शहराकडे धाव घेतलेल्या लोकांची उपेक्षा

     आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याच्या इराद्याने गाव सोडून लोक शहराच्या दिशेने धाव घेतात. इथे त्यांचे कसे तरी पोट भरते, मात्र त्यांना अनेक दुसर्‍या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अलिकडेच युनेस्कोच्या रिपोर्टमध्ये यासंबंधीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. शहरात उपेक्षित जीवन जगणार्‍या या गरीब लोकांची सर्व तर्‍हेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.

     गावात घरातल्या लोकांची संख्या मोठी. राबराबूनही दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असते. गावात रोजगार नसतो. त्यामुळे त्यांची आर्थिक कुचंबना तर होतेच होते शिवाय त्यांना सामाजिक, शैक्षणिक समस्यांनादेखील तोंड द्यावे लागते. कलाकौशल्य पूर्ण क्षमतेने अवगत नसतात. शेवटी ही मंडळी पोटापाण्यासाठी शहराकडे धाव घेतात. शेवटी त्यांना शहरात पोटापाण्याची सोय होते, हे अगोदर शहराचा रस्ता धरलेल्या गाववाल्यांमुळे कळलेलं असतं. असे असले तरी शहरात त्याचं स्वागत होत नाही, उलट त्याची उपेक्षा होते. तो कसा तरी पोटाचा प्रश्‍न मिटवतो. राहण्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो. मग इथून त्याची फरफट सुरू राहते. झोपडपट्टी हा एक आधार त्यांना मिळत असला तरी यासाठीही त्याला नाना उपद्व्याप करावे लागतात. याचा अर्थ शहराकडे धाव घेणार्‍यांची संख्या अशा उपेक्षित जीवनामुळे कमी झालेली नाही. उलट त्यात भयानक वाढ होत आहे. गावाकडून आलेल्या या माणसांचे शहरावर अनेक उपकार असतात. अनेक न करता येण्याजोग्या कामांचा निपटारा ही मंडळी पोटापाण्यासाठी करत असतात. पण या योगदानाला सलाम केला जात नाही, त्याची अवहेलना केली जाते.

     युनेस्को-युनिसेफ यांच्या अलिकडच्या रिपोर्टनुसार भारतातली शहरी लोकसंख्या 2001 मध्ये 28.6 कोटी होती. 2011 च्या जनगणनेनुसार ती 37.7 कोटी झाली आहे. असाच वेग राहिला तर  हीच संख्या 2030 पर्यंत 60 कोटीवर जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. गावाकडून शहरात पोहचलेल्या लोकांची संख्या सुरुवातीला  एक तृतीयांश इतकी होती, परंतु नॅशनल सँपल सर्वे ऑर्गनायजेशननुसार  1983 मध्ये ही संख्या शहरी लोकसंख्येच्या 31.6 इतकी होती तर 2007-08 ला ही संख्या वाढून 35 टक्के इतकी झाली आहे. या रिपोर्टमध्ये सरकारी योजना अथवा अन्य विकासात्मक कार्यक्रम गावाकडून आलेल्या लोकांचा स्वीकार करण्यास असमर्थ ठरताहेत. त्यांच्या उपस्थितीची गणना योजना राबवताना घेतली जात नाही, असाच त्याचा अर्थ होतो. फुटपाथवर अथवा अन्य जागेवर राहणारा त्याचा अड्रेस प्रुफ करू शकत नसल्याने त्याला रेशनकार्ड मिळत नाही. त्यामुळे कुठल्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या बेघर लोकांना रेशनकार्ड देण्याचा आदेश दिला आहे तरीही त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

     खरं सांगायचं म्हटलं तर शहराकडे रोजगारासाठी धाव घेणार्‍या लोकांसाठी कोठल्या योजनाच नाहीत. गरिबीचे आकडे दाखवण्यासाठी  सरकारी आकड्यांमध्ये गोलमाल करून काही तरी अर्धवट सूचकांक दाखवले जातात. रोज 150- 200 रुपये कमावणारा शहरी ग्रामीण माणूस पोटभर अन्न पोटात ढकलू शकत नाही. त्याला अमानवीय जीवन व्यतीत करावे लागते.  त्याच्याकडे शौचालयाचीदेखील व्यवस्था नसते. त्यामुळे शहरी भागातील गरिबीची परिभाषा बदलण्याची आवश्यकता आहे. हे बदलत असताना 50 टक्के मूलभूत सुविधांचा अभाव, शाळा तसेच हाय झोन यांचा विचार व्हायला हवा. गरिबीचे मूल्यांकन करण्याची पद्धत बदलायला हवी. मुंबईसारख्या महानगरात या पद्धतीनुसार फक्त चार टक्केच गरीब दिसतात. वास्तविक 53 टक्के लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि आठ टक्के लोक फुटपाथवर राहतात.   अशाचप्रकारे दिल्लीसारख्या देशाच्या राजधानी महानगरात 30 टक्के लोक स्लम्समध्ये आणि चार टक्के लोक रस्त्यावर राहतात. तरीही सांगितलं जातं, फक्त आठ टक्के लोक दारिद्ˆय रेषेच्या खालचे जीवन जगतात.

     रोजगारासाठी शहरांकडे धाव घेतलेल्या लोकांसाठी योजना नसल्याने त्यांच्या आरोग्याचा, शिक्षणाचा मोठा विचका झाला आहे. त्यांना दर्जेदार अन्न तर मिळत नाहीच नाही पण भेसळीसारख्या प्रकारादेखील तोंड द्यावे लागते. रोजगार करण्यासाठी चांगल्या आणि पुरेशा अन्नाची आवश्यकता आहे, पण हे त्यांच्या नशिबी नाहीच. याचा मोठा परिणाम अशा लोकांच्या मुलांच्या शिक्षणावर होतो. त्यांना सिझननुसार रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. तेव्हा त्यांचे शिक्षण सुटते.सर्वासाठी शिक्षण किंवा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार असे कायदे अस्तित्वात आले असले तरी या योजना यांच्यापासून कोसो दूर आहेत. शिक्षण चांगल्या ढंगाने मिळायला हवं, पण सतत मध्ये मध्ये शाळा सोडावी लागत असल्याने त्यात सातत्य राहत नाही. मूलभूत कौशल्य तर प्राप्त होत नाहीतच शिवाय एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जावावं लागल्याने पाठ्यक्रम आणि भाषेचा प्रश्‍न उभा राहतो. 

     शहराकडे धाव घेणार्‍या अशा लोकांच्या मूलभूत सुविधांचा, त्यांच्या मुला-बाळांच्या शिक्षणाचा विचार करायचा झाल्यास गरिबीची परिभाषाच बदलली पाहिजे. योजनांचा पुन्हा एकदा विचार करायला हवा. शहरात आलेल्या या ग्रामीणांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांच्या गरजा, चिंतांचा विचार व्हायला हवा, असं संयुक्त राष्ट्राला वाटतं. जवाहरलाल नेहरू णेशनल अर्बन मिशन किंवा शहरी विकास योजना अशासारख्या योजनांमध्ये याचा अंतर्भाव व्हायला हवा. शिवाय पालिकांनीदेखील यांच्या समस्यांचा विचार करायला हवा. शहरी आणि शहरात आलेल्या ग्रामीण लोकांमध्ये भेदभाव करणार्‍या योजना बदलण्याबरोबरच शहरी विकासासाठी सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक एकता आणि मानवाधिकार आदी आधारित कार्यक्रम, उपक्रमांना संधी द्यायला हवी. त्यांना शहरी जीवनात सामावून घेतले पाहिजे. सरकारची इच्छाशक्ती यात असायलाच हवी.