अनेक राजकीय नेत्यांचे या धंद्यामध्ये असलेले हितसंबंधही उघड झाले. राज्याच्या इतर भागांप्रमाणे सध्या कोकणातीलही सर्वच खाड्यांतून वाळू उत्खनन होत आहे.
सर्वच जिल्ह्यांत जमिनीच्या विक्रीप्रमाणेच, वाळू उत्खखननाच्या बेकायदा आणि संघटित पद्धतीच्या व्यवसायाने हात-पाय पसरले आहेत. तेथे वाळू-माफियांचा शिरकाव झपाट्याने झाला आहे. राज्यात सर्वच ठिकाणी महसूल विभाग अशा वाळू तस्करीवर लक्ष ठेऊन आहे .कारवाई ही करत आहे .पण तरीही वाळू-माफियांना पायबंद घालण्यासाठी महसूल यंत्रणा कमी पडते, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. खरे तर, हे बेकायदा धंदे फोफावण्याची प्रमुख कारणे सरकारी यंत्रणेतील वरिष्ठ पातळीपर्यंतचा भ्रष्टाचार आणि राजकीय दबाव हीच आहेत. त्यामुळे हे सर्व प्रकार स्थानिक पातळीवर कसे रोखणार हाही एक प्रश्नच आहे. कारण या साऱ्या प्रकारांची पाळेमुळे थेट मंत्रालयात जाऊन पोहोचलेली आहेत. महसूल यंत्रणा राजकीय दबावाखाली वावरत असल्यामुळे एकीकडे सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत असतानाच दुसरीकडे दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी वाढीस लागणे, हीदेखील सर्वात गंभीर समस्या बनली आहे.
सरकारचे नवे वाळू-धोरण त्यांच्या मुळावर आले आहे.

     सरकारी नियमानुसार ग्रामपंचायतीच्या परवानगीशिवाय वाळू-उपसा करता येत नाही. मात्र त्याच नियमांमध्ये प्रांताधिकाऱ्याकडे अपील करण्याची पळवाट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने एखाद्या वाळू-उपशाबद्दल हरकत घेतली, तर प्रांताधिकाऱ्याकडे अपील करून ती हरकत रद्दबातल करता येते. वाळूच्या ठेक्याद्वारे सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ग्रामपंचायतींना आथिर्क अनुदान देण्याची तरतूद सरकारी नियमात आहे. त्यातून ग्रामपंचायतींना विकासाची कामे करता यावीत हे त्यामागचे सरकारी धोरण आहे. पण प्रत्यक्षात ठेकेदार वाळूची रॉयल्टी इतक्या मोठ्या प्रमाणात बुडवितात की, त्या मानाने सरकारला मिळणारे आणि त्यातून ग्रामपंचायतींना दिले जाणारे उत्पन्न यात खूपच तफावत निर्माण होते. सरकारी महसूल वाढविण्याबरोबरच वाळूची तस्करी रोखणे हा नवे वाळू-धोरण तयार करण्यामागचा एक उद्देश होता. पण तोही सफल झाला नाही. बड्या ठेकेदारांनी लिलावात मोठी बोली लावून वाळूचे गट घेतले. तसेच त्यांनी हातपाटीदारांसाठी परंपरेने राखून ठेवलेल्या हद्दीतील वाळूचाही उपसा सुरू केला. काही राजकीय नेत्यांचा त्यांना वरदहस्तही लाभला. त्यांच्या राजकीय दबावाच्या जोरावर वाळूचे ठेके घेतलेल्या मंडळींनी वाळूची तस्करीही सुरू केली. शिवाय मक्तेदारी मिळाल्यामुळे वाळूचे दरही भरमसाठ वाढविले गेले आहेत .