बोस्टनमधील एका संस्थेच्या अहवालाचा हवाला देत
न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती पी. सी. पंत यांच्या पीठाने दिल्लीमध्ये
वायूप्रदुषणाशी संबंधित आजारांमुळे दरवर्षी ३ हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागत
असल्याचे म्हटले आहे. हे फारच मोठे धक्कादायक
आहे.ही फक्त दिल्लीची परिस्थिती आहे. भारतातल्या अन्य शहरांची अवस्था काय असेल,हे आता सांगायची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने खरे तर
देशातल्या राजकारणातल्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले आहे.पण याकडे लक्ष देयोंय कोण? बोस्टन
संस्थेने २0१0 या वर्षी
दिल्लीतील लोकांच्या आरोग्याबाबत अभ्यास केला आहे. त्यात म्हटले आहे, दिल्लीमध्ये प्रत्येकवर्षी वायूप्रदूषणाशी संबंधित आजारांमुळे किमान ३000 जणांचा वेळेपूर्वीच मृत्यू होतो. जागतिक अँलर्जी संघटनेनेही श्वासासंबंधी
होणार्या त्रासाच्या लक्षणावर २0१३मध्ये एक अहवाल
प्रकाशित केला होता. त्यामध्ये उत्तर दिल्लीतील चांदणी चौकातील विद्यार्थ्यांना ६६
टक्के, पश्चिम दिल्लीतील मायापुरीत राहणार्या विद्यार्थ्यांना
५९ टक्के आणि दक्षिण दिल्लीतील सरोजनी नगरमध्ये राहणार्या ४६ टक्के
विद्यार्थ्यांमध्ये अशाप्रकारची लक्षणे दिसून आली आहे. दिल्लीची ही भयानक अवस्था
झाली आहे,त्याला राजकारणी लोक जबाबदार
आहेत. त्यांनी वेळीच हा धोका ओळखून उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. अजूनही वेळ
गेली नाही. दिल्लीसाठी आता कठोर निर्णयाची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी
देशातल्या अन्य विशेषतः: मुंबई शहराची काळजी घ्यायला हवी. नाही तर देश अकालीच
शेवटाला जाईल.
प्रदुषणामुळे वाढणार्या जागतिक तापमानामुळे पर्यावरणीय चक्र कोलमडून पडले आहे. वाढते जागतिक तापमान हे निसर्गाचे संतुलन बिघडण्यासाठी आणि पयार्याने मानवाच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक आहे, याचा इशारा फार पूर्वीच शास्त्रज्ञांनी जगाला दिला होता. अलीकडील काळातील पूर, अतवृष्टी, दुष्काळ, चक्रीवादळांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे हे परिणाम आता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशामध्ये दिसू लागले आहेत. तसेच गेल्या काही वर्षांमध्ये कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण ३४ टक्क्यांनी वाढले आहे. या वायूचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा देश अमेरिका असून त्यानंतर युरोपियन देश, चीन, भारत या देशांचा क्रमांक लागतो. या देशांमध्ये जंगलतोडीचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. त्यामुळे प्रदूषणावर नियंत्रण आणायचे असेल तर एकीकडे कार्बन उत्सर्जन कमी करतानाच दुसरीकडे जंगलव्याप्त क्षेत्र वाढवणे अत्यावश्यक आहे. पण वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि मानवाच्या प्रचंड गरजांमुळे वृक्षतोड वाढत चालली आहे. नैसर्गिकपणे कार्बनडाय ऑक्साईड घेण्याची क्षमता फक्त वृक्षांमध्येच आहे. म्हणून वृक्षांची संख्या वाढवणे हा प्रदूषण नियंत्रणासाठी सर्वात प्रभावी उपाय आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी फक्त राष्ट्रानेच विचार केला पाहिजे असे नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीने विचार केला पाहिजे. प्रत्येकाने शक्य तेवढी वृक्ष लागवड केली पाहिजे. प्रदूषण ही जागतिक समस्या आहे आणि मुख्य म्हणजे ती मानवनिर्मित आहे. त्यामुळे मानवानेच म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने यामध्ये सहभागी होऊन प्रदूषणमुक्तीसाठी, कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. कारण याचे दुष्परिणाम गरीब-श्रीमंत, शहरी-ग्रामीण अशा सर्वांनाच जाणवणार आहे. देशातल्या सर्वच राज्य सरकारांनी आता जागे झाले पाहिजे. हा प्रदूषण बळींचा आकडा खरे तर स्वस्थ बसू द्यायला नाही पाहिजे. सरकारांनो,उठा कामाला लागा.देश प्रदूषणमुक्त करा.
No comments:
Post a Comment