झपाट्याने होणार्या नागरिकरणामुळे अस्वच्छतेची झलक दिसू लागली
आहे. स्वच्छतेला प्रोत्साहन देत असतानाच शासनाकडून देशात, राज्यात स्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्त अभियान,
निर्मल ग्राम, निर्मल भारत, स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या स्वच्छतेबाबत विविध योजना राबवण्यात येत
आहेत. थोडक्यात अस्वच्छता नष्ट करण्याचा हा प्रयत्न आहे. योजना कोणत्याही असोत
त्या तळागाळापर्यंत राबवणे महत्त्वाचे आहे. केवळ पंतप्रधानांनी स्वच्छता मोहिमेला
प्राधान्य दिले म्हणून काखोटीची पर्स सांभाळत हातात झाडू घेऊन स्वच्छता करताना
फोटो काढणार्या महिला अधिकारी, पदाधिकार्यांची संख्या कमी
नाही. वरिष्ठांची मर्जी संपादन करण्यासाठी शहराच्या अथवा मोक्याच्या ठिकाणी
कार्यकर्त्यांचा लावाजमा गोळा करून फोटो वर्तमानपत्रात छापून आणण्यासाठी स्वच्छता
करणारे मंत्री खूप आहेत. यामधून प्रत्यक्षात काय मिळणार आहे? केवळ प्रसिध्दीव्यतिरिक्त काही नाही. शहराचे झपाट्याने नागरिकरण होत
असल्यामुळे कचर्याची समस्या बिकट बनली आहे. कचर्याचे योग्य डंपिंग होत
नसल्यामुळे दुर्गंधी व त्यापासून उद्भवणार्या आरोग्याच्या समस्यांना मात्र
सर्वसामान्य नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे.
शासनाकडून दरवर्षी विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी देश पातळीवरून ग्रामपंचायत स्तरावर विविध पुरस्कार, बक्षिसे जाहीर केली जातात. योजना प्रत्यक्ष राबवण्यापेक्षा पुरस्कार, बक्षिसाच्या आमिषापोटी कागदोपत्रीच त्या अधिक राबविल्या जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. स्वच्छता अभियानामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापनावर अधिक भर देण्यात आला आहे. त्यामध्ये शालेय स्वच्छतागृह, अंगणवाडी स्वच्छतागृह, सार्वजनिक स्वच्छता संकुल बांधण्यासाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेचे नामांतर करून पुढे 'निर्मल ग्राम, निर्मल भारत अभियान करण्यात आले. राजकीय सत्तांतरानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'स्वच्छ भारत' अभियानाची घोषणा केली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी 'खेड्याकडे चला' व स्वच्छतेचा नारा त्यावेळी दिला, त्याचेच अनुकरण विविध राजकीय पक्ष केवळ योजनांचे आपल्यापरीने नामांतर करून करीत आहेत. योजनांचे, अभियानांचे नामांतर केले तरी उद्देश्य मात्र एकच आहे. तो सफल होणे महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे कागदी घोडे रंगविण्याचेच प्रकार अधिक होतात. पुरस्कारांनासुध्दा ग्रहण लागले आहे. त्यामुळे शहराबरोबर ग्रामीण भागात स्वच्छता व आरोग्याच्या बाबतीतील ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक आहे.
शासनाकडून दरवर्षी विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी देश पातळीवरून ग्रामपंचायत स्तरावर विविध पुरस्कार, बक्षिसे जाहीर केली जातात. योजना प्रत्यक्ष राबवण्यापेक्षा पुरस्कार, बक्षिसाच्या आमिषापोटी कागदोपत्रीच त्या अधिक राबविल्या जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. स्वच्छता अभियानामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापनावर अधिक भर देण्यात आला आहे. त्यामध्ये शालेय स्वच्छतागृह, अंगणवाडी स्वच्छतागृह, सार्वजनिक स्वच्छता संकुल बांधण्यासाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेचे नामांतर करून पुढे 'निर्मल ग्राम, निर्मल भारत अभियान करण्यात आले. राजकीय सत्तांतरानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'स्वच्छ भारत' अभियानाची घोषणा केली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी 'खेड्याकडे चला' व स्वच्छतेचा नारा त्यावेळी दिला, त्याचेच अनुकरण विविध राजकीय पक्ष केवळ योजनांचे आपल्यापरीने नामांतर करून करीत आहेत. योजनांचे, अभियानांचे नामांतर केले तरी उद्देश्य मात्र एकच आहे. तो सफल होणे महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे कागदी घोडे रंगविण्याचेच प्रकार अधिक होतात. पुरस्कारांनासुध्दा ग्रहण लागले आहे. त्यामुळे शहराबरोबर ग्रामीण भागात स्वच्छता व आरोग्याच्या बाबतीतील ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक आहे.
No comments:
Post a Comment