मणिपूरमध्ये बदलाचे वारे वाहणार का?

     मणिपूरच्या आकराव्या विधानसभेसाठी आगामी चार आणि आठ मार्चला होऊ घातलेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह यांच्यासाठी अडचणींचा मोठा डोंगर उभा आहे.काँग्रेसच्या इबोबीसिंह यांनी हॅट्रीक साधली आहे. राज्यात विधानसभेच्या एकूण 60 जागा आहेत आणि गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत काँग्रेस 50 जागांवर विजयी झाली होती.परंतु, या खेपेला काँग्रेससमोर अनेक अडचणी उभ्या आहेत. त्यांच्यासमोर सगळ्यात मोठे आव्हान इरोम चानू शर्मिला यांनी उभे केले आहे. अफस्पा (सशस्त्र बल विशेष अधिकार कायदा) कायद्याच्या विरोधात वर्षानुवर्षे केलेल्या उपोषणामुळे चर्चेत आलेल्या इरोम चानू शर्मिला यांनी उपोषण सोडल्यानंतर राजकारणात प्रवेश करण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी कोणत्याही प्रस्थापित पक्षात सहभागी होण्याऐवजी पीपल्स रिसर्जेस अँड जस्टिस अलायन्स या आपल्या पक्षाची स्थापना केली. या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा मुख्य मुद्दा अफस्पा हटाव हाच असणार आहे. या मुद्द्यावर त्यांना जनतेची साथ मिळेल, याबाबत शंका घेण्याचे काही कारण नाही.इरोम शर्मिला यांच्याशिवाय अन्य कोणताही पक्ष हा मुद्दा घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उभा नाही.

     ओकराम इबोबी सिंहसाठी या निवडणुकीत दुसरे मोठे आव्हान आहे,ते भाजपचे! राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे.तर पूर्वोत्तर आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशांमध्ये सरकार बनवल्यानंतर भाजप आता मणिपूरमध्येदेखील आपली ताकद वाढवण्याच्यादृष्टीने आपल्या रणनीतीवर काम करत आहे. इबोबीसिंह यांच्यासाठी तिसरी मोठी अडचण म्हणजे त्यांना कायदा व्यवस्था राखण्यात आलेले अपयश. विधानसभा निवडणुकीच्या बरोबर अगोदर मणिपूरमधल्या काही भागांमध्ये मैतेई आणि नागा समुदाय यांच्या दरम्यान हिंसा भडकली. कर्फ्यू असतानादेखील नागा संघटना एनएससीएन ( आय-एम) गटाची हिंसा रोखण्यात अपयश आले. मैतेई लोकांच्या नाराजीचे मोठे कारण नागा लोकांसाठी गेल्या अडीच महिन्यांपासून लागू असलेली आर्थिक नाकाबंदी ही आहे. या नाकाबंदीमुळे घाटीमध्ये पेट्रोल 350 रुपये लीटर दराने मिळत आहे. तर गॅसचे एक सिलेंडर दोन हजार रुपयांना मिळत आहे. बटाटे 100 रुपये किलो तर कांदा 50 रुपये किलोने मिळत आहे. प्रश्‍न असा आहे की, दोन महिन्यांपूर्वी नागा लोकांनी इंफाळ घाटीची आर्थिक नाकाबंदी सुरू केली, तेव्हा राज्य सरकार का गप बसले? त्यातच इबोबी सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी सात नवीन जिल्ह्यांची घोषणा केली आहे. त्यामुळे नागा लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असलेला मतदारसंघ  फोडण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. नागा समुदाय आणि संघटना यांनी हे ऐतिहासिकदृष्ट्या नागा क्षेत्र आहे, असे म्हणत त्याला विरोध केला आहे. साहजिकच काँग्रेसविरोधी मतांची विभागणी करण्याचा सरकारचा डाव यशस्वी झाला आहे. असे करून त्यांनी एक दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. नागा आणि कुकी अशा दोन समुदायामध्ये पारंपारिक वैर आहे. हे जिल्हे निर्माण करावेत अशी कुकी समाजाची मागणी होती. ती मान्य करून इबोबी सरकारने त्यांना आपल्या बाजूला वळवून घेतले आहे. नागा समुदयाने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला असला तरी या नवीन जिल्ह्यांमुळे या मुद्द्यावरही डोंगराळ भागातील मते विभागली जाणार आहेत, हे निश्‍चित!

     मणिपूरमध्ये भडकलेली हिंसा वास्तविक मैतेई आणि नागा समुदयांदरम्यान आपली ओळख  आणि वर्चस्व वाढवण्यातून निर्माण झालेल्या तणावाची देणगी आहे. ही हिंसा रोखण्यात ज्याप्रकारे राज्य सरकार हात वर करून मागे सरले,त्याप्रकारे राज्य सरकारला ही भांडणे सोडवण्यापेक्षा ती आणखी भडकवण्यातच स्वारस्य आहे, असे वाटते. इबोबीसिंह गेल्या पंधरा वर्षांपासूनच्या मुख्यमंत्री काळात मणिपूरमध्ये नागा आणि कुकी या दोन समुदायांदरम्यान अनेकदा हिंसाचार आणि तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे अनेकदा आर्थिक नाकाबंदी झाली आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा भाजप कसा लाभ उठवणार आहे, हे पाहणे मोठे मनोरंजक आहे.  मणिपूरमध्ये सगळ्यात मोठा खेळाडू असलेल्या काँग्रेसला या खेपेला दोघा तगड्या पक्षांशी सामना करावा लागणार आहे. अशा परिस्थिती काँगेस आपला गड शाबूत ठेवण्यात कशा प्रकारे यश मिळवतो, हेदेखील  पाहावे लागणार आहे. यात खर्‍या अर्थाने मोठी कसोटी आहे,ती मतदारांची.