जिल्हा बॅंकांनी सोसायटयांऐवजी थेट कर्ज द्यावे

        आजकाल कर्जाशिवाय कुठल्याही गोष्टी साध्य होत नाहीत. मोठे काम करावयाचे असेल तर बॅंकांशिवाय पर्याय नाही.बॅंका आहेत म्हणून लोकांची कामे होतात.त्यामुळे बॅंका,पतसंस्था उदयाला आल्या.यात राष्ट्रीयकृत,सहकारी,बॅंका,आल्या.पतसंस्था आल्या.या संस्थ्यांची झंझट नको म्हणून बरेच शेतकरी,लोक सावकाराच्या दारात जातात.आपले काम व्हावे, यासाठी कसे का होईना अर्थ व्यवस्था व्हावी, यासाठी प्रयत्न करत असतो.नोकरदार,कंपन्यांमधील कामगारांना  त्यांच्या सहकाऱ्यातून स्थापन झालेल्या सहकारी बॅंका उदाहरणार्थ शिक्षक बॅंक,सोसायट्या,खासगी बॅंका मदतीला येतात. मात्र शेतकऱयांना सोसायटयांशिवाय पर्याय नाही.मात्र इथे सगळ्याच शेतकऱयांना वित्त पुरवठा होताना दिसत नाही,यात राजकारण आडवे येते.खरे तर गावागावांत असलेल्या सोसायट्या या शेतकऱयांना कर्जासाठी आधार  ठरल्या आहेत. परंतु, ग्रामपंचायतींसारखेच विकास सोसायटयांमध्ये दोन गट असल्याने कर्ज देताना दुजाभाव केला जातो. त्यामुळे विरोधी गटातील शेतकऱ्याला विविध कारणे सांगून कर्ज पुरवठा करण्याचे टाळले जाते.त्यामुळे सोसायटयांऐवजी जिल्हा बॅंकेने थेट कर्ज वाटप केल्यास सर्वानाच सामान न्यायाने कर्ज वाटप होईल. 

       

वास्तविक, सोसायटीच्या माध्यमातून कर्जे देताना या रकमा जिल्हा बॅंकेतून सोयायटीला वर्ग केल्या जातात.व मग शेतकऱयांना कर्ज स्वरूपात दिल्या जातात.यात जिल्हा बॅंक थेट शेतकऱयांबरोबर व्यवहार करत नाही. त्यामुळे साहजिकच दलालीचा प्रकार तयार होतो. पैसे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे,परंतु तो वाटप करण्याचा अधिकार मात्र सोसायटीला. अशी परिस्थिती असल्यामुळे सोसायटीचे पदाधिकारी,सचिवांची मनमानी वाढली आहे. कर्जासाठी इकरारावर दोन संचालक आणि अध्यक्षांच्या सह्या बंधनकारक आहे.प्रत्येक गावात किमान दोन गट आहेतच. गटातटाच्या कारणांचा फटका शेतकऱयांना बसत असतो.सत्ताधारी मंडळी विरोधी गटातील शेतकऱ्याला कर्ज देणे टाळतात.शासकीय निर्णयानुसार पाच वर्षात कर्ज घेतले तरच मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येत असल्याने सत्ताधारी नवे सभासद तसेच विरोधी गटातील शेतकऱयांना कर्ज व इतर सुविधा जाणीवपूर्वक टाळतात.सोसायटयांच्या लेखा परीक्षणातही अनेक त्रुटी,तसेच 75 टक्के संस्था तोट्यातच आढळतात.साधारण तीन ते चार गावांच्या संस्थेचे दप्तर ताब्यात असलेल्या सचिव कधी त्या गावात जात नाही. ज्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका एक लाखापर्यंत मोफत कर्ज व तीन लाखनपर्यंत चार टक्के व्याज दराने कर्ज देतात.त्यापासूनही शेतकरी वंचित राहतो.अनेक शासकीय बॅंका सात-बारावर बोजा दाखल करून मोठ्या प्रमाणात कर्ज देतात.त्या पद्धतीने जिल्हा बॅंकेनेही सोसायटीच्या माध्यमातून होणारे कर्जवाटप बंद करून थेट शेतकऱयांना कर्ज द्यावे बॅंकेचे व्यवहार संगणकीय करावेत,जेणे करून शेतकऱयांना सुलभपणे कर्ज मिळेल, तसेच कर्जखात्याचा ताळमेळ बसेल.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सोसायटीमार्फत होणारी अडवणूक व गावपातळीवर चालणारे घाणेरडे राजकारणही आपोआप थांबेल.गरजू शेतकऱ्याला विनासायास कर्जपुरवठा होईल.