रुपयावर डॉलर भारी

     गांधीजींच्या हसर्‍या मुद्रेच्या रुपयावर डॉलर कसा भारी होत चालला आहे, याची कारणमीमांसा काही मोजकेच अर्थशास्त्रज्ञ करीत आहेत, पण त्याकडे लक्ष द्यायला कुणालाच वेळ नाहीए. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची गेल्या तीन वर्षातली रेकॉर्ड ब्रेक घट गेल्या आठवड्याभरात पाहायला मिळाली. 1947 मध्ये रुपाया आणि डॉलरचा प्रवास संगेसंगे चालला होता, हे काही थोड्या लोकांना माहित असेल. पण यानंतर भारत फक्त आयात करणारा देश ठरला, तेव्हा डॉलर रुपायाच्या तुलनेत वधारत चालला. रुपयाची किंमत कमी कमी होत चालली. असा प्रवास सुरू असताना भारताला 1966 आणि 1991 मध्ये मोठे आर्थिक झटके मिळाले. या काळात रुपयाचे जबरदस्त अवमूल्यन झाले.

     गेल्या दीडएक दशकाचा विचार केला तर आपल्या लक्षात ये ईल की,प्रारंभी  1995 मध्ये  डॉलरची किंमत 32 रुपये होती आणि पुढे ती 2007 ला 38 रुपये झाली. आणि मग तेव्हापासून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण थांबूच शकली नाही. 2011 मध्ये डॉलरची किंमत 55 रुपयावर आली आणि आता 2013 मध्ये ती 60 लाही स्पर्श करून गेली.रुपया म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक आहे. सध्या तो फारच संकटात सापडला आहे. आणि  आरबीआय किंवा सरकार त्यावर तोडगा काडू शकतील असा कुठला मार्गही आपल्याला पुढे दिसत नाहीए. कुठल्याही देशाचा विनिमय दर हा त्या देशाचा एक अनोखा बाजार म्हणावा लागेल. जर एखाद्या देश आयात अधिक आणि निर्यात कमी करत असेल तर साहजिकच तिथे डॉलरची मागणी अधिक होईल. कारण बहुतांश उत्पादनांची खरेदी ही डॉलरमध्ये होते. त्यामुळे डॉलरची जितकी मागणी होईल, तितकीच त्याची किंमत अधिक होत जाईल. आणि रुपयाची घसरण होत राहील. मग आपल्या मनात प्रश्‍न ये ईल की, असे काय कारण आहे की, ज्यामुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे?

     थोडासा ढोबळ मानाने विचार करू. आपला भारत देश 1947 पासून म्हणजे स्वतंत्र  झाल्यापासून निर्यातीपेक्षा आयात अधिक करत आला आहे. पण गेल्या सात वर्षांपासून आपल्या देशाच्या आयात निर्यातीचं अंतर दुप्पट झालं आहे. भारतातल्या काही अर्थतज्ज्ञांनी इशाराही दिला होता, पण त्याकडे दुर्लक्षच झाले. शिवाय भारतातल्या अर्थमंत्र्यांनी-पी. चिदम्बरम यांनी आपल्याला आश्‍वस्त केलं होतं की विदेशी गुंतवणूक वाढवत असलेला आणि  प्रगती करत असलेला भारत उभारी घे ईल आणि डॉलरच्या तुलनेत घसरत चाललेला रुपाया सावरेल. पण झालं असं की, स्वत: विदेशी गुंतवणूकदारच आर्थिक मंदीमुळे काहीसे खचले आहेत. त्यातच भारतात उघड होत  असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या घटना , जातीयवादाच्या वाढत असलेल्या घटना यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा परत घेतला. अशात रेटिंगसुद्धा घटत चालले. शिवाय आयात-निर्यातीतले अंतरही वाढत चालले. याचा परिणाम म्हणजे रुपाया घसरत चालला. असे सगळे घडत असताना भारताची आर्थिक नीती ठरवणारे मात्र फक्त गोड गोड आश्‍वासन देत चालले. अजूनही यावर गंभीर व्हायला कुणी तयार नाही. टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनवायची असेल तर त्याला राजस्व स्त्रोतांचीच गरज असणार आहे.

     भारतीय अर्थव्यवस्थेत दोन मूलभूत गोष्टींचा अभाव आहे. एक म्हणजे वित्तीय घट. जी सरकार पांढर्‍या हत्तीसारखी पोसत आहे. दुसरी- आमच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आयातीवर अधिक अवलंबून आहोत. वित्तीय घटही त्रुटीपूर्ण बजेट नीतीचा परिणाम आहे. शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान आणि खाद्य सुरक्षा आदींमुळे वित्तीय घट वाढत चालली आहे, असा दोष देऊन मोकळे होता येत नाही.  खरं वास्तव असं की, आम्ही मोठ्या प्रमाणात श्रीमंतांना करात सवलत दिली आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर सोन्या-हिर्‍यांवर दिलेल्या सवलतीचं देता ये ईल. 2 जी घोटाळ्यापेक्षाही अधिक राजस्वीय घट या सवलतीमुळे झाली आहे. शिवाय सरकारी खर्च ही एक मोठी समस्या आहे. केंद्र सरकारच्या कार्यबलावर दरवर्षी जवळपास एक लाख करोड खर्च केले जातात. सरकारची प्रतिमा तर अपंग, भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम  अशी बनली आहे.  

  

   सरकार सोने  किंवा सोने खरेदी करणार्‍यावर निशाना साधत असली तरी खरा शत्रू पेट्रोलियम आहे. भारत दरवर्षी 8 लाख करोड रुपयांपेक्षा अधिक पेट्रोलियम पदार्थ खरेदीवर खर्च करत आहे. आपल्या देशातून फक्त 25 टक्के पेट्रोलियमची गरज पूर्ण होते. पेट्रोलियम पदार्थांना विकल्प बायोफ्यूल, शोधणार्‍या घटकांवर किंवा त्यांच्या वापरावर भारत  गुंतवणूक  करताना दिसत  नाही. इंधन काटकसरीची दक्षता घेण्याकडेही त्याचे लक्ष नाही. गेल्या पाच वर्षात आमच्या अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांची पावले चुकीच्या दिशेने पडत आहेत. सेवांमधली उच्च मुद्रास्फिसदी आणि निर्माण क्षेत्रातली मंदी ही कुठल्याही देशाच्या आर्थिक आरोग्याच्या कमजुरीची निशानी मानली जाते. भारताला या घडीला निर्माण क्षेत्राच्या क्षमतेला  प्रोत्साहित करणारी गुंतवणूक करण्याबरोबरच आपल्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचीही आवश्यकता आहे. 21 व्या प्रगतीच्या दृष्टीने विशेषत: युवकांना दृष्टीक्षेपात ठेवून मानवीय क्षमतांच्या निर्मितीसाठीही मोठ्या निवेशाची गरज आहे. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची असेल तर श्रीमंतांना दिल्या जाणार्‍या सवलतींना ब्रेक लावला जायला हवा. सर्वांगिण गुणवत्ता विकास पावेल अशी मुले घडवायची असतील तर तशा शाळा-कॉलेजांचीही गरज आहे. केवळ बोलून, दिखावा करून चालणार नाही. अशा आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता आहे, जिथे रुग्ण लवकर बरा व्हावा, म्हणून मानवतावादी, प्रयत्नवादी कार्य होत आहे. हिरे-जवाहिर कुठल्या देशाची अर्थव्यवस्था निर्माण करीत नाहीत, तर ते काम कोळसा करत असतो, याकडे लक्ष द्यायला हवे.