भारत निर्यातदार कधी बनणार?

     

जगात सर्वांत जास्त प्रमाणात शेती भारतात केली जाते. शेतमालाचे उत्पादनही चांगल्या प्रमाणात होते. शेतमालाचा दर्जादेखील निर्यातक्षम आहे. त्यामुळे भारत एक उत्तम आणि मोठा निर्यातदार देश बनू शकतो, मात्र आपल्या देशाला शेतमाल आयात-निर्यातीचे स्पष्ट असे धोरणच नाही. साहजिकच त्यामुळे देश मागे राहिला आहे. आणि आपली गंगाजळी गमावत चालला आहे.शेती हा उत्तम व्यवसाय आहे, याकडे आपला देश कृषीप्रधान असूनही दुर्लक्ष करीत आहे.सरकारे याकडे कधी लक्ष देणार, असा सवाल आहे.

     भारतातील शेतकर्‍यांचा शेतमाल बाहेर निर्यात करण्याची क्षमता ही भारतात असून निर्यातदार बनण्याची प्रचंड मोठी क्षमता आहे. भारताचे सद्यपरिस्थितीत शेतकर्‍याच्या शेतमाला विषयी आयात- निर्यातीचे धोरणच नाही. शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे देशाची प्रगती खुंटली आहे आणि इथला शेतकरी आत्महत्या करत सुटला आहे. शेतकर्‍याच्या शेतमालाला भाव देणेदेखील गरजेचे आहे. मात्र तसे होत नाही, शेतकर्‍यांच्या शेतमालाचा भाव ठरविला जातो, मात्र प्रत्यक्षात बाजारपेठेत भलताच भाव शेतमालाला मिळतो. शेतकर्‍याला शेतमालाचे उत्पादन घेण्यासाठी जेवढा खर्च येतो, तो खर्च निघावा एवढे देखील शेतमालाला भाव बाजारपेठेत नसतो. भारत हा कृषीप्रधान देश जरी असला तरी कृषी क्षेत्राबाबत योग्य धोरणच देशात नाही. त्यामुळे शेतमालाला अल्प भाव मिळत आहे. शेतकर्‍यांची संपत्ती, क्रयशक्ती वाढली तरच आपला देश सुजलाम, सुफलाम होणार परंतू तसे प्रयत्न देशात होताना दिसत नाही.

      शहरात रस्ते आणि पार्किंगची सुविधा करुन विकास केला जातो. मात्र शेतकर्‍यांची अवस्था तशीच आहे. त्यात काही एक बदल झालेला नाही. शेतकर्‍यांची परिस्थिती खर्‍या अर्थाने सुधारायची असल्यास शेतमालाची आयात करण्यापेक्षा ती निर्यात करण्याची अधिक गरज आहे. मात्र सध्या केवळ दोन टक्के शेतमालाची निर्यात आपल्या देशातून केली जाते. याच्या तुलनेत भारतापेक्षाही लहान देशात निर्यातीचे प्रमाण हे सुमारे 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. तसेच अमेरिकासारख्या देशात केवळ दोन टक्के शेती करणार्‍या लोकांना शासनाकडून प्रचंड मोठया प्रमाणात मदत केली जाते. तसेच अनेक पीकनुकसानात शेतकर्‍यांना मोठया प्रमाणात सबसिडी दिली जाते. तसेच तेथील शेतकर्‍यांना सर्वदृष्टीने संरक्षण कवच पुरवण्यात आले आहे.

      अणुबाँबच्या मार्‍याने जपान सारखा देश सर्वच बाजूने पुरता विकलांग झाला होता, मात्र तोच देश आज आर्थिक दृष्टा संपन्न दिसून येतो आहे, हे तिथल्या शेतीनिष्ठ धोरणामुळे!  केवळ तेथील शेतकर्‍यांच्या जोरावरच त्यांची फिनिक्ससारखी गगन भरारी शक्य झाली आहे. मात्र भारतात शेतकर्‍याची स्थिती अतिशय दयनीय दिसून येते. एका वर्षी तुरीच्या डाळीचे भाव हे आभाळाला भिडलेले असतात, तर दुसर्‍या वर्षी तुरीची आवक वाढल्याने भावच खाली पडलेले असतात. या सर्व प्रकाराला शेतीविषयीचे चुकीचे धोरणच जबाबदार आहे. एकीकडे तुरीचे उत्पादन वाढले तरी विदेशातून तुरीच्या डाळीचे आयात केले जाते. त्यामुळे तुरीच्या डाळीचे भाव हे तुरीचे पीक निघण्याआधीच कमी होतात. याचाच फटका पर्यायाने शेतकर्‍यांना बसतो. ज्याप्रमाणे विदेशात शेतकर्‍यांना मोठया प्रमाणात मदत केली जाते, तशी मदत भारतात मिळणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांना मदत करण्याची सर्वस्व जबाबदारी ही शासनाची आहे मात्र तसे होतांना दिसून येत नाही. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला भाव मिळाला पाहीजे असे मुख्यमंत्र्यांनी देखील म्हटले होते. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. सध्याच्या परिस्थितीत तर देशात शेतकर्‍यांच्या समस्याबाबत बोलणेही टाळले जात असून निवडणूकीच्या प्रचारातही शेतकर्‍यांची मुद्दे गहाळ झाले आहेत. भारतात शेत जमिनीची संख्या इतर देशाहून किती तरी पटीने अधिक आहे, आणि तीच खर्‍या अर्थाने देशाची संपत्ती आहे. योग्य धेय्य धोरणे जर यासंदर्भात अवलंबविले तर खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांची प्रगती झाल्याशिवाय राहणार नाही आनि होणार भारत एक मोठा निर्यातदार म्हणून जगापुढे आल्याशिवाय राहणार नाही.