कालबाह्य कायदे बदलण्याची गरज

महसूल विषयक ब्रिटिशकालीन किचकट कायदे सुलभ करण्याबरोबरच कालबाह्य कायदे बदलण्याची गरज आहे .महसूल खात्याच्या कोणत्याही कार्यालयात जाताना नारिकांना आपलेपणा वाटायला हवा . महसूल खात्याबाबतची नागरिकांची कडवट प्रतिक्रिया गोड व्हावी असा दृष्टिकोन शासनाने ठेवायला हवा .

तलाठ्याच्या चावडीपासून मामलेदार आणि कलेक्टर कचेरीपर्यंतच्या प्रत्येक कागदाचा आणि फाईलचा प्रवास सोपा व्हावा आणि सर्वसामान्यांना त्यांचे काम सुलभपणे झाल्याचे समाधान मिळावे, या विचाराने काही धोरणे राबवण्याची गरज आहे .महसूल खात्याबाबत नागरिकांचा अनेकदा रोष दिसून येतो. चांगला अनुभव अभावाने आणि दप्तरदिरंगाई मोठ्या प्रमाणात अशीच सर्वसामान्यांची महसूल खात्याबाबतची प्रतिक्रिया आहे. नवीन सरकार आल्यानंतरच्या काही कालावधीनंतर यात सुधारणा करण्याचे धोरण अवलंबले गेले. गेल्या वर्षापासून काही प्रमाणात चांगला बदलही दिसून येऊ  लागला आहे. जमिनीच्या मालकी हक्कापासून ते नात्यातच जमिनीचे हस्तांतर करण्यासारख्या बाबी आणि खरेदी-विक्रीनंतरच्या नोंदींपर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीत नागरिकांना सुलभीकरण हवे आहे. तेच देण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा .
   महसूल खात्यातील काही कायदे कालबाह्य झाल्याचे अधिकार्‍यांच्या अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे. असे कायदे बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करायाला हवी . कायद्यातील अडचणींमुळे नागरिकांची  अनेक कामे लालफितीत अडकून राहतात. किंबहुना, यंत्रणेतील काही प्रवृत्तींकडून त्याचा गैरफायदाही घेतला जातो, अशा तक्रारी आहेत. हे कायदे आणि लालफितीतून निर्माण होणारी दप्तरदिरंगाई कमी करण्यासाठी महसूल खात्याला मार्ग काढावा लागेल. त्यासाठी ज्या ज्या उपाययोजना कराव्या लागतील त्यासाठी सरकार पातळीवर कसून प्रयत्न होण्याची गरज आहे .