गावातले आरोग्य सुधारावा

सरकारी दवाखान्याचे आरोग्यच बिघडलेले असेल तर देशाचे आरोग्य कसे सुधारणार?देशाला तंदुरुस्त ठेवण्याची उम्मीद आपण कशी करणार?निवडणुकीच्या काळात मोठमोठ्या बाता मारणारे राजकीय पक्ष ज्यावेळेला सत्तेवर येतात,तेव्हा त्यांना दिलेल्या जाहिरनाम्याचा आपोआप विसर पडतो. आश्वासने फक्त कागदावरच राहातात.त्यामुळे देशातील जनता आज सत्तर वर्षांनंतरही सरकारी दवाखान्याच्या भरवशावर स्वस्थ आरोग्याची स्वप्ने पाहू शकत नाही.आरोग्याच्या नावावर दरवर्षी बजेटमध्ये वाढ केली जाते,मात्र ती वाढ कुठे जाते,याचा पत्ता कुणालाच माहीत होत नाही.सरकारी दवाखान्याबाबतीचे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेले आकडे सामान्यांना धक्का देणारेच आहेत.देशातल्या 62 टक्के सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञच नाहीत,त्यामुळे मातृमृत्यु दरावर नियंत्रण कसे मिळवणार,असा प्रश्न आहे."बेटी बचावो,बेटी पढावो" अशा घोषणा भरपूर केल्या जातात.पण तसे वातावरण आहे का ?ज्या देशातल्या प्राथमिक केंद्रांवर 40टक्केदेखील कर्मचारी उपलब्ध नाही,त्या देशातल्या रुग्णांवर देवाच्या भरवशावरच राहावे लागल्याशिवाय पर्याय आहे का?खासगी दवाखान्याचा झगमगाट शहरांमध्येच पाहायला मिळतो ,पण ग्रामीण भागात राहाणाऱ्या 60 टक्के लोकांची काळजी कोण घेणार?त्यांच्याजवळ तर सरकारी दवाखान्याशिवाय दुसरा  पर्यायच  नाही.देशाला स्वाथ्यपूर्ण ठेवायचे असेल तर केंद्र आणि राज्य सरकारांना गावांमधील आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे. घोषणांच्या बाहेर पडून समास्यांच्या मुळाशी जाऊन त्या दूर करायला हव्यात. निरोगी शरीराची कल्पना साकार करने अशक्य आहे,असे नाही. आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक सोयी-सुविधा देण्याबरोबरच डॉक्टर आणि कर्मचारीही  पुरेसे उपलब्ध देण्याची आवश्यकता आहे.सरकारी दवाखान्यांची तब्येत सुधारल्याखेरीज देशाचे आरोग्य सुधारणार नाही.