बाटलीबंद पाण्याच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह

     जत तालुक्यात बाटलीबंद शुद्ध पाणी पुरवणार्‍या प्रकल्पांचे पेव फुटले आहे. गावोगावी येणार्‍या अशुद्ध पाण्यामुळे हा धंदा तसा तेजीत आहे.मात्र या बाटल्यांवर अथवा जारवर संबंधित प्रकल्पाची नोंदणीकृत माहिती नसतेच, त्यामुळे बाटलीबंद पाण्याची शुद्धता आणि गुणवत्ता यांच्या विश्‍वासार्हतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

     जत तालुक्यात बाटलीबंद पाण्याचा धंदा मोठा तेजीत चालला आहे. जत तालुका हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवर आहे. त्यामुळे इथे तालुक्यातल्या प्रकल्पांबरोबरच कर्नाटक राज्यातील तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या पाण्याच्या बाटल्या मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. जत तालुक्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहेच. त्यातच या दिवसात गढूळ, क्षारयुक्त, अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा गावांना होत आहे. कित्येक गावाम्तील महिलांना पाणी टंचाई जाणवत असल्याने लांबून खासगी विहिरीतून वेगैरे ठिकाणाहून पाणी आणावे लागत आहे. काही कामानिमित्त किंवा नातेवाईक,पाहुणे यांच्याकडे शहरातील माणसे गेली तर पाण्यापासून होणार्‍या आजाराच्या भीतीने लोक विकतचे बाटलीबंद पाणी खरेदी करतात. पाण्याची टंचाई असल्याने ग्रामस्थ विकतचे पाणी घेतात. जत शहरात तर 50 टक्के लोक पाणी विकतचे घेऊन पितात.त्यामुळे बाटलीबंद पाण्याचा धंदा बोकाळला आहे. मात्र या पाण्याच्या बाटल्यांमधील पाण्याची विश्‍वासार्हता आणि शुद्धता संशयास्पद आहे. मात्र या पाण्याची शुद्धता कोण करणार, असा प्रश्‍न आहे, त्यामुळे हा धंदा कोणही करू लागला आहे. 10 रुपयेला लीटरची पाण्याची बाटली सहज मिळत आहे. शिवाय 200,400 ग्रॅमच्या पिशव्यादेखील इथे मिळत आहेत.यावर प्रकल्पांचा पत्ताच नसतो. मात्र यापासून पैसा हाताला लागत असल्याने दुकानदार अशा बाटल्या,पाऊच,जार मोठ्या प्रमाणात ठेवत आहे.

     जत शहरात दररोज लाखो हजारो लिटर पाणी बाटलीबंद पद्धतीने पुरवण्यात येते. वीस लिटर क्षमतेच्या प्लॅस्टिक जारमध्ये हे पाणी 30 ते 35 रुपयांमध्ये घरपोच केले जात आहे. हेच जार पुन्हा वापरले जात आहेत.बहुतेक जारवरील लेबल नसतातच. जारवरील घाण पाहूनच पाण्याची शुद्धता व गुणवत्तेबाबत मनात संशय आल्याशिवाय राहत नाही.

     जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारणीसाठी सरकारची नियमावली आहे. त्याची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्पधारकांकडून होणे अनिवार्य आहे. सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे प्रकल्पाची नोंद असली पाहिजे. अन्न व औषधे खात्याचा परवाना ,जलशुद्धीकरणासाठी पुरेशी अद्ययावत यंत्रणा , शुद्ध पाण्याची गुणवत्ता तपासणीसाठी अद्ययावत प्रयोगशाळा व प्रशिक्षित प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,प्रकल्प उभारणीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला,पॅकिंग परवाना या बाबींचा समावेश आहे.परंतु, प्रकल्पांत जलशुद्धीकरणासाठी पुरेशी यंत्रणा ,गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा,प्रशिक्षित कर्मचारी आहेत की नाहीत, तसेच प्रकल्पाची नोंदणी आहे की नाही, याची तपासणी अथवा त्यावर देखरेख करणारी यंत्रणाच तालुकास्तरावर उपलब्ध नाही. या प्रकल्पांचा अधिकृत परवाना तसेच पाण्याची गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणाच जतमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे नळाला येणार्‍या अशुद्ध, गढूख पाण्यामुळे डोळ्यांना स्वच्छ दिसणारे पाणी खरेदी करण्याशिवाय सर्वसामान्य नागरिकांपुढे पर्याय उरत नाही. जत शहरात स्वत:च्या बोअरच्या पाण्याला मिनी शुद्धीकरण यंत्रणा बसवून लोक पाण्याचा धंदा करत आहेत, याकडे सगळ्याच यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत आहे. पाण्याचा दर्जा तपासण्याची यंत्रणा नसल्याने अनेकांचे फावले आहे. पाण्याच्या पैशावर अनेक लोक मोठी झाली आहेत.

     सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, गावपुढारी व आर्थिक ऐपत असणार्‍या नागरिकांनी जलशुद्धीकरणाची महागडी यंत्रे आपापल्या घरात बसवली आहेत.त्यामुळे जलशुद्धीकरणाचा थाट मांडलेल्या प्रकल्पांकडे व शुद्ध केलेल्या पाण्याच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देण्याची गरज त्यांना भासत नाही. अन्न व औषध प्रशासन, आरोग्य विभाग तसेच स्थानिक प्रशासनही त्याकडे कानाडोळा करीत आहे. उदासिन प्रशासनाला नागरिकांच्या जीवाची फिकीर नसल्याचे यातून दिसते. पिण्याच्या शुद्ध पाण्याबाबत या सर्वांनी वार्‍यावर सोडल्याची भावना सामान्य नागरिकांची झाली आहे.

     दूषित पाण्यामुळे विषमज्वर (टायफाईड),कॉलरा,गॅस्ट्रो,डोळ्यांची जळजळ, गुनियावर्म(नारू), मलेरिया,दंतविकार,पोटाचे विकार यासह मानवाला होणारे सुमारे ऐंशी टक्के आजार हे अशुद्ध व दूसित पाण्यामुळे होतात. शुद्धतेच्या नावाखाली गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा होत नसेल तर आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पांची नोंदणी,पाण्याची गुणवत्ता याची तपासणी वेळच्यावेळी होणे गरजेचे आहे, अन्यथा विविध साथीच्या आजारांची लागण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.