महिला आरक्षणाचे विधेयक कधी?

     इंटर पार्लमेंट युनियन या संस्थेने गतवर्षी केलेल्या 188 देशांच्या पाहणी अहवालानुसार, राजकारणातील महिलांच्या प्रमाणाबाबतीत भारताचा क्रमांक 108 वा आहे. लोकसभेत 11 टक्के आणि राज्यसभेत 10.5 टक्के असे महिलांचे प्रमाण असणारा भारत देश किती खालच्या स्तरावर आहे याचे भान येण्यासाठी आपल्या नजीकच्या देशांची आकडेवारी पाहणे संयुक्तिक ठरेल. नेपाळचा क्रमांक 24 वा आहे. चीनचा 55 वा, तर पाकिस्तानचा 66 वा आहे. म्हणजेच या देशातील राजकारणात महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण आपल्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. जागतिक स्तरावर महिलांच्या राजकारणातील सहभागाचे सरासरी प्रमाण 22 टक्के आहे. आपले त्याच्या निम्मे आहे. रवांडा, अंडोरा आणि क्युबा या देशातील राजकारणात महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तब्बल 62 कोटी म्हणजे भारताच्या लोकसंख्येच्या 41 टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांचे भारताच्या राजकीय क्षेत्रातील स्थान वाढवण्याची गरज आहे.

     73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे 1993 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळालं. महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय झाल्यामुळे परिस्थिती पालटली. अनेक पुरुष आपल्या घरातील स्त्रीला राजकारणामध्ये येण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ लागले. गेल्या काही वर्षांत यामध्ये आणखी बदल झाला आणि आज स्त्रिया आपणहून राजकारणामध्ये सक्रिय सहभागी होत आहेत. आपला जनसंपर्क वाढवत आहेत. विविध प्रश्‍नांवरून स्थानिक स्वराज्य संस्था, पालिका, विधानसभा इथपासून ते संसदेतही आवाज उठवत आहेत. या सर्वांमध्ये अग्रक्रम ानं नाव घ्यावं लागेल ते स्व. इंदिरा गांधींचं. त्यांनी समर्थपणे केलेलं देशाचं नेतृत्त्व यांमुळे देशभरातील लाखो महिलांना प्रेरणा मिळाली. दैनंदिन आयुष्यात आपल्याला बरे-वाईट अनुभव येतात, तसेच ते राजकारणातही येतात. त्यामुळं राजकारणाबाबत वेगळा विचार करून चालणार नाही. मी मुंबईची महापौर बनले तेव्हा 33 टक्के आरक्षणातून निवडून आले असले तरी तेव्हा महापौरपदासाठी आरक्षण नव्हते. किंबहुना महापौरपदासाठी आरक्षण अशी तरतूदच तेव्हा नव्हती. तरीही मी निवडून आले ही गोष्ट सर्वच महिलांसाठी अभिमानास्पद होती.

     आज राजकारण आणि महिला यांबाबत बोलताना संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक कधी पारित होणार, हा प्रश्‍न राज्यकर्त्यांना विचारणं आवश्यक आहे.   राजकारणातील महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आवश्यक असणारं हे विधेयक इतकी वर्षे प्रलंबित राहू शकते, ही गोष्ट आपल्याला भूषणावह ठरणारी नाही. आजवर जेव्हा जेव्हा हे विधेयक संसदेत सादर झालं तेव्हा त्याला काही पक्षांच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतले आणि त्याचा मार्ग रोखला. यामागं अर्थातच पुरुषी मानसिकता होती. महिलांसाठी जागा आरक्षित झाल्या तर आपलं राजकारणातील स्थान डळमळीत होईल, अशी भीती या पुरुषप्रधान नेत्यांना होती. स्वार्थी भूमिकेतून राजकारणाकडं खासगी मालमत्ता म्हणून पाहणार्‍या या नेत्यांनी सातत्याने या विधेयकाच्या मार्गात खोडा घातला. त्या काळात आघाड्यांची सरकारे होती. त्यामुळं बहुमताचा प्रश्‍न होता; पण आज स्थिती बदलली आहे. आज संसदेत सरकारला पूर्ण बहुमत आहे. तसेच या विधेयकामुळे फक्त उच्चवर्णीय म हिलांना संसदेत जाण्याची संधी मिळेल, असा युक्तिवाद करीत हे विधेयक संसदेपुढे येऊ नये यासाठी जोरदार प्रयत्न करणार्‍या पक्षांचा एकही खासदार आज संसदेत नाही, तसेच या विधेयकाला विरोध करणार्‍या इतर पक्षांचेही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच सदस्य लोकसभेत आहेत. त्यामुळे इतक्या वर्षांपासून रखडलेलं हे विधेयक आता तरी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवून पारित करून दाखवण्याची गरज आहे. 

     सध्या राजकारणात येणार्‍या महिलांनी अभ्यासूवृत्ती अंगीकारणं गरजेचे आहे. यासाठी वाचनावर भर दिला पाहिजे. जनतेचे प्रश्‍न समजावून घेतले पाहिजेत. जनसंपर्क वाढवला पाहिजे. विधिमंडळ, विधानसभा आदी ठिकाणच्या संसदीय आयुधांचा अभ्यास केला पाहिजे. राजकारणातील ‘महिलाराज’ स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून महिलांनी राजकारण आणि समाजकारणामध्ये आपला ठसा उमटवला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात राजकारणातील महिलांचं प्रमाण काहीसं कमी झालं. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर परिस्थिती पालटली; पण आजही जगभरातील इतर देशांशी तुलना करता भारतीय राजकारणातील महिलांचं प्रमाण हे कमीच आहे. असे असले तरी भारतामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेचा सभापती, राष्ट्रपती, पक्षाध्यक्ष, मुख्यमंत्री आदी अनेक महत्त्वाच्या पदांवर विराजमान होऊन महिलांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. असे असूनही आजतागायत आपल्याला महिला आरक्षणाचे विधेयक पारित करण्यात यश आलेलं नाही, ही विचार करण्याची गरज आहे.