मध्यंतरी पंढपूर जिल्हा होणार असल्याची आणि या जिल्ह्यात जत तालुक्याचा समावेश होणार असल्याची बातमी पसरली होती.आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंढपुरात याची घोषणा करणार असल्याचेही बोलले जात होते, प्रत्यक्षात मात्र असे काहीच घडले नाही. सोलापूरमधील काही दैनिकांनी अशा बातम्या लावल्या होत्या. ही बातमी खोटी ठरल्याने ही दैनिके तोंडघशी पडली.पंढरपूर जिल्हा काही झाला नाही.मात्र या बातम्यांनी जत तालुक्यातील जनतेला मात्र काही चांगले घडेल, असे वाटले होते. गेल्या चाळीस वर्षांपासून जत तालुका विभाजनाच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र इथल्या स्थानिक गावांच्या भांडणामुळे आणि राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे जत तालुक्याचे विभाजन रखडतच चालले आहे.
सांगली जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील व महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेलगत असलेला जत तालुका सतत दुष्काळ, पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याची टंचाई, रस्त्यांचा अनुशेष यामुळे विकासापासून वंचित राहिला आहे. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांपेक्षा जतचे भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक आहे. परंतु लोकसंख्या विरळ आहे. तालुक्याचे विभाजन करून नवीन तालुका निर्मितीचा प्रश्न गेल्या ३० वर्षांपासून लालफितीच्या कारभारात धूळ खात अडकून पडला आहे. नवीन तालुक्याचे ठिकाण संख की उमदी हा बऱ्याच वर्षांपासूनचा वाद आहे.
जिल्ह्यामध्ये जत तालुका विस्ताराने मोठा तालुका आहे. तालुक्याचा पूर्व भाग व दक्षिण भाग कर्नाटक सीमेलगत आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी, विजापूर जिल्ह्यातील इंडी, विजापूर या तीन तालुक्याच्या सीमा जत तालुक्यात जोडलेल्या आहेत. तालुक्यात १२२ गावे आहेत. २५६ वाड्यावस्त्या व ११७ ग्रामपंचायती आहेत. तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र २ लाख २५ हजार ८२८ हेक्टर आहे. प्रमुख रस्त्यांची लांबी १२० कि. मी., तर दक्षिण-उत्तर लांबी ६५ कि. मी. आहे. तालुक्याचे विभाजन करावे, या मागणीसाठी संख, उमदी, माडग्याळ या तीन प्रमुख गावातील सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांनी धरणे, आंदोलन, उपोषण, रस्ता रोको या मार्गांचा अवलंब करून शासकीय पातळीवर आपला आवाज उठविला. परंतु प्रशासकीय पातळीवर लोकप्रतिनिधींकडून त्याचा सतत पाठपुरावा होत नसल्यामुळे शासन दरबारी तालुका विभाजनाचा प्रश्न ३० वर्षांपासून धूळ खात पडला आहे. विस्ताराने तालुका मोठा असल्याने शासनाकडून येणारा निधी अपुरा पडतो. त्यामुळे अनेक विकास कामे निधीअभावी रखडली आहेत. शासकीय योजना, पिण्याचे पाणी, रस्ता, वीज हे प्रश्न रखडले आहेत. निधीअभावी नागरी सुविधांचा प्रश्न रखडल्याने तालुक्याचे विभाजन करून नवीन तालुक्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी १९८२ पासून केली जात आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने सांगली, आष्टा, पलूस व संख या नवीन तालुक्यांचा प्रस्ताव १९८२ मध्ये शासनाकडे सादर केला. त्यापैकी पलूस तालुक्याची निर्मिती १९९९ मध्ये करण्यात आली. तसेच कडेगाव तालुक्याचा प्रस्ताव शासनाकडे नसताना देखील राजकीय पाठबळाच्या जोरावर तालुक्याची निर्मिती झाली; मात्र जत तालुका विभाजनाचा प्रश्न रेंगाळला आहे.
तालुक्याच्या पूर्व भागातील कर्नाटक सीमेलगत असलेल्या ४७ गावांचा समावेश न्यायमूर्ती महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार कर्नाटक राज्यात होणार आहे. बहुतांश नागरिकांची बोलीभाषा कन्नड आहे. प्रशासकीय कामासाठीच येथील नागरिक जत येथे येतात. अन्यथा त्यांचे दैनंदिन व्यवहार विजापूर येथे होत असतात.
जिल्ह्याचे एक तृतीयांश क्षेत्रफळ जत तालुक्याने व्यापले आहे. भौगोलिक विस्तार पाहता पूर्व भागामध्ये गावांची संख्या ६९ आहे. तालुक्यापासून ही गावे ६० ते ६५ कि. मी. अंतरावर आहेत. दैनंदिन कामासाठी, शासकीय कामासाठी नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागत आहे. येथे आल्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित नसतील, तर त्यांना अनेकवेळा हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा याचा अपव्यय होतो. दोन गावातील अंतर ५ कि. मी. व जास्तीत-जास्त अंतर १५ कि. मी. इतके आहे. तालुका विभाजन करणे आवश्यक आहे.
तालुक्याच्या पूर्व भागातील कर्नाटक सीमेलगत असलेल्या ४७ गावांचा समावेश न्यायमूर्ती महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार कर्नाटक राज्यात होणार आहे. बहुतांश नागरिकांची बोलीभाषा कन्नड आहे. प्रशासकीय कामासाठीच येथील नागरिक जत येथे येतात. अन्यथा त्यांचे दैनंदिन व्यवहार विजापूर येथे होत असतात.
जिल्ह्याचे एक तृतीयांश क्षेत्रफळ जत तालुक्याने व्यापले आहे. भौगोलिक विस्तार पाहता पूर्व भागामध्ये गावांची संख्या ६९ आहे. तालुक्यापासून ही गावे ६० ते ६५ कि. मी. अंतरावर आहेत. दैनंदिन कामासाठी, शासकीय कामासाठी नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागत आहे. येथे आल्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित नसतील, तर त्यांना अनेकवेळा हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा याचा अपव्यय होतो. दोन गावातील अंतर ५ कि. मी. व जास्तीत-जास्त अंतर १५ कि. मी. इतके आहे. तालुका विभाजन करणे आवश्यक आहे.
No comments:
Post a Comment